कोश्यारींचे जय महाराष्ट्र; रमेश बैस नवे राज्यपाल

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वीकारला आहे. त्यांच्या जागी आता नव्या राज्यपालांची नियक्ती करण्यात आली आहे. कोश्यारी यांच्या जागी रमेश बैंस यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशातील 13 राज्यपाल आणि उपराज्यपाल यांची बदली केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचाही समावेश आहे. राज्यपाल म्हणून काम करताना कोश्यारी हे नेहमीच वादग्रस्त ठरले.विशेष करुन राज्यातील सत्तासंघर्ष,महापुरुषांच्याबाबतीत वादग्रस्त विधाने यामुळे त्यांच्याविषयी सर्वस्तरातून संताप व्यक्त केला जात होता.त्यांना राज्यपालपदावरुन हटवावे,अशी मागणीही केंद्राकडे विरोधी पक्षांनी सातत्याने केली होती.

राजीनामा मंजूर झाल्यावर कोश्यारी यांनीही महाराष्ट्रासारख्या संत, समाजसुधारक आणि शूरवीरांच्या महान भूमीचा राज्यसेवक, राज्यपाल होण्याचा बहुमान मिळणे हे माझ्याकरिता अहोभाग्य होते. गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ राज्यातील जनसामान्यांकडून मिळालेले प्रेम आणि आपुलकी कधीही विसरता येणार नाही.अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नुकत्याच झालेल्या मुंबई दौर्‍यात आपण राजकीय जबाबदार्‍यांमधून मुक्त होऊन जीवनातील उर्वरित काळ अध्ययन, मनन व चिंतनात व्यतीत करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पंतप्रधानांचा विशेष स्नेह आपणास नेहमीच लाभत आला आहे, आणि आशा आहे की या संदर्भात देखील मला त्यांचा आशिर्वाद मिळत राहील, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी आपल्या मनोगतामध्ये म्हटले होते.

माझ्या मते महाराष्ट्राची सुटका झाली. अतिशय चांगला निर्णय. हा निर्णय आधीच घ्यायला हवा होता. महाराष्ट्राच्या इतिहासात अशी व्यक्ती कधीही राज्यपाल म्हणून झाली होती, ती आपण पाहिली. केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनी त्यात बदल केला, ही समाधानकारक बाब आहे. – शरद पवार,राष्ट्रवादी अध्यक्ष

रमेश बैस यांना निष्ठेचे फळ
मोदींच्या भाजपमध्ये वाजपेयीकालीन भाजपा नेते केंद्रीय वर्तुळातून बाहेर फेकले गेले, त्यापैकी रमेश बैसही होते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना मोदी-शहांनी उमेदवारी दिली नाही. पण, बैस हे जुन्या पठडीतील नेते. पक्षाने अपेक्षाभंग केला तरी, पक्षाची शिस्त पाळली पाहिजे असे मानणार्‍या नेत्यांपैकी बैस असल्याने त्यांनी अधिकृत उमेदवाराचा प्रचार केला. मोदी-शहांबद्दल नाराजी व्यक्त न करण्याचे फळ बैस यांना मिळाले. सक्रिय राजकारणातून त्यांना भाजपाने निवृत्त केले, तरी त्रिपुरासारख्या ईशान्येकडील भाजपासाठी महत्त्वाच्या राज्यामध्ये बैस यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. मग, त्यांना जुलै 2021 मध्ये झारखंडचे राज्यपाल केले गेले. आता त्यांना महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याच्या राज्यपाल पदी नियुक्त करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला अपेक्षित स्थैर्य लाभलेले नाही. अशा वेळी बैस यांच्यावर महाराष्ट्राची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील बैस यांची नियुक्ती मोदी-शहांचा त्यांच्यावरील विश्‍वास स्पष्ट करते!

बैस मूळचे एकत्रित मध्य प्रदेशच्या रायपूरमधील. तिथे त्यांनी नगरपालिकेची निवडणूक लढवून राजकीय प्रवास सुरू केला. 1980 मध्ये विधानसभा निवडणूक जिंकली. 1989 मध्ये बैस यांनी पहिल्यांदा लोकसभेची निवडणूक लढवली, ते रायपूरमधून पाचवेळा लोकसभेचे खासदार बनले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारांमध्ये बैस मंत्रीही झाले.

रामजन्मभूमी, नोटबंदीचा निकाल देणारे
माजी न्यायाधीश राज्यपालपदी नियुक्ती
रामजन्मभूमी,नोटबंदीबाबत निर्णय देणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अब्दुल नजीर यांना आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आले आहे. न्यायाधीश नजीर हे 4 जानेवारी 2023 रोजी निवृत्त झाले होते. न्यायाधीश नजीर हे अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या सुनावणी दरम्यान चर्चेत आले होते. अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी करणार्‍या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे ते सदस्य होते. न्यायाधीश नजीर यांच्यासोबत माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई, शरद बोबडे, डी. वाय. चंद्रचूड आणि अशोक भूषण देखील होते. या खंडपीठाने नोव्हेंबर 2019 साली वादग्रस्त जागेवर हिंदू पक्षाच्या दाव्याला मान्यता दिली होती. न्यायाधीश नजीर यांनीच हा निकाल दिला होता. या खंडपीठातील ते एकमेव मुस्लीम न्यायाधीश होते.

निवृत्त होण्याच्या काही दिवस आधी न्यायाधीश नजीर यांनी नरेंद्र मोदी सरकारने 2016 अमलात आणलेल्या नोटबंदी निर्णयाला वैध ठरविले होते. या निकालाच्या खंडपीठामध्ये न्यायाधीश व्ही. रामसुब्रमण्यम, न्या. बीआर गवई, न्या. ए.एस बोपन्ना, न्या. अब्दुल नजीर आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश होता. यापैकी न्या. नागरत्ना वगळता चारही न्यायाधीशांनी नोटबंदीला वैध ठरविले होते.
ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला होता. या खंडपीठात वेगवेगळ्या धर्मांचे न्यायाधीशांना सहभागी करुन घेण्यात आले होते. यावेळी न्यायाधीश अब्दुल नजीर यांनी तिहेरी तलाक असंवैधानिक नसल्याचे म्हटले होते.