सुलतानी संकट

गेल्या काही दिवसांपासून हवामानात बदल होत अचानक अनेक ठिकाणी उन्हाचे चटके बसू लागले असून उष्णतेची लाट आली आहे. या अस्मानी संकटाला तोंड देण्यासाठी जनतेची धावपळ सुरू असतानाच त्यांना पेट्रोेेल-डिझेलच्या दरवाढीचेही खिशाला सुलतानी चटके बसू लागल्याने त्यांचे जगणेच हलाखीचे बनले आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता या तीन प्रमुख महानगरांमध्ये पेट्रोल शंभरीपार कधीच गेले होते, आता त्यांनी 115 रुपयांची सीमा ओलांडली आहे. देशभरात अशी स्थिती असून गेल्या नऊ दिवसांत आठ वेळा इंधनाच्या दरात वाढ होत असल्याने महागाईचा भस्मासूर चारी दिशांना हैदोस घालणार हे स्पष्ट आहे. देशात इंधनदरवाढ सातत्याने सुरुच असून दररोज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात 80 पैशांनी वाढ करणे सुरु आहे. 22 मार्चपासून इंधन दरवाढ सुरु झाली, त्यात आजतागायत फक्त एकच दिवस कोणतीही वाढ न होता गेला आहे. कोरोनाच्या आपत्तीनंतर आता युक्रेन युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थांपुढे पुन्हा संकट उभे राहिले आहे. कच्च्या तेलापासून अनेक साधनसामुग्रीच्या पुरवठा साखळीवर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यातून नवे बाजार निर्माण होत असले तरी जुन्या बाजारांना युद्धाच्या तडाख्यातून बाहेर कसे पडायचे याची गंभीर चिंता सतावत आहे. आत्ता कुठेही परिस्थिती सामान्य राहिलेली नाही, असे अर्थवास्तव केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच राज्यसभेत मांडले आहे. विरोधकांनी इंधनदरवाढीच्या मुद्द्यांवरुन केंद्रावर टीका केल्यानंतर त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी या आधीही परिस्थितीतला दोष देण्याची वक्तव्ये केलेली होती. परिस्थितीला दोष द्यायचा असेल तर त्यासाठी अर्थमंत्री हवेत कशाला असा प्रश्‍न विचारायला हवा. कारण, जनता गेली काही वर्षे परिस्थितीला तोंड देतच कसेबसे जीवन ढकलत आहे. केवळ आधीच्या सरकारला दोष देत आणि परिस्थिती प्रतिकूल आहे असे सांगण्यासाठी अर्थमंत्री नसतात तर त्यावर उपाययोजना करुन जनतेचे जनजीवन सुखी नसले तरी निदान सुसह्य व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. परंतु आधीच्या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला खोट्या आरोपांखाली बदनाम करुन, तेव्हाच्या वाढत्या इंधनदरांवरून आंदोलन करत, पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर खाली आणण्याचे वचन देऊन सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पार्टीने जनतेचा विश्‍वासघात केला आहे. इंधनाच्या दरात आधीही वाढ होत होती. त्याला पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर रोखण्यात आले होते. त्यामुळे या निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढल्याशिवाय राहणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. ती आता खरी ठरत आहे. विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यावर इंधनाच्या दरांत भरमसाठ वाढ होईल असेही म्हटले जात होते. त्यामुळे ही वाढ येथे थांबणार नाही आणि कदाचित सव्वाशे रुपये प्रतिलिटरचा टप्पा येत्या महिन्यात ओलांडेल, अशी भीती आहे. गॅसचा सिलिंडर हजाराच्या घरात गेला आहे. ताज्या बातम्यांनुसार अदानी आपल्या वीज दरात देखील वाढ करणार आहे. एसटी बंद असल्याने खाजगी वाहनांनी प्रवास करावा लागत असल्याने या वाहनचालकांकडून वाढत्या डिझेल दराच्या पार्श्‍वभूमीवर दर वाढविल्याशिवाय गत्यंतर असणार नाही. 24 फेब्रुवारीपासून रशिया आणि युक्रेनदरम्यान संघर्ष सुरु झाला याचेही कारण कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीशी जोडले जात आहेत. त्याचा अजिबात संबंध नाही असे नाही. परंतु सरकार त्याही बाबतीत प्रामाणिक नाही. तेलाच्या किंमती या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठरतात. युक्रेन-रशियामधील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये प्रति बॅरल तेलाचे दर 130 डॉलर्सपर्यंत पोहचल्याने दरवाढ अटळ आहे, असे सांगितले जात असले तरी हे दर त्या पातळीवर गेलेले नाहीत. उदा. बुधवार 30 मार्च रोजी हे दर 110 डॉलर इतके होते. याही पेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचे प्रति बॅरल दर 130 डॉलर्सपर्यंत पोहचले होते. तरीही पेट्रोेलचे दर सत्तर ऐंशी रुपयांच्या आसपास रोखून धरले होते. कारण त्याची झळ सर्वसामान्यांना किती पोचते याची त्यांना जाणीव होती. आता मात्र तसे नाही. अत्यंत व्यापारी हेतू आणि आपल्या काही निवडक उद्योजक निकटवर्तीयांना लाभ करून देताना देशातील जनतेकडे तसेच देशहिताकडे साफ दुर्लक्ष करणारे हे सरकार आहे. या पक्षाला पराभूत करुन धडा शिकवला जात नाही, तोवर या सुलतानी संकटाचा सामना जनतेला करतच राहावा लागेल.