नवी आव्हाने

केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल झाल्यानंतर नव्या मंत्र्यांपुढे नवी आव्हाने असणे साहजिक आहे. त्यामुळे कळीचे मुद्दे आणि ते सोडवण्यासाठी त्यांना काय करावे लागेल याचा आढावा घेणे संयुक्तिक ठरते. कोरोनाच्या भीषण लाटेत देशातील आरोग्य व्यवस्थेची संपूर्णत: खिळखिळी झालेली चौकट दिसली. आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांना डच्चू मिळाल्याने नवीन आरोग्यमंत्री मनसुख मंडविया यांच्यापुढे काय आव्हान आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही. कारण दुसरी लाट गेले अनेक दिवस पन्नास हजार रुग्णांच्या खाली आहे, मात्र तिसर्‍या लाटेची भीती कोणालाही स्वस्थ बसू देत नाहीये. त्यासाठी करायला हवे ते वेगवान लसीकरण, संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन उभारायच्या व्यवस्था, त्यांची पूर्वतयारी, नियोजन या सगळ्या गोष्टी ते कसे करतील हे पाहायला हवे. केवळ एक बळीचा बकरा म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही, हे त्यांचे त्यांना काही प्रमाणात तरी सिद्ध करावे लागेल. नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी काही केले तरी ते बरोबर असते असा काहीतरी उरफाटा नियम करून ठेवलेला आहे. या ठिकाणी त्यांना समयोचित आणि धाडसी पावले उचलत आपला ठसा निर्माण करण्याची संधी आहे. दुसरे मोठे आव्हान आहे ते नवे शिक्षणमंत्री आणि आधीचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यापुढे. कारण ज्याप्रकारे आरोग्य व्यवस्थेचा देशात बोजवारा उडालेला दिसला, तसाच तो शिक्षण क्षेत्रातही दिसून आला. अद्याप कोणालाही त्याच्यावर तोडगा काढता आलेला नाही आणि अनेक प्रकरणे ही उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातून सोडवली जात आहेत. वर्ग भरत नाहीत, अशा परिस्थितीत ऑनलाइन वर्ग भरवण्यातून कसर भरून करण्यात येत असली तरी ती किती तोकडी आहे हेही या काळात दिसून आले. कारण 40% भारतीयांकडे हे तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. ती दरी कशी भरून काढायची हा त्यांच्यापुढे मोठा प्रश्‍न असणार आहे. त्याचबरोबर नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी ते कसे करतात हेही पाहायला लागेल. अनेक वर्षे जीडीपीच्या साडेतीन टक्के निधी शिक्षणासाठी दिला जातो. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे हे क्षेत्र कुपोषित आहे. हे नवीन धोरण आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार किमान सहा टक्के निधी असायला पाहिजे असा आग्रह धरून आहे. ते त्यांच्यापुढे आव्हान आहे. लवकरात लवकर वर्ग भरावेत, शाळा सुरू व्हाव्यात, इतका प्रचंड खंड पडणे योग्य नाही. मात्र त्यासाठी विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात लसीकरण कसे होईल ही त्यांच्या पुढची सर्वात मोठी समस्या असेल. कारण आतापर्यंत 138 कोटी लोकसंख्येच्या देशात अवघे 36 कोटी डोस दिले गेले आहेत. त्यामुळे हे प्रत्यक्षात अन्य खात्याशी संबंधित असलेल्या प्रश्‍न त्यांच्यासाठी एक मोठे आव्हान आहे. रस्त्यावर उतरलेला विद्यार्थी, प्राध्यापक वर्ग, त्यांचे अभ्यास वेतन आदी प्रश्‍न सोडवणे कदाचित तुलनेने त्यांना सोपे जाईल. परंतु शाळा सुरू करण्यासाठी त्यांना खूप वेगळे प्रयत्न करावे लागतील. त्यांच्या बाबतीत खूप आशा आहे. कारण त्यांनी आधीच्या सरकारमध्ये कौशल्य विकास मंत्री म्हणून चांगली कामगिरी केली होती. शिक्षण खाते ज्याला मिळेल असे वाटत होते ते ज्योतिरादित्य शिंदे यांना त्यांच्या वडिलांना एकेकाळी भूषवलेले नागरी उड्डाण खाते मिळाले आहे. तेथे समस्या काही कमी नाहीत. अनेक वर्षे कर्जबाजारी असलेली परंतु कुरण गणली जाणारी देशाची अधिकृत विमानसेवा, त्याची विक्री प्रक्रिया, तसेच कोरोनामुळे आकाशाऐवजी हँगर आणि पार्किंगमध्ये अधिक असणार्‍या विमानांना पुन्हा भरारी घेण्यास चालना देणे; जेट एअरवेजच्या पुनरुज्जीकरणाला वेग देणे, ही त्यांच्यापुढील ठळक आव्हाने असणार आहेत. लोकात फूट पाडणार्‍या द्वेषमूलक वक्तव्याने नेहमी वादग्रस्त ठरणारे किरण रिजिजू हे नवीन कायदामंत्री असणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करता येतील याबद्दल खूप शंका आहेत. मात्र उच्चशिक्षित म्हणून चर्चेत आलेले नवे माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांच्याबद्दल मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. विशेषत: आयटी आणि सोशल मीडियाशी संबंधित जो काही केंद्र सरकारने अनेक काळ गोंधळ घातला, जो संघर्ष निर्माण केला आहे, त्या वादातून ते सरकारच्या अधिकृत मात्र वादग्रस्त भूमिकेच्या विरोधात जाऊन कोणता वेगळा मार्ग काढतात, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल.