‘आलू-टमाटर’चा भाव 

इम्रान खान सरकारचा अखेर शनिवारी रात्री उशिरा अंत झाला. तसा तो होणार होताच. गेल्या आठवड्यात अविश्‍वास ठराव चर्चेलाच येऊ न देऊन आपण जणू विरोधकांवर बाजी पलटवली अशा समजात इम्रान होते. पण पाकिस्तानात लोकशाही यंत्रणा किडली असली तरी न्यायालयांमध्ये अजूनही धुगधुगी आहे. यापूर्वी अगदी लष्करशहा मुशर्रफ यांच्याशीही न्यायालयांनी न डगमगता जोरदार लढाई केली होती. विशेष न्यायालयाने तर त्यांना देशद्रोहाच्या खटल्यात फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे गेल्या काही काळात पाकिस्तानातील अतिशक्तिशाली लष्करशाही न्यायालयाचा सन्मान ठेवायला शिकली. आतादेखील अनेकांचा भरवसा पाकिस्तानी न्यायालयांवर होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ही अपेक्षा पूर्ण केली व इम्रान यांच्या मनसुब्यांना चाप लावला. त्यामुळे शनिवारी पुन्हा नॅशनल असेम्ब्ली भरवून अविश्‍वास ठरावावर मतदान घेणे भाग पडले. शेवटी पराभव समोर दिसू लागल्यावर इम्रानच्या पक्षाने मैदान सोडून दिले व अविश्‍वास ठराव एकतर्फी मंजूर झाला. पण हे होईपर्यंत जे असंख्य नाट्यपूर्ण प्रकार घडले त्यावरून पाकिस्तानचे राजकारण हे इथून बराच काळ अस्थिरच राहणार असल्याचे संकेत मिळाले. इम्रान यांनी शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळण्याच्या बाता मारल्या होत्या. पण प्रत्यक्षात पाकिस्तानी संसद सभागृहात ते फिरकलेच नाहीत. त्याऐवजी विविध अफवा पसरवण्याला ते मदत करीत राहिले. खेळपट्टीवर समोरासमोर लढत देण्याऐवजी पॅव्हेलियनमध्ये बसून काड्या करण्यासारखा हा प्रकार होता. देशात मार्शल लॉ म्हणजे लष्करी कायदा लागू केला जाणार असल्याची चर्चा आहे अशी फुसकुली तर खुद्द पाकिस्तानी माहिती व प्रसारणमंत्री फवाद चौधरी यांनीच पत्रकारांशी बोलताना सोडून दिली. पाकिस्तानी संसदेचे कामकाज प्रदीर्घ काळ चालवत ठेवण्याची खेळीही इम्रानने खेळून पाहिली. त्याच्या पक्षाचे खासदार लांबच लांब भाषणे करीत राहिले. त्याच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अविश्‍वास ठराव हे अमेरिकेचे कारस्थान असल्याचा आरोप पुन्हा एकवार केला. संसदेचे कामकाज चार वेळा तहकूब करावे लागले. त्यातच लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांनी इम्रान खानची भेट घेतल्याने तर्क सुरू झाले. बाजवा यांना लष्करप्रमुखपदावरून हटवण्यात येणार असल्याच्या बातम्याही जोरात चालल्या. इतर कोणत्या नसला तरी बातमी देणार्‍या कर्कश टीव्ही वाहिन्यांच्या बाबतीत पाकिस्तान हा भारताशी नक्की बरोबरी करू शकेल. यातल्या काहींनी लष्करप्रमुख जणू गेलेच अशा बातम्या दिल्या. इम्रान यांनी असे काही केलेच तर त्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिका दाखल करण्याची तयारी झाली. अशा उलटसुलट याचिकांची तातडीने सुनावणी करण्यासाठी इस्लामाबादेत उच्च व सर्वोच्च न्यायालये रात्रभर खुली ठेवण्यात आली. न्यायालयांचा एकूण पवित्रा व लष्करशाहीने घेतलेली सावध भूमिका यामुळेच बहुधा इम्रान यांनी पराभव मान्य केला. आता ते पुन्हा सत्तेत येण्याची भाषा करीत आहेत. पण ते दोन कारणांनी शक्य नाही. एक तर जनतेत त्यांना पूर्वी होता तेवढाही पाठिंबा शिल्लक राहिलेला नाही. दुसरे म्हणजे पहिल्या वेळी लष्कराने उचलून धरले म्हणून तर इम्रान आजवर पंतप्रधान राहिले. आपल्या वागण्यामुळे इम्रान यांनी तो दरवाजा आता बंद केला आहे. त्यांच्या काळात अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानचे सहाशे कोटी डॉलर्सचे कर्ज रोखून ठेवले. सौदी अरेबियासारख्या देशांसाठी पाकिस्तान लष्करी जवान पुरवत असतो. तरीही त्यांनी पाकिस्तानला मदत करण्याचे नाकारले. चीन व पश्‍चिम आशियाला जोडणार्‍या रस्त्याच्या प्रकल्पामुळे आपल्याकडे चिनी भांडवल मोठ्या प्रमाणात येईल असे त्यांना वाटत होते. पण चीन हा किती बेरकी व घातक सावकार आहे हे श्रीलंकेला आज कळते आहे. उद्या पाकिस्तानला कळणार आहे. पाकिस्तानात मध्यंतरी प्रचंड भाववाढ झाली. तेव्हा मी ‘आलू-टमाटर’चे भाव माहिती करून घ्यायला पंतप्रधान झालेलो नाही असे उद्दाम उद्गार इम्रान यांनी काढले होते. असे बोलणारे नेते आपल्याकडेही आहेत. त्यांनी इम्रानचे काय झाले हे लक्षात ठेवले तर बरे. पाकिस्तानचे असे हाल होण्यामुळे आपल्याकडच्या काही लोकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतात. पण असा अशांत आणि आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर शेजारी असणं हे आपल्याही हिताचं नाही हे लक्षातठेवायला हवे.