एसटीचा गोंधळ सुरुच

गेल्या जवळपास दोन महिन्यांच्या निकट सुरू असलेला एसटी कर्मचार्‍यांचा संप अखेर मागे घेण्यात आल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी जाहीर केले खरे. मात्र फक्त एकाच कर्मचारी संघटनेने संपातून माघार घेत असल्याचे जाहीर केल्यामुळे एसटी संपाबद्दलचा गोंधळ अजूनही कायम आहे. कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असल्याचे कारण सांगितले जात आहे. सोमवारी कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजय गुजर यांच्या संघटनेने एसटी संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे एसटी कर्मचारी संघटनेकडून संप मागे घेण्यात आल्याचे वृत्त प्रसारीत झाले. विलिनीकरणाचा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी तो विषय न्यायप्रविष्ठ असल्याच्या कारणाने अजय गुजर यांनी संप मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यांनी कर्मचार्‍यांना संप मागे घेऊन कामावर रूजू होण्याचे आवाहनही केले. मात्र एसटी कर्मचारी तसेच नेते गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपण विलिनीकरणाच्या मुद्यावर ठाम असल्याचे सांगत हा संप आझाद मैदानात सुरूच राहणार असल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे ही कोंडी फुटणार की कायम राहणार याबाबत अद्याप सुस्पष्टता नाही. यापूर्वी 28 संघटनांनी संपातून माघार घेतली आहे. ही माघार घेणारी 29 वी संघटना आहे. त्या संघटनेला आणि अजय गुजर यांना आम्ही टाळ्या वाजवून मुक्त करत आहोत, असे सदावर्ते म्हणाले आहेत. तसेच यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्यावरही गंभीर आरोप केले आहेत. शरद पवार यांच्या लोकांनी गुजर यांच्यावर दबाव टाकून माघार घ्यायला भाग पाडल्याचा आरोप त्यांनी केला. याआधीच या संपाला राजकीय वलय लाभून सत्ताधारी आणि विरोधक असे स्वरूप  प्राप्त झाले होते. ते आता अधिक गडद झाले आहे. एसटी संघटनेने संप मागे घेतल्याने संघटनेतील कर्मचारी कामावर परततील व त्यामुळे प्रदीर्घ काळ ठप्प झालेली लालपरीची सेवा पुन्हा सुरु होईल अशी आशा होती. आशा अजूनही आहे मात्र त्याला अजून किती काळ जावा लागेल हे सांगता येत नाही. एसटी कर्मचार्‍यांच्या अनेक संघटनांपैकी काहींनी तडजोडीची भूमिका घेतली. त्याचप्रमाणे नामुष्कीला सामोरे जावे लागलेल्या आणि या संपाचे राजकारणात रुपांतर होत असल्याने झेलाव्या लागणार्‍या आव्हानांमुळे राज्य सरकारही काही पावले मागे येत प्रश्‍न संपवण्याच्या भूमिकेत येताना दिसत आहे. कर्मचारी कामावर परतल्यास संप काळात त्यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई मागे घेण्यात येईल असे आश्‍वासन राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे ताण काहीसा निवळून कोंडी फुटण्याची चिन्हे आहेत. सोमवारी मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत मंत्री अनिल परब आणि अजय गुजर व पदाधिकार्‍यांत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. उच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय समितीचा विलिनीकरणाबद्दल जो अहवाल येईल, तो मान्य करु, असे आश्‍वासन देण्यात आले. स्थानिक कर्मचार्‍यांनी कामावर दुसर्‍या दिवसापासून कामावर यावे, परगावच्या कर्मचार्‍यांनी परवापासून रुजू व्हावे, असे त्यात ठरले. कर्मचार्‍यांनी संप मागे घेतला की त्यांच्यावरची कारवाईही मागे घेतली जाईल, असे आश्‍वासन दिले गेले. ज्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई झाली आहे, ती कायदेशीर बाबी तपासून मागे घेऊ, असेही सांगण्यात आले. शिवाय, दहा तारखेच्या आत पगार, मेडिक्लेम, विमा आदी आर्थिक मागण्यांवरही चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली गेली. आत्महत्या केलेल्या कर्मचार्‍यांचे पोलीस अहवाल मागवले असून ती प्रकरणे तपासून त्यांच्या वारसांना नोकरी देण्याबाबत महामंडळ विचार करेल असे आश्‍वासनही दिले गेले. पगारवाढीची मागणी आधी मान्य केली गेली होती. त्यामुळे देण्यात आलेली पगारवाढ कायम राहणार आहे. संपाच्या दरम्यान महामंडळाकडून अडीच ते पाच हजार रुपयांपर्यंतची पगारवाढ जाहीर केली होती. सध्या एसटीला पगार देण्यासाठी देखील राज्य सरकारकडून मदत घ्यावी लागत आहे. तसेच, अपुर्‍या व वेळेवर न होणार्‍या पगारामुळे आणि कामाच्या वेळांचा पडणार ताण यामुळे वर्षभरात सुमारे 31 कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या. ही गोष्ट सरकारसाठीही चांगली नाही आणि कर्मचार्‍यांसाठीही. या निमित्ताने एसटीचा एकंदर आधुनिकीकरणाचा कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. अधिक वेतन तर अधिक चांगली सेवा आणि त्यासाठी सुसज्ज सेवा अशा प्रकारे त्याचा विचार करायला हवा. शेजारच्या कर्नाटक राज्याकडून काही गोष्टी शिकता येतील.