। रसायनी । वार्ताहर ।
खालापूर तालुक्यातील इर्शाळवाडीचे पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने युद्धपातळीवर पुनर्वसनाची फाईल हलवली. पुनर्वसनासाठी जागा संपादित केली. आदिवासी बांधवांची सहमती घेतली. इर्शाळवाडीचे पुनर्वसन हा प्रकल्प आदर्श ठरविण्यासाठी महायुतीच्या मंत्र्यांसह मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः प्रकल्पावर करडी नजर ठेवली होती. परंतु असे असले तरी 44 घरांची निर्मिती होऊनही दरडग्रस्त इर्शाळवाडी ग्रामस्थांना घरांच्या चाव्या देण्यासाठी महायुती सरकारने आचारसंहितेपूर्वीचा मुहूर्त शोधला आहे.
44 घरांच्या चाव्या आचारसंहितेअगोदर इर्शाळवाडी ग्रामस्थांच्या हाती देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. इर्शाळवाडी दुर्घटनेला पंधरा महिने पूर्ण झाले. दुर्घटनेच्या कटु आठवणी जगत इर्शाळवाडीचे ग्रामस्थ आपले जीवन जगत आहेत. डोंगराच्या कुशीत सौर उर्जेवर प्रकाशमान होणारी इर्शाळवाडी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दरडीखाली गेली. या वाडीवरील आदिवासी बांधवांनी पाहिलेली स्वप्ने दरडीच्या मलम्याखाली गाडली गेली. 44 कुटूंबाची हसती खेळती वाडी धरती मातेच्या कुशीत विसावली. या दुर्घटनेत शासनाकडून 27 जणांना मृत घोषित करण्यात आले होते, तर 57 बेपत्ता नोंद करण्यात आली होती. प्रशासनाने कुटुंबाची तात्पुरते स्थलांतर कंटेनर वसाहतीत करण्यात आल्यानंतर प्रशासनाने वर्षभर पूर्णपणे कुटुंबाप्रमाणे त्यांची काळजी घेतली आहे. या ठिकाणी 24 तास पाणी, वीज, आरोग्यसेवा, रेशन, गॅस सिलेंडर यासारख्या सुविधा पुरवल्या आहेत.
दरडग्रस्तांच्या घराचे स्वप्न हा शासनाने हाती घेतलेला प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आला आहे. शुक्रवारी (दि.4) सायंकाळी 7 वाजता चौक नजीकच्या इर्शाळवाडी ग्रामस्थांचे पुनर्वसन होणार असलेल्या जागेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट दिली. मुख्यमंत्र्यानी परसबाग, घरे व आसपासच्या परिसराची पाहणी केली. 44 घरांचे स्लॅब बांधकाम उत्कृष्टरित्या व योग्य नियोजन करून करण्यात आले असल्याने कुठेही स्लॅब गळती न झाल्याची पाहणी करुन विचारपूस केली. शाळा, अंगणवाडी, दवाखाना, समाजमंदिर, गुरांच्या गोठ्याची पाहणी केली. यावेळी दरडग्रस्तांच्या वारसांनी काम देण्याची मागणी केली.
इर्शाळवाडी ग्रामस्थांना पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सतावत असताना बेरोजगारीमुळे गावातील महिला आणि तरुण बेजार झाले आहेत. घर मिळेल पण रोजगार कोण देणार असा सवाल ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्र्यांना केला. यावर मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगमंत्र्यांना संपर्क करून केवळ 12 तरुणांना रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न केले. 30 महिलांना रोजगार मिळवून देण्यासाठीचा यक्ष प्रश्‍न मुख्यमंत्र्यांसमोर उभा राहिला आहे.
इर्शाळवाडी ग्रामस्थांचे पुनर्वसन करण्यासाठी रायगड जिल्हा प्रशासनाने युद्धपातळीवर कामाला गती दिली. जागा शोधणे, जागा संपादित करणे, पुनर्वसनाचा प्रस्ताव मंत्रालयीन स्तरावर पाठवून तातडीने मंजूर करून देणे. घरे उभारण्याचे कार्य सिडकोकडे सुपूर्द करणे. या हालचाली ज्या वेगाने झाल्या त्या वेगाने घरांची निर्मिती होऊन मूलभूत आणि भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी लागणार कालावधी अधिकच लागला आहे. जलदगतीने पुनर्वसन करण्याचा शासनाने प्रयत्न केला, परंतु अद्यापही इर्शाळवाडी ग्रामस्थांना कायम स्वरूपी घरे मिळाली नसल्याचे चित्र आहे.