रोहा | जितेंद्र जोशी |
राज्यातील सर्व शाळांना त्यांचे किरकोळ खर्च भागवण्यासाठी सादिल निधीचे वाटप करण्यात येते. वेतन खर्चाच्या चार टक्के निधी हा रायगड जिल्हा परिषदेच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. पण, सदर निधी शाळांना वितरीत करताना संबंधित शाळेवर असलेल्या शिक्षकांच्या वेतनाप्रमाणे करण्यात आल्याने जास्त विद्यार्थी संख्या आणि कमी पगाराचे शिक्षक असणार्‍या शाळांवर मात्र अन्याय होत आहे.
शासन निर्णय दि. 14 नोव्हेंबर 1994 नुसार राज्यातील शाळांना किरकोळ खर्च तसेच कोव्हिड 19 प्रादुर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर शाळा सुरू करण्यापूर्वी शाळांचे निर्जंतुकीकरण, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, शाळा सुरू केल्यानंतर घ्यावयाची दक्षता, विद्यार्थ्यांची गर्दी होऊ नये यासाठी करावयाचे नियोजन यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शाळांना सादिल निधीचे वाटप करण्यात आले आहे.
शिक्षकांच्या वेतनाच्या चार टक्के निधी या प्रमाणात सदर वाटप होत असल्याने जास्त पटसंख्या, पण कमी पगाराचे शिक्षक असलेल्या शाळांवर यामुळे अन्याय होत असल्याची भावना रोहा तालुक्यातील बिरवाडी शाळा समिती अध्यक्षा माधवी ओलांबे यांनी व्यक्त केली आहे. काही शाळांमध्ये पटसंख्या 2-5 अशी आहे, पण शाळेवर कार्यरत एक शिक्षक पूर्ण पगाराचा असल्यास त्या शाळेला पटसंख्या कमी असूनही शिक्षकांच्या मोठ्या वेतनामुळे मिळणारी सादिल निधीची रक्कम जास्त वितरीत होते. त्याउलट जास्त पटसंख्या असलेली, पण नव्याने रुजू झालेले शिक्षक सदर शाळेवर असल्यास संबंधित शाळेला अतिशय तुटपुंजी रक्कम सादिल निधीच्या रुपात मिळत असल्याने कोव्हिड 19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना यासाठी संबंधित शिक्षक किंवा पालक वर्गाला खिशातून पैसे खर्च करावे लागत आहेत.
नव्या शिक्षकांना नोकरीची भीती
नव्याने रुजू झालेले शिक्षक याबाबत नोकरीच्या भीतीने तक्रार करण्यास धजावत नाहीत.सादिल निधीचे वितरण करताना शिक्षकांचे वेतन हा निकष गृहीत न धरता, शाळेतील पटसंख्या हा निकष गृहीत धरून सादिल निधीचे वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी बिरवाडी शाळा समिती अध्यक्षा माधवी ओलांबे यांनी केली आहे. ही मागणी योग्य असल्याचे शिक्षण क्षेत्रात काम करत असलेल्या जाणकार मंडळींनी सांगितले आहे.