आठवड्यातून तीन तास रुग्ण तपासणी अनिवार्य
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
शासकीय आरोग्य व्यवस्थेत केवळ वातानुकूलित केबिनमध्ये बसून कागदी अहवालांचा खेळ चालणार नाही. आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना थेट रुग्णांमध्ये उतरावे लागणार आहे. राज्यातील शासकीय रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष रुग्णसेवेत सहभागी होण्याचे आदेश दिले आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त संजय काटकर यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्यासह वरिष्ठ वर्ग-1 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून किमान तीन तास ओपीडीमध्ये रुग्ण तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय खुर्चीत बसून कारभार पाहणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आता प्रत्यक्ष रुग्णसेवेत उतरावे लागणार आहे.
डीएचओ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अतिरिक्त व सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, माता-बाल संगोपन अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी तसेच तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना भेट देऊन दर आठवड्याला किमान तीन तास सेवा द्यायची आहे.
सीएस संवर्गालाही रुग्ण तपासणी बंधनकारक
जिल्हा शल्यचिकित्सक, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक, वैद्यकीय अधीक्षक आदी अधिकाऱ्यांना जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय अथवा स्त्री रुग्णालयात जाऊन आठवड्यातून किमान तीन तास रुग्णांची तपासणी करावी लागणार आहे.
फक्त ओपीडी नाही; फायर ऑडिटपासून व्हेंटिलेटरपर्यंत तपासणी
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना रुग्णसेवेबरोबरच रुग्णालयातील सुरक्षाव्यवस्थेचीही प्रत्यक्ष पाहणी करावी लागणार आहे. फायर ऑडिट झाले आहे का, अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत आहे का, कर्मचाऱ्यांचे मॉकड्रिल झाले आहे का, याची तपासणी करावी लागेल. आयसीयू, एनआयसीयू, प्रसूती कक्ष आणि ऑपरेशन थिएटरमधील व्हेंटिलेटर, बेबी वॉर्मर, ऑक्सिजन यंत्रणा यांसारखी जीवनरक्षक उपकरणे सुस्थितीत आहेत की नाही, यावरही लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश आहेत.
औषधे, लसी आणि कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवरही नजर
रुग्णालयांमधील औषधांचा तुटवडा, लसींचा पुरेसा साठा तसेच डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती याचीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करायची आहे.
कागदी अहवालाला फाटा; कसूर केल्यास कारवाई
विशेष म्हणजे, केवळ कागदोपत्री अहवाल सादर करून जबाबदारी झटकता येणार नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ओपीडी सेवा आणि क्षेत्रभेटींचा साप्ताहिक अहवाल आरोग्य सेवा आयुक्तालयाला सादर करावा लागणार आहे. क्षेत्रभेटी टाळणे, रुग्णसेवेतील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करणे अथवा अनधिकृत गैरहजेरी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार असल्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.