महिला आयोगाचा अहवाल
उत्तरप्रदेश पहिला तर महाराष्ट्र तिसर्या क्रमांकावर
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
नवी दिल्ली – देशात महिलांवरील अत्याचारांमध्ये पुन्हा वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे गेल्या वर्षभरात तब्बल 31 हजार महिलांनी भावनिक व शारिरीक छळ होत असल्याच्या तक्रारी नोंदवल्या असून, हे प्रमाण 2020 च्या तुलनेत सुमारे 30 टक्के अधिक आहे.
सुमारे 50 टक्के महिला मतदार असलेल्या उत्तर प्रदेशातून यात सर्वाधिक म्हणजे 15,828 तक्रारी आल्या आहेत. तर महाराष्ट्र तिसर्या क्रमांकावर असून राज्यातील 1504 महिलांनी आयोगाकडे दाद मागितली.
राष्ट्रीय महिला आयोग ही संसदेने नेमलेली स्वायत्त संस्था असून महिलांच्या छळाच्या किंवा कौटुंबिक कलहाच्या प्रकरणांत ही संस्था मध्यस्थी, समुपदेशन व गुन्हे नोंदविण्याचे काम करते. एनसीडब्ल्यूच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांच्या मते, आयोगाने घरगुती छळ किंवा अन्य बाबींबद्दल तक्रारी नोंदवण्यासाठी महिला जागृतीची मोहीम राबविली. गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाणही वाढले. परिणामी अधिकाधिक महिला आपल्या छळाच्या तक्रारी देण्यास पुढे येत आहेत.
मात्र अजूनही हे प्रमाण कमीच आहे व राज्य व राष्ट्रीय महिला आयोगाकडील तक्रारींपेक्षा कितीतरी जास्त महिला दररोज घर किंवा कामकाजाच्या ठिकाणी घरगुती अत्याचार, लैंगिक छळ अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या छळाला सामोरे जातात व ते प्रकार सहनही करतात, असे आयोगाचे निरीक्षण आहे. 2014 मध्ये मोदी सरकारने महिला आयोगाच्या कामकाजाचे स्वरूप बदलले.
ऑनलाइन तक्रारी नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध केली. तक्रारींची दखल घेण्याचे प्रमाण वाढविले. त्यावर्षी आयोगाकडे सुमारे 34 हजार महिलांनी तक्रारी नोंदविल्या होत्या. 2018 मध्ये मी-टू चळवळ सुरू होती, तेव्हाही तक्रारकर्त्या महिलांची संख्या 30 हजारांच्या आतच होती. त्यानंतर 2021 मध्ये प्रथमच तक्रारकर्त्या महिलांची संख्या 30 हजारांच्या वर गेली आहे.
2020 च्या तुलनेत 2021 मध्ये 30 टक्के जास्त महिला तक्रारी नोंदविण्यास पुढे आल्या. यात हुंड्यासाठी छळ व घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणे 10 हजारांहून जास्त आहेत. सर्वाधिक म्हणजे तब्बल 11,013 महिलांनी भावनिक छळ होत असल्याच्या व सन्मानपूर्वक वागणूक मिळत नसल्याच्या तक्रारी नोंदविल्या.
हुंड्यासाठी सासरच्या लोकांकडून छळ होत असल्याची तक्रार 4589 महिलांनी तर घरगुती हिंसाचाराच्या शिकार होणार्या 6633 महिलांनीही आयोगाकडे दाद मागितली. 2021 मध्ये जुलै ते सप्टेंबरपर्यंत दरमहा 3100 तक्रारी आयोगाकडे आल्या. डिसेंबरमध्ये 3000 महिलांनी दाद मागितली.
उत्तर प्रदेश हे सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य असल्याने तेथील तक्रारी सर्वाधिक असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. या राज्यात सध्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून महिला मतदारांचे प्रमाण तब्बल 50 टक्क्यांच्या आसपास आहे.