। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीच डिपीडीसीचे सदस्य असतात. मात्र सध्या जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदत संपल्या असल्यामुळे प्रशासक नेमण्यात आला आहेत. त्यामुळे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे सदस्यच राहिलेले नाहीत. त्यामुळे कायद्याने जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठकच लावता येत नाही असे मत शेकापक्षाचे नेते माजी आमदार पंडित पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे सदर बैठक रद्द करण्याची मागणी त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.
जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीच्या मुद्यावर त्यांनी सांगितले की, 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार जिल्हा नियोजन मंडळाचा अध्यक्ष हा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असतो. त्यानुसार उत्तरप्रदेश मध्ये नियोजन मंडळाचा अध्यक्ष हा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष आहे. पण महाराष्ट्रामध्ये सोयीनुसार पालकमंत्र्यांना अध्यक्ष करण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन मंडळामध्ये आमदार हे निमंत्रित सदस्य असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीच डिपीडीसीचे सदस्य असतात. मात्र सध्या जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदत संपल्या असल्यामुळे प्रशासक नेमण्यात आला आहेत. त्यामुळे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे सदस्यच राहिलेले नाहीत. त्यामुळे कायद्याने जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठकच लावता येत नसल्याचे पंडित पाटील यांनी सांगितले.
आपण जर आज सदस्य असतो तर या बैठकीला विरोध केला असता. कारण नियोजन मंडळाची स्थापना महाराष्ट्रामध्ये मी उच्च न्यायालयात याचिका करुन केली होती. आज राज्य सरकाचे भवितव्य धोक्यात असताना पालकमंत्री जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक कशाच्या आधारे लावतात असा सवालही पंडीत पाटील यांनी केला. जिल्हा नियोजन मंडळात मंजुर नियत्वानुसार निधीचे वाटप पक्षनिहाय ठरलेले आहे. अगदी सुनील तटकरे अध्यक्ष असल्यापासून चालत आलेले आहे. मात्र गेल्या 31 मार्चला विद्यमान पालकमंत्री आणि जिल्हा नियोजन मंडळाचे सदस्य आणि अधिकारी यांनी नियम धाब्यावर बसवून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या संस्थांना जास्तीत जास्त निधी देण्यात आला असल्याचा आरोपही माजी आमदार पंडित पाटील यांनी केला आहे. हे अतिशय चुकीचे आहे.
खर्‍या अर्थाने जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी घेऊ नये. विद्यमान आमदारांपैकी बहुसंख्य आमदारांनी पत्र देऊन बैठक रद्द करण्याची मागणी केलेली आहे. सरकारचे भवितव्य धोक्यात असताना बेकायदेशीर रित्या बैठक घेऊन निधी आपल्या मतदारसंघात वाटप करण्याचे कट कारस्थान चाललेले आहे, त्याला जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी सहकार्य करु नये. सरकार स्थिर झाल्यावर बैठक आयोजित करावी.
स्वतःच्या पक्षाच्या सत्ता असणार्‍या ठिकाणीच निधी दिला जातो. तीच पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न ही बैठक लावून केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी करुन आमदारांच्या मागणीचा आदर जिल्हा प्रशासनाने केला पाहिजे असे सांगितले आहे.