सेझग्रस्तांच्या जमिनी परत करण्याच्या सुनावणीला तारीख पे तारीख

शेतकर्‍यांमधून संताप व्यक्त

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

विधानसभा निवडणुकीमुळे महामुंबई सेझग्रस्तांच्या जमिनी परत करण्याची लांबणीवर पडलेली सुनावणी आता 27 नोव्हेंबरला होणार आहे. 19 नोव्हेंबरची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याने शेतकर्‍यांनी संताप व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यात सुनावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले होते. ही मुदतही संपुष्टात आली आहे. विविध कारणांमुळे सातत्याने तारीख पे तारीख दिली जात आहे.

रायगड जिल्हाधिकार्‍यांनी माणगाव येथे आयोजित मुख्यमंत्री लाडकी बहीण कार्यक्रमाचे कारण पुढे करून ही सुनावणीही पुढे ढकलून 13 नोव्हेंबरला ठेवली होती. त्यानंतर ही सुनावणी 19 नोव्हेंबरला होणार होती. तीही पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 850 सेझग्रस्त शेतकर्‍यांना सुनावणीची प्रतीक्षा आहे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर सरकार गंभीर नसल्याची बाब अधोरेखित होत असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महामुंबई सेझसाठी संपादन करण्यात आलेल्या जमिनी शेतकर्‍यांना परत करण्याच्या निर्णयावर सहा आठवड्यात निर्णय देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मागील काही सुनावणी विविध कारणांमुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी पुढे ढकलल्या आहेत. त्यानंतर 11 सप्टेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या सुनावणीपूर्वीच महामुंबई सेझ कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी अथवा निर्णय घेण्याचा कोणताच अधिकार रायगड जिल्हाधिकार्‍यांना नाही. यामुळे सुनावणी व निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी याचिका कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

कंपनीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची सुनावणी 20 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले होते. त्यामुळे महामुंबई सेझग्रस्त शेतकर्‍यांच्या जमिनी परत करण्याची सुनावणी 9 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यानंतर शेतकरी आणि वकील मंडळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अंतिम सुनावणीसाठी उपस्थित होते. मात्र, विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून आयोजित करण्यात आलेल्या लाडक्या बहीण कार्यक्रमामुळे रायगडातील शेकडो महामुंबई सेझग्रस्त शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर सरकार गंभीर नसल्याची बाब अधोरेखित झाली आहे. शासनाच्या या शेतकरी विरोधी भूमिकेमुळे येथील महामुंबई सेझग्रस्त शेकडो शेतकर्‍यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया उरण, पनवेल, पेण सेझग्रस्त शेतकरी चळवळ संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत म्हात्रे, सचिव आनंद ठाकूर आणि सेझग्रस्त शेतकर्‍यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

दरम्यान, महामुंबई सेझसाठी पेण, पनवेल आणि उरणमधील शेतकर्‍यांच्या खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनी परत करण्याच्या निर्णयाची सुनावणी बुधवारी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार्‍या या महत्त्वपूर्ण अंतिम निर्णयाकडे तिन्ही तालुक्यांतील हजारो शेतकर्‍यांचे लक्ष लागून राहिले होते. मात्र, महामुंबई सेझ जमिनींबाबतची ही सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या 15 ऑक्टोबर रोजी निषेध नोंदविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक आंदोलनही केले.

मेसर्स मुंबई इंटीग्रेटेड एसईझेड (महामुंबई सेझ) कंपनीने सेझग्रस्त शेतकर्‍यांची जमीन परत करण्याच्या मागणीवरील सुनावणीवर स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यावेळी न्यायालयाने शेतकर्‍यांच्या मागणीवर पुढील सहा आठवड्यांत निर्णय देण्याचे पुन्हा आदेशही दिले होते. ही न्यायालयाने दिलेली मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही सुनावणी झालेली नाही.

– अ‍ॅड. दत्तात्रेय नवाळे, सल्लागार, महामुंबई संघर्ष समिती