कर्नाटकमध्ये राजकीय रस्सीखेच चर्चेत

श्रीनिवास राव

देशातील सर्वात समृद्ध तीन राज्यांपैकी एक असलेल्या कर्नाटकमध्ये निवडणुकीचे रण पेटू लागले असून प्रमुख पक्ष वेगवान राजकीय चाली रचताना दिसत आहेत. या राज्यात भाजपपुढे बेदिली कमी करुन मतदारांवर नव्याने प्रभाव टाकण्याचे आव्हान आहे. काँग्रेस पक्ष इथे धूर्त चाली रचून गमावलेला मतदार परत मिळवण्याची संधी साधू पहात आहे तर जनता दल किंगमेकर बनण्यासाठी काही जागा पदरात पाडून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे.  

कर्नाटकमध्ये निवडणुकीचे रण पेटू लागले असून भाजप-काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल असे तीन राजकीय पक्ष प्रामुख्याने रिंगणात दिसत आहेत. त्यातच गेल्या काही महिन्यांपासून भाजप आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलात आतून सलोख्याचे संबंध निर्माण झाले आहेत. राज्यातील लोक भाजप सरकारवर नाराज असल्याचा दावा काँग्रेसचे डी. शिवकुमार यांनी केला. ‘भारत जोडो’ यात्रेनंतर काँग्रेसमधील गटबाजी काहीशी कमी झाल्याचा दावा केला जात आहे. इथे शिवकुमार आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या पूर्वीसारखे जाहीरपणे वाद घालताना दिसत नाहीत. त्यातच काँग्रेसने जुन्या पेन्शन योजने (ओपीएस)चे आश्‍वासन दिले आहे. राजकीय पक्ष कर्मचार्‍यांची व्होट बँक नेहमीच गांभीर्याने घेतात. हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर घेतलेल्या आढाव्यात भाजपने ‘ओपीएस’ हे एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले होते. या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा महत्त्वाचा बनला आहे.
कर्नाटक देशातील सर्वात समृद्ध तीन राज्यांपैकी एक आहे. तिथे प्रत्येक पक्षाला सरकार बनवायचे आहे. राज्यात लोकसभेच्या 28 जागा आहेत. केंद्रात सरकार स्थापनेसाठी त्या महत्त्वाच्या आहेत. इथे विधानसभेच्या 224 जागा आहेत. दहा लाख सरकारी कर्मचार्‍यांमुळे या राज्यातील कर्मचार्‍यांच्या मोठ्या प्रश्‍नावर ठोस भूमिका घेण्याचे आश्‍वासन देणे अत्यंत गरजेचे आहे. कर्नाटकपाठोपाठ राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. तिन्ही राज्यात सुमारे 19-20 लाख कामगार आहेत. केंद्रीय विभागातील कर्मचार्‍यांची संख्या जोडल्यास सुमारे 25 लाख इतका आकडा पुढे येतो. या तीनपैकी दोन राज्यांमध्ये सध्या काँग्रेसची सरकारे आहेत आणि त्यांनी ‘ओपीएस’ योजना लागू केली आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या दोन-तीन महिन्यांपूर्वी राज्यातील राजकारण तापले आहे. एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे येडियुरप्पा यांचे निकटवर्तीय असलेले दोन लिंगायत नेते एच. डी. थम्मय्या आणि के. एस. किरणकुमार यांनी भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. येडियुरप्पा हे भाजपचे प्रबळ नेते आहेत. ते सध्या संसदीय मंडळाचे सदस्य आहेत. त्यांचे चिरंजीव बी. वाय. विजयेंद्र हे भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत तर दुसरा मुलगा राघवेंद्र खासदार आहे. येडियुरप्पा यांना पुढील सरकारमध्ये आपल्या मुलांना मोठ्या भूमिकेत पहायचे आहे. अशा स्थितीत ते पक्षाला आपली ताकद दाखवू शकतात.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सुत्रे हाती घेतलेल्याला 30 महिने होऊनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार केलेला नाही. सध्याच्या मंत्रिमंडळात अनेक मुत्सद्दी नेत्यांना प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यातच कर्नाटकमधील भाजपच्या नेत्यांची राष्ट्रवादी विधाने गाजत आहेत. टिपूला ज्या प्रकारे चिरडले, त्याचप्रमाणे सिद्धरामय्या यांनाही चिरडले जाईल, असे शिक्षणमंत्री अश्‍वथ नारायण यांनी म्हटले होते. या विधानाला सिद्धरामय्या यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर अश्‍वथ नारायण यांचा सूर बदलला. दुसरीकडे भाजपच्या आमदारपुत्राला लाच प्रकरणात अलिकडे अटक करण्यात आली. लोकायुक्तांनीच ही कारवाई केली. ‘कॅश फॉर कॉन्ट्रॅक्ट’सारख्या घोटाळ्याच्या आरोपांना तोंड देत ‘कर्नाटक सोप्स अँड डिटर्जंट्स लिमिटेड’ (केएसडीएल) कच्चा माल खरेदी करण्याशी संबंधित आणखी एका 20 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात अडकले आहे. सरकारी कागदपत्रांमधून ही बाब समोर आली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग विभागाच्या प्रधान सचिवांनी ‘केएसडीएल’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांना तीन वर्षांपूर्वी आर्थिक अनियमिततेसंदर्भात उचललेल्या पावलांबाबत पत्र लिहिले आहे. अशा प्रकारे सत्ताधारी भाजप कर्नाटकमध्ये नानाविध आव्हानांना सामोरा जात आहे. या घडामोडींमुळे कर्नाटकमधील राजकारण तापले आहे.
कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर काँग्रेसमध्ये धावपळ सुरु झाल्याचे पहायला मिळत आहे. एका व्यावसायिकाचा काँग्रेस पक्षात समावेश करण्यात आला आहे. त्याने 2019 मधील ‘ऑपरेशन लोटस’मध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे. याच व्यक्तीमुळे त्या वर्षी काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल युतीचे सरकार पडले. उदय के. एम. असे या व्यावसायिकाचे नाव असून त्याला कुड्डालोर उदय गौडा या नावानेही ओळखले जाते. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी त्यांचे पक्षात स्वागत केले. उदय गौडा यांची ‘ऑपरेशन लोटस’च्या माध्यमातून झालेल्या पक्षांतरामागची कथित भूमिका माहीत असूनही काँग्रेसमध्ये सामील करण्याबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा ते म्हणाले, विरोधी पक्षात असताना त्यांनी काही गोष्टी केल्या असतील. मंजू, श्रीनिवास गौडा, गुब्बी वसू, शिवलिंग गौडा, मधु बंगारप्पा (हे सर्व आमदार किंवा माजी आमदार आहेत) हे सर्वजण पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले आहेत. धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि काँग्रेसमधून विस्तव जात नाही. निवडणुकीमध्ये या दोन पक्षांची युती होण्याची शक्यता दिसत नाही. भारतीय जनता पक्ष आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलात काही सौहार्द आहे, असेही नाही; परंतु ते परस्परांच्या विरोधात काही पवित्रा घेताना दिसत नाहीत. असे असले तरी देवेगौडा यांचा प्रभाव असलेल्या म्हैसूर प्रांतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच हजेरी लावून वोक्कलिंग समाजाच्या मतांना खिंडार पाडण्याचा प्रयत्न केला. बंगळूर-म्हैसूर द्रुतगती मार्ग हे देवेगौडा यांचे स्वप्न असल्याचे सांगत धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही.
दुसरीकडे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुजरातनंतर कर्नाटक, मध्य प्रदेशमध्ये हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. ‘आम आदमी पक्षा’ला (आप) पाच वर्षे भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देण्यासाठी संधी द्यावी, असे आवाहन केजरीवाल यांनी कर्नाटकच्या जनतेला केले आहे. केजरीवाल यांनी राज्यातील जनतेला मोफत वीज, सरकारी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण आणि उत्तम आरोग्य सेवा देण्याचे आश्‍वासनही दिले. विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात भाजपने ‘प्लॅन फाईव्ह बी’ तयार केला आहे. भाजपच्या या प्लॅनमध्ये कर्नाटकमधले पाच जिल्हे आहेत. यामध्ये बंगळुरु, बेळगाव, बागलकोट, बीदर आणि बेल्लारी या जिल्ह्यांवर एका विशेष रणनीती अंतर्गत लक्ष केंद्रित केले जाईल. पक्ष या पाच जिल्ह्यांमध्ये गेल्या वेळेच्या तुलनेत जादा वीस जागा जिंकण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमताचे लक्ष्य समोर ठेवून भाजपची घोडदौड सुरू आहे. ‘प्लॅन फाईव्ह बी’ मधील पाच जिल्ह्यांमध्ये एकूण 72 जागा आहेत. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला तेथिल केवळ तीस जागा जिंकता आल्या. येथे काँग्रेसला 37, तर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला पाच जागा मिळाल्या. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बंगळुरु शहरामध्ये सर्वात मोठा धक्का बसला. या शहरातील 28 पैकी केवळ 11 जागा भाजपला जिंकता आल्या. बंगळुरु ग्रामीणच्या चारपैकी एकही जागा भाजपला जिंकता आली नाही. पक्षाला बेळगावमध्ये 18 पैकी दहा, बागलकोटमध्ये सातपैकी पाच, बीदरमध्ये सहापैकी एक, बेल्लारीमध्ये नऊपैकी तीन जागा मिळाल्या.
या वेळी विधानसभा निवडणुकीत या पाच जिल्ह्यांमधल्या 72 पैकी पन्नासपेक्षा जास्त जागा जिंकण्यासाठी भाजपने खास योजनेवर विशेष रणनीती आखली आहे. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जुन्या म्हैसूर प्रदेशात 64 पैकी केवळ 11, काँग्रेसला 17 आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला 27 जागा मिळाल्या. जुन्या म्हैसूरमध्ये वोक्कलिंग जातीच्या प्रभावामुळे आजही धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची मजबूत पकड आहे. हे लक्षात घेऊन भाजपनेही या जुन्या म्हैसूर प्रदेशासाठी जातीय समीकरणानुसार आपली निवडणूक रणनीती बदलली असून अन्य पक्षांमधील वोक्कलिंगा समाजाच्या नेत्यांना अधिक महत्त्व दिले आहे. अशा नानाविध खेळ्या आणि मुत्सद्दी राजकारण भाजपला सत्तास्थानापर्यंत पोहोचवते का, हे आता बघायचे.