कोश्यारी गेले, पण… 

भगतसिंग कोश्यारी हे अखेर महाराष्ट्रातून गेले आहेत. या राज्याच्या सर्वोच्च पदावर राहून महाराष्ट्राचा इतका अपमान केलेला आणि तरीही एका अर्थाने सन्मानाने निघून जाऊ शकणारा दुसरा नेता आजवर झाला नसावा. राज्यपालपदाची शान ठेवण्याकरता आजवर कोश्यारी यांच्यावर मराठी लोकांनी संयतपणे टीका केली. पण वस्तुस्थिती अशी होती की त्यांची वक्तव्ये आणि कृती या कुटीलपणाकडे झुकणार्‍या होत्या. शिवाजीमहाराजांचा आदर्श आता जुना झाला, महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई इतक्या लहान वयात लग्न होऊन काय करत असतील इत्यादी हे त्यांचे उद्गार त्यांच्या पदाला शोभणारे नव्हते. रामदास होते म्हणून शिवाजीमहाराज झाले हा सिद्धांत रेटण्याचा त्यांचा प्रयत्न अत्यंत आक्षेपार्ह होता. शिवाय, गुजराती आणि मारवाडी गेले तर महाराष्ट्रात काही शिल्लक राहणार नाही हे त्यांचे म्हणणे कमालीचे पूर्वग्रहदूषित आणि कोती समज दाखवणारे होते. शिवाजीमहाराज हे मुस्लिम राजवटींविरुध्द लढलेले हिंदू राजे म्हणून दाखवण्यात उत्तर भारतीय नेत्यांना अधिक रस असतो. कारण, मोगलांच्या विरोधात त्यांच्या भूमीमध्ये त्या काळात असे पराक्रमी पुरुष क्वचितच कोणी निपजले. पण मराठी प्रांतातील लोकांसाठी महाराज हे रयतेचे राजे आहेत. आजच्या संकुचित राजकारणासाठी वापरायचे ब्रँड अम्बेसॅडर नाहीत.
काळी कारकीर्द
कोश्यारी यांच्या वक्तव्यांपेक्षाही त्यांच्या काही कृती या अधिक आक्षेपार्ह होत्या. अजित पवार व देवेंद्र फडणवीसांचा पहाटे झालेला शपथविधी हे सर्वात काळेकुट्ट प्रकरण होते. भाजपला सत्तेत बसवण्याची त्यांना इतकी घाई होती की बहुमताची खातरजमाही करायची गरज त्यांना वाटली नाही. त्यामुळेच नंतर तोंडावर पडण्याची वेळ आली. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या उद्धव सरकारला त्रास देण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही. विधानपरिषदेच्या बारा आमदारांच्या यादीला मान्यता न देण्यात सरकारची अडवणूक करणे या पलिकडे दुसरे काहीही स्पष्टीकरण नव्हते. या संदर्भात न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे सुचवून पाहिले तरीही त्यांनी दाद दिली नाही. राज्यपाल हे संविधानिक पद असल्याचा त्याचा पुरेपूर लाभ उठवला. सचिवांच्या नियुक्त्यांमध्येही त्यांनी वाद निर्माण केले. महाराष्ट्राचा पाणी प्रश्‍न पंतप्रधानच आता सोडवू शकतात असं वक्तव्य त्यांच्या आणि उद्धव यांच्या उपस्थितीत एका सरकारी कार्यक्रमात त्यांनी केलं होतं. कंगना रानौटचे बांधकाम हा वादाचा विषय असताना तिच्यासारख्या आक्रस्ताळ्या अभिनेत्रीला भेटीची वेळ देणं हा निव्वळ भाजपला मदत करण्याचा प्रकार होता. नंतर, एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाच्या काळात विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावताना त्यांनी अनेक संकेत धुडकावून लावले.  सरकारला विश्‍वासदर्शक ठराव संमत करायला त्यांना सांगता येते पण अधिवेशन बोलावण्याचा आदेश देता येत नाही. ते त्यांनी केले. शिवाय, कामकाज अमुक वेळात संपवा असे सांगण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीच्या वेळी शिंदे यांना पेढा भरवणे हेही सर्व मर्यादांचे उल्लंघन होते. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर आता कोश्यारी यांना करायला काहीच शिल्लक राहिलेले नव्हते. उद्या सर्वोच्च न्यायालयात समजा शिंदे गटाच्या विरोधात निर्णय गेला तर एका अर्थाने तो राज्यपालांवरही ठपका असेल व त्याच्या आधीच त्यांना हटवण्यात आले आहे असे काहींचे म्हणणे आहे. पण खरी गोष्ट अशी आहे की, शिवाजीमहाराजांबाबतच्या वक्तव्यामुळे राज्यात सार्वत्रिक संतापाची लाट उसळली होती. भाजप नेत्यांनाही त्यांचे समर्थन करणे अशक्य झाले होते. त्यामुळे मग त्यांनी स्वतःच आपल्याला निवृत्ती घ्यायची आहे असा प्रचार सुरू केला.
