एप्रिल फूल

एक एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू होत असताना अनेक आर्थिक बदलांना सामोरे जावे लागणार आहे. नोकरदार असो की व्यावसायिक, रोजंदारीवरचा कामगार असो की कॉर्पोरेट कर्मचारी, त्या सगळ्यांना या बदलांना सामोरे जावे लागणार आहे. यामध्ये अनेकांच्या हातात दरमहा येणारा पगार कमी होण्यापासून त्याच्या भविष्याच्या तरतुदीवर कराची कुर्‍हाड आदळण्यापर्यंत तसेच अन्य आवश्यक खर्चात वाढ होण्यापासून नवीन कामगार नियमांतून होणार्‍या नुकसानीपर्यंत विविध मार्गाने खिसा हलका होणार आहे. त्यापैकी काही वैशिष्ट्ये आपल्या अलिकडच्या काही वर्षांत वाढलेल्या डिजिटल पेमेंट आदी व्यवहारांशी संबंधित आहेत. त्यापैकी काही ग्राहकांच्या सोयीचीही आहेत. उदा. मोबाईल रिचार्ज, वीजबिल किंवा इतर बिले अथवा हप्ते जे आपण आपोआप भरली जावीत यासाठी बँकांना अधिकार देऊन ठेवले होते, तसे आता बँकेकडून परस्पर केले जाणार नाही. याचे कारण, केंद्रीय नियामक बँक अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘ऑटो डेबिट पेमेंट’ या आपोआप कपातीच्या सेवेसंदर्भात ग्राहकाच्या संमतीचा टप्पा आणला आहे. त्यामुळे दरमहा परस्पर ग्राहकांच्या बँक खात्यामधून ठराविक पैसे कापून घेण्याच्या पद्धतीला चाप बसेल. ही ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सोयीची आणि सुरक्षित बाब आहे. परंतु, त्याचवेळी दरवेळी ग्राहकांना संमती देत राहावी लागेल, अन्यथा त्याशिवाय आपोआप रक्कम कापली जाणार नाही. यात एक गोम आहे. ही ग्राहकांची मंजुरी घेण्यासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठी बँकांना गुरुवार 31 मार्चपर्यंतचा अवधी देण्यात आला आहे. तथापि, बँका अद्याप पुरेशा तयारी करू न शकल्याने त्यांच्याकडून अतिरिक्त वेळ मागितला जात आहे. आता एकतर रिझर्व्ह बँक संबंधित बँकांना योग्य ते बदल करण्यासाठी मुदतवाढ देऊ शकते. मात्र तसे नाही केले तर मात्र ग्राहकांना प्रत्यक्ष सेवा पुरवठादाराच्या वेबसाईटवर जाऊनच भरणा करावा लागेल. म्हणजे, वीजबिल भरण्यासाठी विद्युत मंडळाच्या संकेतस्थळाचा वापर करावा लागेल. ही झाली नित्याची बाब. त्याहून दूरगामी परिणाम नोकरदारांवर होणार आहे. नवीन आर्थिक वर्षापासून केंद्र सरकार नवे कामगार कायदे लागू करत असल्याने त्याचा परिणाम सर्वच कर्मचार्‍यांच्या वेतन तसेच कर्मचारी निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी आदींवर होणार आहे. अलिकडेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर 0.4 टक्क्यांनी घटविले होते आणि त्याचे समर्थन करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ते सद्य:स्थिती दर्शवणारे असल्याचे म्हटले होते. मात्र देशातील ही आर्थिक आणीबाणीची सद्य:स्थिती त्यांच्या सरकारच्या लोकहितविरोधी धोरणांचा परिपाक आहे, हे मात्र त्या सोयीस्करपणे सांगायला विसरल्या. तर आता ते नुकसान सोसत असतानाच कर्मचार्‍यांकडून भरणा केल्या जात असलेल्या भविष्य निर्वाह निधीवरही सरकार आता कर आकारणार आहे. भविष्य निर्वाह निधीसाठीची अतिरिक्त कपात वेतनातून केली जाणार असून त्याचा परिणाम म्हणजे हातात येणारा पगार कमी होईल, परंतु ग्रॅच्युइटी वाढेल. हा निर्णय भविष्यासाठी चांगला आहे आणि वर्तमानात अधिक जुळवून घ्यावे लागेल. मात्र वार्षिक अडीच लाखांहून अधिक भरणा करणार्‍या कर्मचार्‍यांना करकपातीला सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच, आधीच्या कायद्यानुसार, कोणत्याही कंपनीमध्ये सलग पाच वर्षे काम केल्यानंतरच ग्रॅच्युइटी मिळते. मात्र नवीन नियमांनुसार केवळ एक वर्ष काम केले तरी कर्मचारी ग्रॅच्युइटीवर हक्क सांगू शकणार आहे. त्यामुळे काही नियम फायदेशीर आणि काही नुकसानकारक असणार आहेत. याशिवाय, एप्रिल महिन्यापासून देशभरातील दूरसंचार कंपन्या आपल्या दरात वाढ करण्याच्या तयारीत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. त्यामुळे या दरवाढीचा थेट फटका मोबाइल वापरणार्‍यांना बसणार हे नक्की. एकेकाळी केवळ श्रीमंत आणि मध्यमवर्गाशीच जोडलेला हा मोबाईल आता कोण वापरत नाही, असा प्रश्‍न विचारावा इतका सर्रास सगळ्यांकडे असतो. त्यामुळे फोन कॉल तसेच इंटरनेट या दोन्हीचेही दर वाढणार असल्याने प्रत्येकाच्या खिशातून दरमहा काही ना काही प्रमाणात रक्कम जाणार आहे. अर्थात ही वाढ नेमकी किती असेल यासंदर्भात कोणतीही सुस्पष्टता अद्याप नसली तरी वाढ होणार यात शंका नाही. आधीच वाढलेले खाद्यतेल आदी रोजच्या पोटापाण्याशी संबंधित जिन्नस भाववाढीचे नवीन स्तर गाठत आहेत. पेट्रोल, डिझेल रोजच वाढत आहे. त्यात हे बदल होत आहेत. यात जनतेला एक एप्रिलपासून आपला सरकारने एप्रिल फुल केला, असे वाटू नये, इतकीच इच्छा!