बेकायदा गोष्टी चालवून घेणे हे आपणा भारतीयांचे खास वैशिष्ट्य म्हणायला हवे. मुंबई आणि परिसरात हजारो गेली कित्येक दशके हजारो इमारती बेकायदेशीरपणे उभ्या राहिल्या. परवानगी पाचांचीच असताना प्रत्यक्षात पंचवीस मजले उभे राहिले असेही प्रकार नेहमी घडले. राज्यातील सर्व शहरांच्या आसपास शेतजमिनींवर बेकायदा घरे बांधली गेली व नंतर गुंठेवारी नावाच्या प्रकाराने ती नियमित करण्यात आली. इतके दिवस प्रशासकीय पातळीवर हे घडत होते. राजकारणी लोक आपल्या फायद्यासाठी अवैध गोष्टींना कायदेशीर करून घेत आहेत असे सर्वांना वाटत होते. पण आता खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णयदेखील याच मार्गाने जावेत हे आश्चर्यकारक आहे. बाबरी मशिदीच्या निवाड्याच्या वेळी पहिल्यांदा याचे दर्शन घडले. मुळात मशिदीच्या जागी रामाचा जन्म झाला होता का हा हिंदू समाजाच्या भावनेचा प्रश्न होता. तो न्यायालयाकडे नेला जाणे हेच चूक होते. नंतर या प्रश्नाला इतर अनेक युक्तिवाद जोडले गेले. तेथे रामाचे भव्य देऊळ होते असा दावा केला गेला, ज्याचा निःसंदिग्ध खुलासा कधीच झाला नाही. अंतिमतः न्यायालयाने बाबरी मशीद पाडणे हे गुन्हेगारी कृत्य ठरवले. पण विशिष्ट जमीन हिंदू समाजाला देऊन टाकली. मशीद पाडणाऱ्यांना शिक्षा होण्यासाठी ठराविक मुदतीत खटले चालवावेत असे कोणतेही बंधन घातले गेले नाही. त्यामुळे सर्व जगाच्या समोर झालेल्या एका गुन्हेगारी कृत्याचा शेवट जमिनीचा कायदेशीर ताबा मिळण्यात झाला. अगदी अलिकडे एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाच्या प्रकरणातही हेच केले गेले. शिंदे यांचा गट हा खरी शिवसेना आहे का याचा फैसला झालेला नसतानाच त्याना सरकार स्थापन करू दिले गेले. ते एक वर्ष चालले. आणि आता, घड्याळाचे काटे उलटे कसे फिरवणार असे म्हणून राज्यपाल कोश्यारींवर ताशेरे मारून प्रकरण मिटवण्यात आले.
ईडीवरची नियुक्ती
जी गोष्ट विधानसभा अध्यक्षांनी एक वर्षापूर्वी प्राधान्याने करायला हवी होती ती न्यायालयाने आता त्यांच्याकडे सोपवलेली आहे. शिवाय, आमदार पात्रतेचा निर्णय करण्यासाठी त्यांच्यावर कोणतीही कालमर्यादा नाही. म्हणजेच ते पुढील विधानसभा निवडणुकीपर्यंतही वेळ लावू शकतात. वादग्रस्त राज्यपाल कोश्यारी यांनी बारा आमदारांच्या विधानपरिषदेतील नियुक्तीचा विषयही असाच हेतूतः कुजवला. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली नाही. ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाचे मुख्य संचालक संजयकुमार मिश्रा यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरही दोन वेळा मुदतवाढ देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अवैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले. मात्र तरीही पुढील व्यवस्था करण्यासाठी त्यांना या महिनाअखेरपर्यंत पदावर राहण्याची मुभा दिली. यापूर्वी अशी मुदतवाढ दिली जाऊ नये असे निर्देश न्यायालयाने पूर्वी एका प्रकरणात दिले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारने नियमांमध्येच बदल करून आपली मुदतवाढ वैध ठरेल अशी रचना केली होती. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. ईडीचे प्रमुखपद हे अत्यंत कळीचे पद आहे. नरेंद्र मोदींच्या राजवटीत तर या ईडीने कहर केला आहे. जे विरोधक भाजपला जोरदार विरोध करतील त्यांच्याविरुद्ध ईडीने कारवाया केल्याचे दिसून आले आहे. यातले अनेक ईडीपीडित भाजपमध्ये दाखल झाल्यावर या कारवाया पूर्णपणे थंडावतात असे वारंवार दिसले आहे. काँग्रेसचे नेते कृपाशंकर, शिवसेनेचे प्रवीण दरेकर किंवा अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे हसन मुश्रीफ यांच्याविरुध्दच्या सीबीआय आणि ईडीच्या प्रकरणांना ही मंडळी भाजपच्या जवळ सरकली की एकाएकी लकवा भरतो. परवापर्यंत मुश्रीफ यांना अटक होईल असे वातावरण होते. आता अजितदादांसमवेत ते शिंदे सरकारमध्ये दाखल झाल्यासरशी त्यांच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयात पुढच्या तारखा पडू लागल्या आहेत. आता अवैध ठरवूनही मिश्रा जे वीसेक दिवस पदावर राहणार आहेत त्या काळात त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. ते पूर्वीप्रमाणेच पदाचे सर्व अधिकार वापरू शकतात. न्यायालयाने किमान त्याबाबत विचार करायला हवा होता.
न्यायालयांकडून अपेक्षा
मुळात मोदी-शाह यांच्यासारख्या महाशक्तिमान नेत्यांच्या सरकारवर मिश्रा यांना पुन्हा पुन्हा मुदतवाढ का देण्याची वेळ का यावी हाच एक कुतूहलाचा विषय आहे. या नेत्यांना जे काही हवे आहे ते करून देणारे अनेक अधिकारी त्यांना मिळू शकतात. साक्षात जेम्स बाँडचा अवतार असणारे अजित डोवाल त्यांना तसे प्रशिक्षण सहज देऊ शकतात. किंबहुना, सरकार कोणाचेही असले तरी त्याची मर्जी कशी राखायची हे ज्ञान या संस्थांमधील अधिकाऱ्यांकडे उपजतच असते. पण तो मुद्दा बाजूला ठेवला तरी मोदी सरकारचा न्यायपालिकेबद्दल आणि कायद्यांच्या बंधनांबद्दल असलेला उद्दाम दृष्टिकोन या प्रकरणातून दिसून येतो. न्यायालयाने मनाई केल्यानंतर तिला वळसा घालण्यासाठी त्यांनी नियमांमध्येच बदल केला. हाच प्रकार अलिकडे दिल्ली सरकारमधील नियुक्त्यांच्या संदर्भात घडला होता. या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केजरीवाल सरकारला म्हणजेच निवडून आलेल्या सरकारला करू द्याव्यात असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. तो मोदी सरकारला पटला नाही. त्यांनी एक अध्यादेश काढून हे अधिकार आपल्याकडे घेतले. खरे तर दिल्ली सरकारातील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका हा काही असा कळीचा मुद्दा नाही की भाजप नावाच्या बलाढ्य पक्षाने तो इतका प्रतिष्ठेचा करावा. देशात आजवर असे कधीही झालेले नाही. पण तरीही मोदी सरकार या टोकाला जाते याचा अर्थ स्पष्ट आहे. त्यांना सर्व प्रकारची राज्ययंत्रणा आपल्या टाचेखाली आणायची आहे. मध्यंतरी पंतप्रधानांनी देशभरातील जिल्हाधिकारी किंवा राज्यांचे सचिव इत्यादींच्या बैठका घेतल्या होत्या. तोही याचाच नमुना म्हणायला हवा. राज्यघटनेतील कायद्यांचा अर्थ लावून त्यानुसार न्याय देणे न्यायालयांकडून अपेक्षित असते. त्यामुळे त्यांना काही मर्यादा पडतात. तरीही अनेकदा सरकारांच्या आततायी वा हुकुमशाही प्रवृत्तींना वेसण घालण्यासाठी या न्यायालयांनी आपल्या सामर्थ्याचा वापर भूतकाळात केलेला आहे. आजही हे होण्याची गरज आहे. तसे न होता न्यायालयेच, हे बेकायदा आहे, पण चालवून घ्या असे म्हणू लागली तर सामान्य नागरिकांनी न्याय तरी कोणाकडे मागायचा?
आहे बेकायदा तरीही
