शेतकरी ठाम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली असली तरी आंदोलक शेतकर्‍यांनी आपले आंदोलन सर्व मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय मागे घेणार नाही, असे त्वरीत जाहीर केले होते. त्यानुसार रविवारी पत्रकार परिषदेत तसेच मंगळवारी शेतकरी संघटनांनी उर्वरीत सहा अटींचा आग्रह धरला आणि पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारेही त्याचा आग्रह धरण्याचे धोरण अवलंबले. शेतकरी आंदोलन कार्यक्रम ठरल्यानुसार होतच राहतील, असे शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने पुन्हा स्पष्ट करत किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायद्यासह उर्वरीत सहा मागण्यांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू करावी, अशी मागणी त्या पत्रातून केली. यात किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायदा करावा, विद्युत सुधारणा विधेयक मागे घ्यावे, लखीमपूर घटनेला जबाबदार केंद्रीय मंत्र्यांवर कारवाई करावी, हवेच्या दर्जाविषयीच्या नवीन कायद्यातील शेतकर्‍यांवर लागू करण्यात आलेल्या दंडात्मक तरतुदी काढून टाकव्यात, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. तसेच, 27 नोव्हेंबरला होणार्‍या बैठकीत आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार आहे. 26 नोव्हेंबर रोजीच गेल्या वर्षी हे आंदोलन सुरू झाले होते आणि वर्षपूर्तीनिमित्त आंदोलनाचे सिंहावलोकन केले जाणे साहजिकच आहे. मात्र ठरल्यानुसार चालू महिन्याच्या अखेरीस संसदेवर मोर्चा काढण्यात येईल. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आंदोलन करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चा 29 नोव्हेंबरपासून दररोज 500 शेतकर्‍यांना ट्रॅॅक्टरने पाठवणार असल्याची माहितीही शेतकरी नेत्यांनी दिली आहे. दरम्यान तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या घोषणेनुसार बुधवारी होणार्‍या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे दिसते. खरे तर लोकशाही कार्यपद्धतीनुसार आधी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय व्हायला हवा होता आणि त्याची घोषणा नंतर. मात्र नरेंद्र मोदी यांनी ही पद्धत सुरुवातीपासून मोडीत काढून अधिकारशाहीनुसार आधी टीव्हीवर घोषणांचा कार्यक्रम आणि नंतर कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी असे सुरू असते. कार्यपद्धती अवलंबली असती तर अनेक महिने न झालेली सरकार आणि शेतकरी संघटना प्रतिनिधीदरम्यानची चर्चाही झाली असती. त्यावर तोडगा निघण्यासाठी सातशे शेतकर्‍यांचे बळी गेले नसते. आतापर्यंत याबाबतीतच नव्हे तर सर्वच निर्णयाविषयी आडमुठे धोरण अवलंबणार्‍या पंतप्रधानांनी स्वत:हून कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केल्यानंतरही शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत, सावध आहेत याचे कारण या सरकारबाबतचा अविश्‍वास. यासंदर्भात या सरकारमधील अन्य बोलके घटक असलेल्यांनी त्वरीत केलेली वक्तव्ये शेतकर्‍यांची भूमिका किती योग्य आहे, हे स्पष्ट करीत आहेत. कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर तिसर्‍याच दिवशी त्यांच्या वक्तव्याला छेद देणारे विधान भाजपचे खासदार साक्षी महाराज यांनी केले होते. गरज भासल्यास रद्द केलेले कृषी कायदे पुन्हा लागू केले जाऊ शकतात, असे ते म्हणाले होते. त्याचबरोबर राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्र यांनीही आवश्यकता भासल्यास कृषी कायदे पुन्हा आणले जातील, असे वक्तव्य केले होते. या सगळ्याचा संबंध आता अवघ्या तीन चार महिन्यांवर आलेल्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीशी असल्याने या निर्णयाचे पडसाद तेथे उमटले आणि विरोधी समाजवादी पक्षाने ‘साफ नही इनका दिल, चुनाव बाद फिर लाएंगे बिल’ अशी पोस्टरबाजी केली होती. असो. आता खरे तर सरकारला एक मोठी संधी आहे. आंदोलक शेतकरी प्रामुख्याने पंजाबमधील आहेत. हरित क्रांतीला प्रतिसाद देत या भागातील शेतकर्‍यांनीनी कमाल पीक घ्यायला सुरुवात केली आणि गहू व तांदळाचे विक्रमी पीक अनेक दशके तेथे येत आहे. त्यातून मोठी महालासारखी घरे उभी राहिली. आणि तसे चित्रण चित्रपटांतूनही दाखवले गेले. त्यामुळेच सरकार धार्जिण्या काही मंडळींनी शेतकरी आंदोलनाला बड्या जमीनदारांचे आंदोलन म्हणून तसा रंग देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सत्य हे सत्य असते. पंजाबमधील शेतकरी हा सधन आहेच, पण सगळे नव्हेत. जाहीर झालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार पंजाबमधील सत्तर टक्के शेतकर्‍यांकडे पाच एकरांपेक्षा कमी जमीन आहे. या आंदोलनात असलेल्या बहुतेकांकडे अडीच ते पाच एकर एवढीच जमीन आहे. हे उदाहरण संपूर्ण देशासाठी प्रातिनिधीक आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांना या क्षेत्रात क्रांतीकारक सुधारणा करता येणे शक्य आहे. पाण्याचा स्तर घटत असताना, रासायनिक खतांबाबत मोठे प्रश्‍न उभे राहत असताना आणि शेतकरी जमिनीचे तुकडे होत होत शेतमजूर बनण्याकडे सरकत असताना कृषी क्षेत्रात क्रांती शक्य आहे.