पुन्हा नाणार 

मी परत येईन असे सांगून गेलेले देवेंद्र फडणवीस बराच जोर लावून परतले. आता त्यांनी आपले जुने लाडके प्रकल्प परत घेऊन येण्यासाठी कंबर कसलेली दिसते. वेदांत-फॉक्सकॉनचा प्रकल्पाच्या दुप्पट गुंतवणूक असलेला नाणार प्रकल्प शिवसेनेने का रद्द करायला लावला असा सवाल त्यांनी केला आहे. परिस्थिती कशीही असो, बाजू विरोधकांवर कशी उलटवावी या तंत्रात भाजपवाल्यांनी पीएचडी केलेली आहे. त्यानुसार आता वेदांतचे निमित्त करून त्यांनी नाणारचा पत्ता पुढे सरकवायला सुरुवात केली आहे. वेदांत प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेला. अखेरपर्यंत वेदांतवाल्यांना तो महाराष्ट्रात करण्याची इच्छा दिसत होती. तुम्ही यासाठी दिल्लीला राजी करा असं त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जुलैच्या अखेरीस सांगितले होते, असे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिले आहे. त्यानंतर तो गुजरातेत गेला. त्यात दिल्ली- म्हणजेच नरेंद्र मोदी यांचा- दबाव वा सूचना निर्णायक ठरली असावी. मोदींनी याबाबत केलेले ट्विट, महाराष्ट्राला अधिक मोठा प्रकल्प देण्याची दाखवलेली लालूच आणि खुद्द वेदांतच्या अगरवालांनीही आम्हीच गुजरात निवडलं असा स्वतःहून केलेला खुलासा यावरून पडद्याआड काय घडलं असेल याचा अंदाज करता येतो. या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक होत असल्याचे पाहिल्याबरोबर फडणवीसांनी नाणारचा मुद्दा काढला आहे. नारायण राणे यांनी ठरल्या जागीच प्रकल्प होणार असे जाहीर करून टाकले आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी भाजपसोबत युती करताना नाणारचा मुद्दा शिवसेनेने लावून धरला होता. त्यामुळे तो प्रकल्प आणि तेथील जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री असलेल्या फडणवीसांनी केली होती. तेव्हा लोकसभा निवडणुका जिंकणे याला भाजपचे प्राधान्य होते. आता समीकरणे बदलली आहेत. मधल्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना नाणारऐवजी बाजूच्याच बारसू सोलगाव इथे हा प्रकल्प करायला हरकत नाही अशी शिफारस केल्याच्या बातम्या आल्या. शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत हे स्थानिक राजकारणासाठी काहीही म्हणत असले तरी सेना प्रकल्पाला मान्यता देऊ शकते असे चित्र निर्माण झाले. स्थानिक आमदार राजन साळवी हे आरंभापासून प्रकल्पाला अनुकूल होते. काँग्रेस व राष्ट्रवादीची याबाबत काहीही ठाम भूमिका नव्हतीच. आता सरकार बदलल्याने कदाचित शिवसेना पुन्हा एकवार प्रकल्प विरोधकांच्या पारड्यात आपले वजन टाकेल व राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करील. पण मिडिया व जनमत आपल्या बाजूने वळवण्याची भाजपची शक्ती लक्षात घेता प्रकल्प विरोधकांची मोठी कसोटी लागेल यात शंका नाही. रिलायन्सचा जामनगरचा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प हा सध्या जगात मोठा मानला जातो. पण त्याहीपेक्षा मोठा असा सहा कोटी टन क्षमतेचा नाणारचा प्रकल्प तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व एक लाख रोजगार घेऊन येईल असे सांगितले जाते. चौदा गावातील सुमारे सोळा हजार एकर जमीन यासाठी लागणार आहे. ही सर्व सुपीक जमीन असल्याचा स्थानिकांचा दावा आहे. सुमारे पाच हजार कुटुंबांचे विस्थापन होईल अशी भीती त्यांना वाटते. शिवाय तेलशुध्दीकरण प्रकल्पातून होणारे प्रदूषण हाही महत्वाचा मुद्दा आहेच. प्रकल्पविरोधकांसाठी हे राजकारणाचे नव्हे तर जीवनमरणाचे प्रश्‍न आहेत. शेकडो वर्षांपासूनची जमीन, घरे त्यांना सोडून द्यायला लागणार आहेत. त्यामुळेच त्यांनी भक्कम एकजुटीने हे प्रश्‍न लावून धरले आहेत. या स्थितीत प्रकल्प कसा चांगला याचा निव्वळ मिडियातून प्रचार करणे हे या विरोधाला उत्तर असू शकत नाही. तर प्रकल्पविरोधकांशी गावा-गावात जाऊन संवाद करणे महत्वाचे आहे. प्रदूषणाच्या मुद्द्यांबाबतही जाणकारांकडून नीट खुलासा करायला हवा. या परिसरातील चौदा गावांनी प्रकल्पाला विरोध करणारे ठराव ग्रामसभेत केले आहेत. हे तेथील लोकमत आहे. त्याचा उचित सन्मान झालाच पाहिजे. राजकारणाच्या चष्म्यातून त्याकडे पाहणे, लोकांना धमकावणे वा त्यांच्यात फोडाफोडी घडवून आणणे असे प्रकार होता कामा नयेत. रोजगार निर्मितीसाठी औद्योगिक प्रकल्पांची गरज आहेच. मात्र कोकणासारख्या नाजूक पर्यावरण असलेल्या प्रदेशात असे प्रकल्प यावेत काय हा कळीचा प्रश्‍न आहे. भाजप-छाप प्रचार करून त्यात ते बुडवून टाकता येणार नाहीत.