लालपरी पुन्हा धावू दे

प्रवाशांच्या सेवेसाठी हे ब्रीदवाक्य घेऊन गेली साठ वर्षे महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात धावणारी, राज्याच्या ग्रामीण विकासाची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी एसटी अर्थात लालपरी ही गेले तीन आठवडे कर्मचार्‍यांच्या बेमुदत संपामुळे आगारातच ठप्प आहे. त्या लालपरीला असे एकाच जागी थांबलेले पाहणे म्हणजे ग्रामीण भागातील अर्थकारण, चलनवलन थंड करण्यासारखे आहे. कारण एसटी म्हणजे सुरक्षित प्रवास, एसटी म्हणजे विश्‍वास त्याहून सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खिशाला परवडणारी वाहतूक हे वास्तव मनामनात कायमचे कोरलेले आहे. त्यामुळे ही एसटी अशीच धावत राहिली पाहिजे अशीच सर्वसामान्यांची मनापासून अपेक्षा आहे. आधीच गेल्या दीड वर्षापासून कोरोनाच्या साथीने राज्य सरकारने एसटीची प्रवासी वाहतूक पूर्णपणे बंद केली होती. त्याचा मोठा परिणाम एसटीच्या उत्पन्न तसेच कर्मचारी संघटनांच्या वेतनावर होत राहिलाय. त्यातूनही सरकारने एसटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी पगारासाठी निधी दिला. अर्थात हे सरकारचे कर्तव्यच होते. आता कुठे अनलॉकनंतर एसटी पूर्वपदावर येत असतानाच विलिनीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करीत कर्मचारी संघटनांनी गेल्या 18 दिवसांपासून बेमुदत उपोषण सुरु केल्याने सर्वसामान्यांची लालपरी पुन्हा एकदा आगारात उभी आहे. वास्तविक सरकारी विलिनीकरण ही कर्मचार्‍यांची रास्त आणि योग्यच अशी मागणी आहे. त्या मागणीला आमचा पाठिंबाही आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानेही एक समिती नियुक्त करण्याचे आदेशही सरकारला दिलेले आहेत. त्या समितीपुढे आपले म्हणणे मांडण्याचेही एसटी कर्मचारी संघटनांना सुचित केलेले आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी आधी समितीपुढे आपले योग्य म्हणणे मांडणे उचित ठरेल. कर्मचारी संघटनांनी यापूर्वीही विलिनीकरणाच्या मुद्यावरुन संप केला आहे.पण तो संप इतका ताणला गेला नाही. पण यावेळी मात्र असा संप का ताणला हे एक न उलगडणारे कोडेच आहे. कारण संप ताणल्याने सरकारने आता संपकरी कर्मचार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यात रोजंदारी कर्मचार्‍यांना तर कामावर हजर न झाल्यास सेवासमाप्तीची नोटीसही बजावण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जे रोजंदारी कामगार आहेत त्यांची नोकरी आता गेल्यात जमा आहे. आधीच अत्यल्प पगारात काम करणर्‍या या रोजंदारी कर्मचार्‍यांची नोकरी गेल्यास त्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्‍न आवासून उभा राहणार आहे. अशावेळी संघटना तरी किती मदत करणार आहेत. यासाठी कर्मचारी संघटनांनी संप फार काळ न ताणता वेळीच मिटविणे गरजेचे आहे. अर्थात या संपाला एक राजकीय झालर देखील आहे. कारण देशपातळीवर खासगीकरणाचा सपाटा लावणारा भाजपाने मात्र सरकारी विलीनीकरणाचा आग्रह धरणे हे काहीसे चुकीचे वाटते. यामुळे यातील राजकारणही संपकरी कामगारांनी लक्षात घेतले पाहिजे. कोणतीही गोष्ट फार काळ ताणली तर ती तुटण्याची  शक्यता असते. अशा वेळी संपाचे नेतृत्व करणार्‍यांनी थोडी दोन पाऊले मागे जाणे इष्ट ठरेल. आता जे आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत ते भाजपचे सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हे मागील पाच वर्षापूर्वी सत्तेतच होते. त्यावेळी एसटीचे विलिनीकरण का करण्यात आले नाही हे त्यांनी अगोदर स्पष्ट करावे. एसटी सारखी अनेक महामंडळे राज्यात कार्यरत आहेत. त्यांचे विलिनीकरण करण्याचा घाट सरकारने घातला तर राज्याचे आर्थिक गणितच बिघडून जाईल. त्यामुळे आतापर्यंतच्या कोणत्याच सरकारने महामंडळाच्या विलिनीकरणाचा मुद्दाच फारसा विचारात घेतलेला नाही. आणि कर्मचारी संघटनांनी देखील या मुद्यावर फारसे ताणून धरले नाही. त्यामुळे आता सरकार जे काय देते ते पदरात पाडून घेऊन मग इतर मागण्यांसाठी सरकारशी संवाद साधणे उचित ठरेल. याचा विचार कर्मचारी संघटनांनी करणे आजमितीस योग्य ठरणार आहे. कर्मचार्‍यांना पुरेसे वेतन अन्य सुविधा मिळाल्याच पाहिजेत याचे आम्ही देखील समर्थन करतो. त्यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना करुन कर्मचार्‍यांच्या न्याय हक्क मागण्या मान्य कराव्यात अशी आमचीही आग्रहाची भूमिका आहे. कोरोना साथीने आधीच एसटी महामंडळ डबघाईला आलेले आहे हे वास्तव कर्मचार्‍यांनाही चांगलेच ठाऊक आहे. त्यात संपामुळे एसटीचे अर्थचक्रच पूर्णपणे बंद झालेले आहे. कर्मचारी संघटनांमध्येही सुसंवाद नसल्याचे संपाच्या एकूणच स्थितीवरुन जाणवून येते.  संप सुरु झाल्यापासून अन्य खाजगी वाहतूक जोरात सुरु आहे.ते बेसुमारपणे भाडी आकारुन जनतेची लुबाडणूक करीत आहेत.अशावेळी एसटी कर्मचारी संघटनांनी संयमाची भूमिका स्वीकारली तर राज्यकर्त्यांवर दबावही राहील आणि भविष्यात मागण्या मंजूर करुन घेणे शक्य होईल. सर्वसामान्यांची लालपरी पुन्हा एकदा पूर्ववत धावू दे, अशी अपेक्षा.