संबंधित प्रशासनाकडून कारवाईस टाळाटाळ
| उरण | वार्ताहर |
उरण नगरपालिकेच्या हद्दीत बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट सुरू आहे. त्यामुळे येथील आम्हीच मालक, अशा पद्धतीने बांधकाम व्यावसायीक, संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनधी मिळून थेट नगरपालिकेच्या नाकावर टिचून कायद्याचा चुराडा चालवलेला आहे. जर सर्वसामान्यांनी बेकायदा बांधकाम केले असते, तर त्यांच्यावर नोटीसांचा भडीमार झाला असता. परंतु, सत्ताधारी गटाच्या मर्जीतल्या लोकांनी राडा केला तर प्रशासन मौन व्रत धारण करते, अशी चर्चा स्थानिकांमधून होऊ लागली आहे.
उरण शहरात पुनर्विकासाच्या नावाखाली मोठमोठ्या टोलेजंगी इमारती उभ्या राहत आहेत. या इमारतींच्या आसपास वाहनतळासाठी जागा नाही, अग्निशमन दलाचा गाडी जाईल एवढा देखील रस्ता नाही. अशा परिस्थित या ठिकाणी बांधकामे होत आहेत. त्याचबरोबर ही नव्याने होणारी बांधकामे पालिकेच्या जागेत बेकायदा होत असूनही संबंधित अधिकारी गप्प बसल्याचे स्थानिकांकडून बोलले जात आहे.
असेच एक बेकायदा बांधकाम वाणी आळी परिसरातील भररस्त्यात होत आहे. येथील नव्याने उभ्या राहत असलेल्या टोलेजंगी इमारतीने तर उरणकरांच्याच नव्हे तर शाशनाच्या नियमानांनाही ठेंगा दाखवला आहे. त्याविरोधात नगरपालिकेत आणि संबंधित प्रशासनाकडे देखील तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीतल्या बांधकाम व्यावसाईकाचे काम आहे म्हणून कारवाईला टाळाटाळ केली जात आहे. माहिती अधिकारात विचारले तरी त्याबाबत माहिती मिळत नाही. यावरून स्पष्ट होते की, या बेकायदा साखळीत उरण नगरपालिकेसह संबंधित अधिकारी आणि त्यांचे ठेकेदार सगळेच एकाच ताटात खाणारे आहेत, असा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. तसेच, नगरविकास मंत्रालय, जिल्हाधिकारी व महारेरा यांनी या उघडपणे सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारावर तात्काळ कारवाई न केल्यास उरणकर रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा देखील इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
बांधकाम विभाग बिल्डर लॉबीचा खिसेभरू
उरण नगरपालिका बांधकाम विभाग हा सध्या बिल्डर लॉबीचा खिसेभरू विभाग बनल्याचे चित्र आहे. काही अधिकारी आणि राजकारण्यांनी आर्थिक साटेलोट करून उरण शहराच्या नियोजनाचे आणि कायद्याचे सुपडे फाडले आहे. नगरपालिका बांधकाम विभागातील नगररचनाकार निखिल ढेरे यांच्याकडे तक्रार करून कारवाईची मागणी केली असता, बांधकामांची पाहणी करून दोषी आढळल्यास कारवाई करू, असे सांगण्यात आले. जवळपास महिना उलटूनही त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नसून येथील बांधकामे खुलेआम सुरू आहेत.