शिक्षण, आरोग्याच्या नावाखाली निधीची उधळपट्टी
78 टक्के निधी जाहिरातीवर खर्च
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
भारत सरकारच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहिमेत अनेक राज्यांत म्हणावी तशी कामगिरी होत नसल्याची माहिती महिला सशक्तीकरण समितीच्या अहवालातून उघड झाली आहे. यामध्ये योजनेतील निधीचा योग्य विनियोग होत नसल्याने निराशा व्यक्त करण्यात आली आहे. भाजपच्या लोकसभा खासदार हिना गावित यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने गुरुवारी यासंदर्भातील अहवाल सादर केला. शिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांच्या सशक्तीकरणावर हिना गावित यांनी पाचवा अहवाल लोकसभेत सादर केला. यात दिलेल्या माहितीनुसार, योजनेसाठीचा जवळपास 80 टक्के निधी हा जाहिरातीसाठी वापरण्यात आला आहे. महिलांच्या शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या मुद्द्यांवरच्या निधीची अशा पद्धतीने उधळपट्टी होत असल्याने आता टीका केली जात आहे. 2014-15 मध्ये या योजनेला सुरुवात केल्यानंतर 2019-20 पर्यंत या योजनेसाठी 848 कोटी रुपये मंजूर झाले होते. 2021-21 हा कोरोनाचा काळ वगळता राज्यांना 622.48 कोटी रुपये देण्यात आले. राज्यांकडून त्यांना देण्यात आलेल्या निधीपैकी केवळ 25.13 टक्के, म्हणजेच 156.46 कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले आहेत. योजनेचं ध्येय पाहता, ही कामगिरी समाधानकारक नाही. तसंच 2016-2019 या कालावधीत जारी करण्यात आलेल्या 446.72 कोटी रुपयांपैकी 78.91 टक्के खर्च हा फक्त जाहिरातींवर करण्यात आला, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.
खर्च आणि तरतुदींवर लक्ष द्या!
बेटी बचाओ, बेटी पढाओ हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माध्यमांमध्ये मोहीम महत्त्वाची असते. पण, योजनेच्या इतर उद्देशांकडे लक्ष देणं हेसुद्धा तितकंच गरजेचं असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. पॅनेलनं अशी शिफारस केली की, सरकारला शिक्षण आणि आरोग्यांसंदर्भात निधीच्या खर्चावर आणि तरतुदीवर लक्ष द्यायला हवं.