फक्त इडी स्वस्त

देशात महागाई आहेच कोठे असे सवाल भाजपचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांनी नुकताच संसदेत केला होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचाही तोच दावा असतो. जगाच्या तुलनेत देशाची अर्थव्यवस्था उत्तम चालली असल्याचे त्या वारंवार सांगत असतात. भाजप हा देशातला सर्वात श्रीमंत पक्ष आहे. त्याला महागाई जाणवत नाही हे स्वाभाविकच म्हणायला हवे. देशातील गरीब बिचारे विरोधी पक्ष मात्र महागाईने हैराण आहेत. काँग्रेसने अनेक दिवसांनंतर लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर शुक्रवारी देशभर आंदोलन केले. त्यात राहुल, प्रियांका गांधीपासून सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्व जण सहभागी झाले होते. काही दिवसांपूर्वी राहुल किंवा सोनिया गांधींना इडीने चौकशीसाठी बोलावल्यावर काँग्रेस कार्यकर्ते थोडेफार हलले होते. शुक्रवारीदेखील या इडी कारवाईकडे लक्ष वेधणे हा हेतू होताच. कारण, गुरुवारी अधिवेशन चालू असतानाच राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची आठ तास इडी चौकशी झाली. विरोधाचा थोडाही आवाज करणार्‍यांच्या मागे इडी लावण्याचे तंत्र आता भयानक पातळीवर पोचले आहे. एकीकडे निवडणुकांमध्ये अभूतपूर्व यश मिळत असताना मोदी सरकारचा हा इडी-वापर खुनशी आणि हिटलरी प्रवृत्तीचे निदर्शक आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर जे.पी. नड्डा यांचे देशात यापुढे केवळ भाजपच अस्तित्वात राहील या वक्तव्याला भाकित नव्हे तर धमकी म्हणूनच पाहायला हवे. खरे तर देशातील महागाई कमाल पातळीला गेल्याचे खुद्द रिझर्व्ह बँकेने दोन महिन्यांपूर्वी मान्य केले होते. आजही देशातील किरकोळ दरातील चलनवाढ 7.1 टक्के आहे. बँकेच्या मते सहा टक्क्यांंपर्यंतचा दर क्षम्य वा सुसह्य ठरतो. पण ही चलनवाढ अजूनही आटोक्यात येत नसल्याने बँकेने शुक्रवारी पुन्हा रेपो दरामध्ये अर्ध्या टक्क्याने वाढ केली. यामुळे आता बँकांची कर्जे पुन्हा महागणार आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षाचे केवळ चार महिने झाले असून त्यात बँकेने रेपो दरात केलेली ही तिसरी वाढ आहे. यापूर्वी मे व जून महिन्यात अशी वाढ करण्यात आली होती. अजूनही चलनवाढ आटोक्यात नसल्याने ही दरवाढ चालूच राहण्याची शक्यता आहे. एक गोष्ट खरी आहे की, अमेरिकेसकट सर्वच देशांमध्ये सध्या महागाई उसळलेली आहे. मात्र फरक असा आहे की तेथील सरकारे ती गोष्ट मान्य करून त्यावर उपाय योजण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भारतात मात्र महागाईविषयी बोलणारा जणू देशद्रोह करीत आहे अशा रीतीने त्याच्याकडे पाहिले जात आहे. पॅक केलेल्या दूध, पनीर, धान्य, डाळी इत्यादींवर जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्यांचे दर वाढणार हे स्पष्ट आहे. तरीही निर्मला सीतारामन त्याला बगल देण्याचा प्रयत्न करतात किंवा याची जबाबदारी विरोधी पक्षाच्या राज्य सरकारांवर टाकतात, हे आश्‍चर्यकारक आहे. महागाईच नव्हे तर देशाची एकूण अर्थव्यवस्थाच चिंताजनक स्थितीत आहे. अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने आपल्या व्याजदरात वाढ केल्यामुळे वित्तीय कंपन्यांना भारतापेक्षा तेथे गुंतवणूक करणे अधिक आकर्षक झाले आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतीय बाजारातून तेराशे कोटी डॉलर्स काढून घेतले गेले आहेत. मध्यंतरी सतत तेजीत असलेला शेअर बाजार सध्या नरम आहे तो त्यामुळेच. यामुळे अनेक आयटी कंपन्या वा स्टार्टअप म्हणवणार्‍या नव्या कंपन्या यांच्यातले भांडवल येणे बंद झाले असून तेथील हजारो लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. ग्रामीण क्षेत्रातील रोजगाराचे प्रमाणही कमी झाले आहे. दुर्देवाची गोष्ट अशी की ही वस्तुस्थिती मान्य करण्याऐवजी केंद्र सरकार सबबी सांगते आहे वा भलत्याच विषयांना महत्व देत आहे. आणि यातूनही कोणी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केलाच तर तो दाबण्यासाठी सर्व सरकारी यंत्रणांचा खुलेआम वापर करीत आहे. लोकांसाठी जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई असली तरी सध्या इडीची कारवाई मात्र एकदम स्वस्त झाली आहे. देशातील महागाईला इडीच्या स्वस्ताईचे उत्तर म्हणजे अघोषित आणीबाणीचे लक्षण आहे. याच दहशतीमुळे विरोधकांमध्ये एकी घडून येऊ शकत नाही. ममता, मायावती यांच्यासारख्या एरवी लढाऊ असलेल्या नेत्यादेखील भाजपविरोधात सावध पवित्रा घेताना दिसतात त्या त्याचमुळे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातलं हे चित्र आशादायक नाही.