आंदोलन कसे असावे; कसे नसावे?

मोहिनी गोरे

आपण ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादाच्या मगरमिठीतून आंदोलनाच्या माध्यमातूनच स्वातंत्र्य मिळवून जगाच्या नकाशावर भारत देशाचे नाव कोरले आहे. म्हणूनच भारत देश व आंदोलन या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. ज्यांच्या साम्राज्यावरचा सूर्य कधी मावळत नाही अशा इंग्रजांकडून स्वातंत्र्य मिळविण्याचा लढा हा जगाच्या इतिहासातील एक श्रेष्ठतम व सर्वोच्च असे स्वातंत्र्य आंदोलन होते. स्वातंत्र्या आंदोलनानंतरच्या काही आंदोलनाचा मागोवा या निमित्ताने घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः आणीबाणीच्या पार्श्‍वभूमीवर देशभर उभारले गेलेले समग्र क्रांतीचे जे.पी. आंदोलन यानंतर अगदी अलिकडच्या काळातील आंदोलनाचा विचार करता भ्रष्टाचारविरोधी लोकपाल आंदोलन, नागरिक संशोधन कायद्याविरुद्धचे शाहीन बाग आंदोलन, संविधान बचाव इत्यादी आंदोलन होय. आंदोलन म्हटले की लढा, निवेदन, निषेध, मोर्चा, संप, हडताल, उपोषण, सत्याग्रह, रस्ता रोको अशा नानाविध आयुधांचा वापर करताना जिंदाबाद-मुर्दाबाद, जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, आवाज कुणाचा मोर्चेकरांचा, लढेंगे-जितेंगे अशा घोषणा व नारेबाजी करीत आंदोलने कधी यशस्वी तर कधी अयशस्वी सुद्धा होतात.
आंदोलनाच्या इतिहासामध्ये नजिकच्या काळामध्ये घडलेल्या दोन आंदोलनांनी खूप काही  शिकविले आहे. ही दोन आंदोलने म्हणजे देशपातळीवर घडलेले संयुक्त किसान मोर्चाने जगाच्या इतिहासातील प्रदिर्घ काळ चाललेले जनआंदोलन होय. तर दुसरे आंदोलन म्हणजे महाराष्ट्रातील एस.टी.कर्मचार्‍यांचे आंदोलन. आंदोलन कसे करावे याचा वस्तुपाठ शेतकरी आंदोलनाने तर त्याच वेळी आंदोलन कसे नसावे हे एस.टी.कर्मचार्‍यांचे आंदोलनांमध्ये दिसून आले. आंदोलन कसे असावे तर ते तीन कृषी विरोधी कायदे  त्याचबरोबर एम. एस. पी. व इतर शेती विषयक मागण्यांसाठी केले गेलेले राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर 26 नोव्हेंबर 2020 ते डिसेंबर 2021 पर्यंत केले गेलेले वर्षभराहून अधिक काळ चाललेले शेतकरी आंदोलन होय. आंदोलन कसे असावे तर शेतकरी आंदोलनासारखे असावे हे निर्विवाद आहे. 378 दिवस नैसर्गिक समस्या, आरोग्य विषयक जागतिक समस्या, सरकारी उद्दामपणावर मात करत डिसेंबर 2021 मध्ये यशस्वी टप्प्यावर आंदोलनांला शेतकर्‍यांनी स्थगिती दिली. भारत हा सर्वात मोठी जनसंख्या असलेला लोकशाही देश, कल्याणकारी राज्य यावे यासाठी लिखित संविधान असलेला देश. परंतु लोकशाहीत ही सरकारची राजेशाही व सरंजामशाही वृत्ती असल्यामुळे देशाचे आजचे वास्तव म्हणजे प्रचंड बेरोजगारी, महागाई, महागडी