प्रश्‍न संघराज्याचा

महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांना बुधवारी ईडीने एका जमीन घोटाळ्यात झालेल्या कथित मनी लाँडरींगच्या आरोपाखाली अटक केली. त्यांना सात दिवसांची ईडी कोठडी देण्यात आली असून या मोठ्या घडामोडीच्या पाश्‍वर्र्भूमीवर अपेक्षेनुसार राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडण्याबरोबर सर्वसामान्यातही चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यातील सत्तारूढ महाविकास आघाडीकडून याचा तीव्र निषेध केला जात आहे आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडून ईडीच्या कार्यालयाबाहेर जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या अनेक बड्या नेत्यांनी मंत्रालयाजवळ आंदोलन केले. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार हे व अन्य अनेक नेते व मंत्री उपस्थित राहिले. गेल्या काही महिन्यांतील राज्यातील विविध घडामोडींवर नजर ठेवणार्‍या कोणालाही नवाब मलिक यांच्यावर हा प्रसंग येणार याचा अंदाज येणे कठीण नव्हते. त्यांच्यावर अजून तो प्रसंग का आला नाही, याचेच खरे तर आश्‍चर्य वाटत होते. त्यांनी केंद्राच्या विरोधात जी कठोर भूमिका घेतली होती, त्यामुळे ही कारवाई अपेक्षित होती. दरम्यान, मलिक मंत्रीमंडळात कायम राहतील, असे राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, अन्य एक ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, कोणत्याही मंत्र्याचे नाव दाऊदसोबत जोडले की त्याची बदनामी करणे सोपे जाते. त्यांनीही दाऊदचे संबंध मुद्दाम मलिकांसोबत जोडले जात असल्याचा आरोप केला आहे. घटनाक्रमाबद्दल त्यांच्या मुलीने दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळीच ईडीचे अधिकारी घरी आल्यानंतर नवाब मलिक स्वत:च्या गाडीत बसून ईडीच्या कार्यालयात गेले. समन्स आलेले नाही, फक्त प्रश्‍नोत्तरांसाठी जात असल्याचे त्यांनी मुलीला कळवले. ईडीच्या कार्यालयापर्यंत पोहोचल्यावर ईडीच्या अधिकार्‍यांनी त्यांना समन्स दिले. समन्स आधी द्यायला हवे होते, असे सांगून त्यांनी सही करणार नाही, असे सांगितले. रिमांड कॉपी मिळाली त्यात मलिक महसूल मंत्री असताना हा कथित जमीन खरेदी घोटाळा झाल्याचे नमूद असून ते कधीच महसूल मंत्री नव्हते, असा खुलासा होत आहे. 55 कोटींचा व्यवहार झाला होता, पण तो आता 300 कोटींचा बनवून दाखवला आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. आता खरा प्रश्‍न नवाब मलिक दोषी आहेत की नाही हा नाही. तर प्रश्‍न संघराज्य व्यवस्थेचा आहे. महाराष्ट्रातील एका कॅबिनेट मंत्र्याला पोलीस जसे कोणत्याही भुरट्या चोराला चौकशीसाठी बोलावून घेऊन अटक करतात, तसे नवाब मलिक यांनाही लेखी समन्स न देता अटक करण्यात आली आहे. तरीही ठाकरे सरकार अजूनही शांत आहे.जवळपास 17 वर्षांपूर्वीच्या व्यवहाराला आठ वर्षांपूर्वीचा कायदा लावून पोलिस तक्रार किंवा अन्य कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता अटक होणे हा संघराज्याच्या रचनेवरचाच हल्ला आहे. कारण, इथे केंद्र सरकारच्या विरोधात कायदेशीर भूमिका घेणार्‍या मंत्र्याला अटक झालेली आहे, हे विसरून चालणार नाही. येथे भाजपाचे पाच वर्षें राज्य होते. तसेच, केंद्रात आठ वर्षे सत्ता आहे. तरीही त्यांच्यावर कारवाई  झाली नाही. तसेच, ज्यांना प्रदीर्घ काळ तुरुंगवास झाला, त्या भुजबळांवरीर आरोपही सिद्ध झाले नाहीत. त्यामुळे एका बाजूला अशा केंद्रीय यंत्रणांचा मनमानी कारभार, दुसरीकडे राज्यपालांकडून होणारी गोची, नोकरशहांचा अनिर्बंध वावर यातून संघराज्याची व्यवस्था धोक्यात येते आणि आणि परिणामी हा सगळा प्रक्रार या देशाच्या अखंडतेला धोक्यात आणू शकतो. त्यामुळे नवाब मलिकांना झालेल्या अटकेकडे केवळ एक राजकीय डावपेच म्हणून पाहणे योग्य नाही. दोन वर्षांपूर्वी असाच एक प्रकार पश्‍चिम बंगालमध्ये घडला होता. सीबीआयचे काही अधिकारी कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या निवासस्थानी शारदा चिटफंड घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी आले होते. पण कोलकाता पोलिसांनी त्यांना आयुक्तांच्या घरात प्रवेश करू दिला नाही आणि त्यांना पोलीस स्टेशनमध्येच अडवून ठेवले होते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ही कारवाई म्हणजे केंद्र सरकारकडून राजकीय हल्ला असल्याचे सांगत ठाम भूमिका घेतली होती. तेथेही अटकेआधी रीतसर लेखी समन्स बजावले नव्हते. राज्य सरकार आता तरी महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी उभे राहील व मुख्यमंत्री, गृहमंत्री अधिक कडक भूमिका घेतील अशी अपेक्षा आहे.