शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशी एकमेकांची तोंडेही न पाहणार्या पक्षांची महाविकास आघाडी हे एक पोतेच होते. या पोत्यातून ते आज ना उद्या गोत्यात येणारच होते. विधानपरिषद निवडणूक हे त्यासाठी एक निमित्त ठरलं इतकंच. राज्यसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या चुकांपासून आम्ही धडा घेतला आहे असे आघाडीचे नेते वारंवार सांगत होते. राज्यसभेच्या मतमोजणीत पहिल्या फेरीत ज्यांची मते अधिक असतात त्यांच्या इतर उमेदवारांची दुसर्या फेरीची मते आधी मोजली जातात. याचा फायदा भाजपने अचूक उठवला आणि शिवसेनेच्या संजय पवारांना आरंभी अधिक मते असूनही ते हरले. आघाडीच्या नेत्यांनी विधानपरिषदेच्या वेळी त्या दृष्टीने काळजी घेतली असेल असे सर्वांना वाटत होते. सोमवारी मतमोजणीनंतर सुरुवातीचे निकाल तसेच होते. सेना, भाजप, राष्ट्रवादीचे अपेक्षित उमेदवार जिंकले. एकनाथ खडसे यांना लक्ष्य करून पाडण्याचा भाजपवाल्यांचा प्रयत्न होता. पण रामराजे निंबाळकरांच्या बरोबरीने कोटा देऊन राष्ट्रवादीने नाथाभाऊंना सुरक्षित केले. खरा प्रश्न काँग्रेसचा होता. पुरेशी मते नसतानाही त्यांनी हट्टाने अतिरिक्त उमेदवार उभा केला होता. त्यांची भिस्त शिवसेना व इतरांच्या दुसर्या पसंतीच्या मतांवर होती. पण मुंबई पालिकेत स्वबळावर लढू म्हणणार्या भाई जगतापांना आणि मुंबई ही आशियातील सर्वात भ्रष्ट महापालिका आहे असे म्हणणार्या काँग्रेसला सेनेचे मतदान कठीणच होते. दुसरीकडे, आघाडीमध्ये काँग्रेसचे स्थान लिंबूटिंबू प्रकारचेच आहे. अशोक चव्हाणांसारखे माजी मुख्यमंत्री आणि बाळासाहेब थोरातांसारखे ज्येष्ठ नेते असूनही राज्यकारभारात वा आघाडीमधील राजकारणात पक्षाला कोणतीही छाप पाडता आलेली नाही. केंद्रीय पातळीवर तर पक्षात आत्यंतिक बेदिली आणि निणार्र्यकी अवस्था आहे. काँग्रेसची स्वतःची देखील मते फुटली तो या सर्वांचा परिपाक आहे आणि ते फार धक्कादायक म्हणता येणार नाही. पण सोमवार रात्रीनंतर शिवसेनेत जे काही घडते आहे ते मात्र अनेकांसाठी अनपेक्षित असेल. एकनाथ शिंदे यांनी सेनेच्या काही आमदारांसह केलेले बंड हे सेनेला आणि आघाडी सरकारला हादरा देणारे आहे. शिंदे नेमके का नाराज आहेत याची विविध कारणे सांगितली जात आहेत. सत्ता राबवू शकणारे आणि प्रशासनावर हुकुमत राखणारे जे थोडे स्वयंभू नेते सेनेत आहेत त्यात शिंदे अग्रगण्य आहेत. त्यांचा प्रभाव हा ठाकरे यांच्या पुण्याईवर अवलंबून नसून ‘मातोश्री’च अनेक बाबतीत त्यांच्यावर विसंबून आहे. ठाण्यातील निवडणुकाही ते एकहाती जिंकून देतात. त्यामुळे गेल्या वेळी तेच मुख्यमंत्रिपदासाठी इच्छुक होते. मुळात, उद्धव ठाकरे यांनी राज्यकारभाराचा कोणताही अनुभव नसताना एकदम तीन पक्षांचे सरकार चालवायला घेणे म्हणजे सायकलही येत नसताना पायलटपदी बसण्यासारखे होते. त्याचे परिणाम आता दिसत आहेत. या सरकारवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांचा वरचष्मा आहे अशी बहुसंख्य शिवसेना नेत्यांची भावना झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांना भेटणे वा बोलणे अशक्य झाल्याने आमदारांमध्ये असंतोष आहे. शिवाय, हिंदुत्वाच्या मुद्द्यांवरून भाजप आपले मतदार पळवेल अशी मोठी भीती सेनेत आहे. यावर उतारा म्हणूनच गेल्या महिनाभरात ठाकरे यांनी मुंबई व औरंगाबादेत जाहीर सभा घेतल्या. पण त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. उलट राज्यसभा आणि विधानपरिषदेत संधी मिळताच आमदारांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यांना संघटित करून भाजपशी आपला गट जोडून घेण्याचे शिंदे यांचे प्रयत्न दिसतात. या बंडाचे काय होईल हे कळायला काही दिवस जावे लागतील. पण यामुळे शिवसेनेसाठी मुंबई आणि ठाणे महापालिकेच्या निवडणुका आणखी बिकट झाल्या आहेत. राक्षसाचे प्राण पोपटाच्या डोळ्यात असतात तसे सेनेचे प्राण या दोन पालिकांमध्ये आहेत. ते हरण करणे हे भाजपचं सध्याचं एक क्रमांकाचं उद्दिष्ट आहे. शिंदे यांना योग्य वेळी सुरत वगैरेची रसद पुरवून पक्षाने याबाबत मोठी मजल मारली आहे. आघाडी सरकारची विश्वासार्हता धुळीला मिळवण्यात आणि ते अस्थिर करण्यातही त्यांना यश आले आहे. इथून पुढचा खेळ आकड्यांचा असेल. आणि, तो खेळण्यात देवेंद्र फडणवीस शरद पवारांनाही भारी पडतात हे लागोपाठ दोनदा दिसून आले आहे.