व अपुरी आरोग्यसेवा, शिक्षणाचे बाजारीकरण आणि जगण्याच्या प्रत्येक प्रश्‍नाचे मुलभूत हक्काबाबतक्या प्रत्येक सेवांचे केले गेलेले बाजारीकरण आणि त्याच अनुषंगाने फक्त फायदा व नफा तो देखील मूठभर लोकांचाच असे एकच समीकरण सर्व क्षेत्रात सुरू आहे. अश्या या काळवास्तवात हे शेतकरी आंदोलन त्यातील सहभागी आंदोलक व सामुदायिक नेतृत्वाला आपले उद्दिष्ट काय हे पक्के ठाऊक होते. त्यामुळे आंदोलनाला राजकीय भूमिका होतीच परंतु त्यांनी राजकारणासाठी आंदोलनाचा वापर होऊ दिला नाही हे विशेष. सरकारने केलेली शाब्दिक, शारीरिक, मानसिक पातळीवरील दहशत, दमनकारी अत्याचार आणि त्याला तेवढ्याच संयमाने, संविधानिक मार्गाने नागरिकत्वाचे पालन शेतकर्‍यांनी केले. आज देशातील जवळ जवळ सर्वच क्षेत्रातील कुंठीत अवस्था, सामाजिक  विद्वेष, प्रचंड आर्थिक घसरणीत  सर्वांना लढण्यासाठी, संघर्षासाठी, हक्कासाठी मोठा नीतिमान, नैतिक, सुदृढ असा वस्तुनिष्ठ परिपाठ शेतकरी आंदोलनाने घालून दिला आहे. अगदी स्वातंत्र्य लढा आम्ही पाहिला नाही परंतु जनरल डायरची मानसिकता व त्याचे क्रौर्य काय असेल आणि याविरुद्ध आवाज उठवणे काय असते याचे सोदाहरण मात्र सर्वांना सरकारने घालून दिले. मग आज आम्ही आजाद देश में आजादी म्हणताना   शिक्षा, रोजगार, आरोग्य, खाने, पीने, मिलने की आजादी, धर्म मानने या न मानने की आजादी के लिये मानवतावादी धर्म और लोकशाही मानने ही होगी मग याकरिता किती एकजूट लागते हे आजच्या स्वातंत्र्य भारतातील  पिढीला समजले. म्हणून स्वातंत्र्य हे कोणाच्या मेहेरबानीने, भीक मागून, क्षमायाचना करून किंवा नुसत्याच चर्चेच्या फेर्‍या झाडून मिळाले नाही तर त्यात अनेकांचा त्याग, प्राणार्पण, शहिदी, सशक्त प्रामाणिक कृतीतूनच मिळाले आहे. अन्यथा लोकशाहीत सरकारला  बहुमत असले तरी संसदीय मार्गाचा अवलंब न करता कायदे लोकांवर थोपवता येत नाहीत हे वर्षभराने का होईना तीन कायदे मागे घ्यावे लागले यावरून सरकारला पुरते समजले असावे. परंतु ते तीन कायदे मागे घेतानाही सरकारने त्यावर चर्चा न होता सरप्राईज देत युटर्न घेतला गेला. त्यामुळे पुढील मार्ग नागरिकत्वाच्या दृष्टीने, लोकशाही टिकवण्याच्या दृष्टीने सरळ नाही हे ध्यानात घ्यावे लागेल. आंदोलनातील गुणदोष तसेच त्याची त्रयस्थपणे समीक्षा केली तर ते भविष्यकाळातील आंदोलकांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. एका आंदोलनातून दुसर्‍या आंदोलनाचा व एका आंदोलकांपासून अनेक आंदोलकांचा जन्म होत असतो. म्हणूनच परिवर्तनासाठी व त्या त्याकाळी समाजाला आवश्यक बदलासाठी जगाच्या निर्मितीपासून ते जगाच्या अंतापर्यंत आंदोलन हे चालूच राहणार आहे याबद्दल मला कुठलीही शंका नाही.
