मुर्मूंचे स्वागत, पण…

अपेक्षेनुसार भारतीय जनता पक्षाच्या द्रौपदी मुर्मू यांची भारताच्या नव्या राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली आहे. त्यांचे हार्दिक अभिनंदन. देशाच्या त्या प्रतिभा पाटलांनंतरच्या दुसर्‍या महिला राष्ट्रपती असतील. मात्र आदिवासी समाजातील पहिल्याच. त्यामुळे त्यांच्या निवडीला विशेष महत्व प्राप्त झाले. मुर्मू या ओरिसातील मागास मयुरभंज प्रांतातील असून त्यांच्या उमेदवारीची घोषणा झाली त्यावेळेपर्यंत त्यांच्या मूळ गावात वीजही पोचलेली नव्हती. आता गावाला वीज मिळाली आहे. अशी सर्व पाश्‍वर्र्भूमी असल्याने मुर्मू या देशातील गरीब, कष्टकरी व मागास समाजातील लोकांच्या हिताबाबत अवधान ठेवतील व सरकारवर त्या दृष्टीने अंकुश ठेवतील अशी अपेक्षा आहे. दुर्दैवाने ती पूर्ण होण्याची शक्यता मात्र कमी आहे. मुर्मू यांचा कारभार प्रत्यक्ष सुरू झालेलाही नसताना त्यांच्याविषयी भाकित करणे धोक्याचे आहे. पण मुर्मू यांचा आजवरचा इतिहास आणि त्या ज्या पक्षातून येतात त्याचे सध्याचे वर्तमान लक्षात घेता मुर्मू यांना आपले अधिकार दाखवून देण्याची संधी मिळण्याची शक्यता नाही. मुर्मू यांनी रबर स्टॅम्प होऊ नये अशी अपेक्षा त्यांचे प्रतिस्पर्धी यशवंत सिन्हा यांनी अगदी प्रचारादरम्यानही व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात मुर्मू यांच्या निवडीचे दिखाऊ मूल्यच अधिक असण्याची शक्यता आहे. सध्या निवृत्त होणारे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे उत्तर प्रदेशातील मागास समाजातील आहेत असे म्हणून डिंडिम पिटले गेले. पण प्रत्यक्षात त्यांनी मागास समाजावरच्या अन्यायासंदर्भात सरकारचा कान पकडला असे कधीही झाले नाही. त्यांच्या गृहराज्यात हाथरस इत्यादी बलात्कार, खून, अत्याचार झालेल्यांचे प्रेत परस्पर जाळून टाकणे असे अनेक प्रकार होऊनही राष्ट्रपतींनी कधी नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसले नाही. अगदी कालपरवा मथुरा नरेंद्र मोदी व आदित्यनाथ यांचे फोटो असलेली पोस्टर्स कचराकुंडीत सापडल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने तिथल्या सफाई कर्मचार्‍याला दोषी धरण्यात आले व निलंबित करण्यात आले. बराच ओरडा झाल्यावर आता त्याला पुन्हा कामावर घेतले गेले आहे. अशा घटनांबाबत आपले तळागाळातून आलेले राष्ट्रपती कधी बोलले आहेत वा सरकारला त्यांनी दटावले आहे असे घडले नाही.  उत्तर प्रदेशातीलच आणखी एक उदाहरण आहे. दिनेश खाटिक या मागासवर्गीय मंत्र्याने आपल्याला वाईट वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करून बुधवारी राजीनामा दिला. दलित व आदिवासी नेत्यांना केवळ मतांसाठी पुढे करण्याची भाजपची संस्कृती यावरून ठळक होते. राष्ट्रपती हे तीनही सैन्यदलांचे प्रमुख असतात. आता सैन्यामध्ये भरतीसाठी अग्निपथ ही कंत्राटी सैनिकांची योजना जाहीर झाली आहे. उत्तर भारतातील तरुणांनी याला जोरदार विरोध केला. पण राष्ट्रपतींनी त्यांची समजूत काढली आहे वा सरकारला याबाबत सौम्य भूमिका घ्यायला सांगितले आहे असे घडले नाही. राष्ट्रपतींना राज्यघटनेच्या व नियमांच्या मर्यादा असतात हे मान्य आहे. तरीही काही प्रसंगामधून ते आपली नाराजी व्यक्त करू शकतात. विरोधी पक्ष, मिडिया यांच्या विरोधापेक्षाही ही नाराजी अधिक प्रभावी ठरू शकते. आजवर अगदी दोन-तीनच राष्ट्रपतींनी अशी प्रभावी भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न केला आहे. झैलसिंग यांनी तर एकदम दुसरे टोक गाठले होते. व ते आता राजीव गांधी यांना बडतर्फच करतील की काय असे वाटू लागले होते. तेही गैरच होते. पण मुद्दा असा की, राष्ट्रपती हा घटनात्मक प्रमुख असला तरी ते केवळ शोभेचे पद नाही. केंद्र सरकारवर एक सूक्ष्म नियंत्रण ठेवणारी ती एक व्यवस्था आहे. त्यासाठी त्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने ताठ कणा दाखवणे आवश्यक आहे. मुर्मू या भाजपच्या कार्यकर्त्या आहेत. त्या ओरिसा सरकारात मंत्रीही होत्या. त्यांना कारभाराचा थोडाफार अनुभव आहे. पण मुळात त्या वरच्या आदेशांची तामिली करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असणार्‍या संघटनेतून येतात. त्यामुळे त्यांच्या या अनुभवाचा कितपत उपयोग होईल याविषयी शंका आहे. उमेदवारी जाहीर झाल्यापासून मुर्मू यांनी मिडियाला एकही मुलाखत दिलेली नाही. आपल्या भूमिका मांडलेल्या नाहीत. आता निवडून आल्यानंतर तरी योग्य वेळी व योग्य रीतीने त्या आपले मौन सोडतील अशी अपेक्षा आहे.