उरणमध्ये बेकायदेशीररित्या जमिनी हडप

सरकारी यंत्रणेला उच्च न्यायालयाचा दणका; 20 वर्षानंतर मिळाला शेतकऱ्यांना न्याय

| उरण | प्रतिनिधी |

उरण तालुक्यातील कळंबुसरे येथील शेतकरी प्रभुश्वर म्हात्रे व त्यांच्या कुटुंबियांची जमिन सार्वजनिक बांधकाम खात्याने बळजबरीने ताब्यात घेऊन त्यावर 2006-07 साली रस्ता बांधला. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम खात्याने भूसंपादनाचा निवाडा जाहिर केला नाही, तसेच भूसंपादनाची नुकसानभरपाई दिली नाही. त्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.16) या याचिकेचा निकाल या शेतकऱ्यांच्या बाजूने लावला असून सरकारी यंत्रणेला दणका दिला आहे.

कळंबूसरे-मोठीजूई बायपास रोडसाठी प्रभुश्वर म्हात्रे व त्यांचे भाऊ रमेश म्हात्रे, प्रमेश म्हात्रे, प्रतिक म्हात्रे व ऋतिक म्हात्रे यांची जमिन सार्वजनीक बांधकाम खात्याने त्यांची परवानगी न घेता जमिनीवर बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण करून सन 2006 मध्ये रस्त्याचे काम सुरू केले. याबाबत प्रभुश्वर म्हात्रे व त्यांच्या भावांनी हरकत घेतल्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्यास कायदेशीर कारवाई करू, असा दम सुद्धा त्यांना दिला. तसेच, हे काम करताना पावसाचे पाणी जाण्यासाठी मार्ग न ठेवल्याने शेतात पाणी तूंबून जमिन सुद्धा नापिकी झाली. तेव्हापासून त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम खाते, महसूल खाते व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज विनंत्या करूनही त्यांना दाद मिळालीनाही. त्यामुळे त्यांनी 2023 मध्ये उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केले.

न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे शेतकऱ्यांना आजच्या बाजार भावाप्रमाणे जमिन संपादनाच्या मोबदल्याची रक्कम सन 2006-07 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्याचा तसेच जमिनीच्या वापरा बाबतचे भाडे मिळवण्याचा रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचप्रमाणे या जमिनीवर रस्ता बांधल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालकिच्या इतर जमिनीमध्ये पाणी तुंबत असल्यामुळे त्याबाबतची वेगळी नुकसान भरपाई देण्याबाबतचा आदेश देखील उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे तब्ब्ल 20 वर्षानंतर शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला असून अशा प्रकारे बेकायदेशिरित्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करण्याच्या सरकारी यंत्रणेला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.