भाजपचे राजकारण चालूच राहील
पण जनतेच्या विरोधामुळे आपण अमुक निर्णय बदलला किंवा घेतला असे दाखवणे हे मोदी व अमित शाह यांना आवडत नाही हे अनेकदा दिसले आहे. त्यामुळे बराच वेळ लावून आणि इतर राज्यपालांच्या बदल्यांसोबत हा निर्णय घेऊन तो रुटीन आहे असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. रमेश बैस हे आता नवे राज्यपाल म्हणून येत आहेत. त्रिपुरा आणि झारखंड इथे यापूर्वी ते राज्यपाल होते. त्यापैकी झारखंड येथील सरकार विरोधी झारखंड मुक्ती मोर्चा व काँग्रेसचे आहे. त्याला यथेच्छ त्रास देण्याचे काम बैस यांनी करून झाले आहे. अगदी अलिकडे राज्याचे वित्त विधेयक अडवण्यावरून त्यांचा व सरकारचा वाद चालू होता. खरे तर, राज्यपालांना फारसे अधिकार नसतात. त्यामुळे त्यांच्या कारकीर्दीबाबत फारसे वाद होत नाहीत. 1995 ते 2000 या पहिल्या युती सरकारच्या काळात तत्कालीन राज्यपाल पी.सी. अलेक्झांडर यांनी वैधानिक विकास मंडळांमार्फत कारभार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सरकारच्या निधीमध्ये एक नवा वाटेकरी आला आणि समांतर सरकार चालविले जाण्याचा धोका निर्माण झाला. शंकरराव चव्हाणांनी याच धोक्याचे भाकित करून मंडळांच्या स्थापनेला विरोध केला होता. हे भाकित खरे झाले आणि राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्यावरून कारभार करू लागतात की काय अशी स्थिती उद्भवली. पण असे प्रसंग वगळता आजवर महाराष्ट्रात तरी राज्यपाल व सरकार असा संघर्ष दिसला नव्हता. कोश्यारी यांच्या काळात तो दिसला. याचे कारण त्यांना नेमणार्‍या भाजप सरकारचा हेतूच तो होता. कोश्यारीच नव्हे तर देशभरातील विरोधी पक्षाच्या राज्य सरकारांची कोंडी करणे या एकमेव उद्देशाने भाजपनियुक्त राज्यपाल सध्या वागताना दिसत आहेत. तमिळनाडूचे राज्यपाल रवी यांनी राज्याचे नाव बदलण्याची आगलावी सूचना अलिकडेच केली होती. तेलंगणामध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पाची मान्यता रोखून ठेवल्यामुळे राव यांचे सरकार न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत होते. बंगालमध्ये जगदीप धनखड असताना त्यांनी ममता बॅनर्जी यांचे सरकार बरखास्त करण्यासाठी वातावरणनिर्मिती केली होती. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना राज्य सरकारे बरखास्त करण्याचे अनेक प्रकार घडले होते. पण दैनंदिन कारभारामध्ये राज्यपालांनी कधी सरकारांची अशी छळवणूक केली नव्हती. कोश्यारी गेले असले तरी यात बदल होण्याची शक्यता नाही. कारण, जे आपले बाजूचे नाहीत ते आपले विरोधक नव्हेत तर शत्रू आहेत असे मानणारे हे राजकारण आहे.