त्याचवेळी सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेले एस. टी. कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनातील मागण्यांना समाजाचे मोठे समर्थन व पाठिंबा सुद्धा होता. नंतर संथ गतीने पण का होईना राज्य सरकारने दखल घेऊन बहुतांश मागण्या मान्य केलेल्या आपल्याला वरकरणी दिसून येतात. आजच्या घडीला हे आंदोलन विस्कळीत व भरकटल्याचे दिसून येते. दुर्दैवाने या आंदोलनाचे नेतृत्व हे उसने घेतलेले, गंभीरतेचा व अभ्यासाचा अभाव असल्यामुळे आंदोलन भरकटले गेले. आणि अत्यंत आर्थिक दैन्यावस्था असलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई अशा चक्रव्यूहात सापडले आहेत. केंद्र सरकारचे खाजगीकरणाचे धोरण असताना त्याच पक्षाचे लोक राज्यामध्ये मात्र एसटी कर्मचार्‍यांचे सरकारीकरण करा म्हणून आघाडीवर होते हा विरोधाभास कर्मचार्‍यांच्या लक्षात आलाच नाही. नफ्यात असलेले उद्योगधंदे केंद्र सरकार कवडीमोल भावाने विकून खाजगीकरण करत असताना मुळात तोट्यात असलेले एसटी महामंडळाचे सरकारीकरण लगेच कसे होईल? दुसरी गोष्ट म्हणजे एसटीवरच दगडफेक झाली वा केली गेली आणि इथेच आंदोलकांनी समाजाची आस्था व विश्‍वास गमावला. खरंतर ही ‘लाल परी’ महाराष्ट्राच्या खेडोपाडी, वाडी-वस्ती व नगर-शहर अशा सगळ्यांच्या विश्‍वासाची, सलोख्याची व निरंतर सेवा देणारी अशीच चांगली ओळख होती. आंदोलनाचे अभ्यासक एक नेहमी सांगतात की आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन करताना परतीची एक वाट मोकळी ठेवावी जेणेकरून योग्य वेळ साधून आंदोलन यशस्वीपणे मागे घेता यावी.
तीन कृषी काळे कायदे यासंदर्भात शेतकर्‍यांनी केलेले दिल्लीमधील आंदोलन यशस्वी झाले म्हणजे तरी काय? तर आंदोलनाची पूर्वतयारी म्हणजे प्रत्यक्ष दिल्लीत तेरा महिने चाललेले आंदोलनच नव्हे तर तत्पूर्वी जवळ जवळ तीन महिने शेतकर्‍यांनी पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान या राज्यातील गावोगावी व प्रत्येक कुटुंबामध्ये जाऊन आंदोलनासंदर्भात मागण्यांबाबत जनजागरण व प्रबोधन यशस्वीपणे केल्याचे दिसून येते. या आंदोलनाची हीच पूर्वतयारी आंदोलन यशस्वी करण्याची पहिली पायरी होती. देशांमधील 352 विविध शेतकरी संघटना एकत्रित करून त्यांचा संयुक्त शेतकरी मोर्चा स्थापन केला व सर्व समावेशक तसेच सामूहिक नेतृत्व उभे केले. तेरा महिने प्रत्यक्ष आंदोलन करीत असताना शेतीचे कामकाज चालूच ठेवले व परिवारातील इतर सदस्य आंदोलकांची संख्या व तीव्रता वाढवित राहिले. सरकार आंदोलनाकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करीत होते, तसेच हेटाळणी व बोचर्‍या शब्दात सत्ताधारी असभ्य टीकाटिपणी करीत राहिले. परंतु त्याचा मुद्देसूद प्रतिवाद शेतकर्‍यांनी केला. तथाकथित प्रसार माध्यमांना उत्तर म्हणून स्वतःचे वृत्तपत्र व सोशल मीडियाचा वापर करून देशवासियांची सहानुभूती व समर्थन मिळविले. वर्षभर आसमानी व सुलतानी संकटाच्या  सर्व घटना क्रमामध्ये शेतकर्‍यांचा निर्धार संकल्प वाखाणण्याजोगा होता.
सत्ता कितीही निरंकुश बहुमताची असो सत्ताधारी कितीही एकाधिकारशाहीचे पुरस्कर्ते असो परंतु शेतकरी, कामगार, मजूर, नागरिक यांच्यामध्ये एकता व निर्धार असेल तर आपण आपले न्याय हक्क व अधिकार मागू शकतो व मान्यही करवून घेऊ शकतो हे या आंदोलनाने दाखवून दिले. आंदोलन, आंदोलक व न्यायिक विचारधारा कधीच संपत नाहीत, कधीच मरत नाहीत तर उलट होणार्‍या प्रत्येक आंदोलनातून समाज व नागरिकांना शिकण्यासारखे व शिकून पुन्हा लढण्यासाठी व संघर्ष करण्यासाठी एक नवीन ऊर्जा, प्रेरणा व ताकद मिळत असते. लढेंगे! जितेंगे!