जा रे जा रे पावसा…

अश्‍विन महिना अर्धा सरला आणि दिवाळी दहा दिवसांवर येऊन ठेपली तरीही राज्यातला पाऊस काही माघारी जायला तयार नाही. उलट दसर्‍यानंतर अनेक ठिकाणी पूर्ण पावसाळ्यात झाला नाही असा ढगफुटीसारखा पाऊस झाला. कोकणात बहुतेक ठिकाणी भात कापणीसाठी तयार आहे. पण अनेक ठिकाणी पीक शेतात आडवे झाले आहे वा कुजू लागले आहे. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला जातो की काय अशी चिंता शेतकर्‍यांना वाटत आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात तर पावसाने कहर केला असून कापूस आणि सोयाबीनचे पीक हातातून गेल्यात जमा आहे. गेल्या वर्षी या दोन्ही पिकांना विक्रमी चांगले भाव मिळाले होते. यंदाही गेल्या दोन महिन्यांपर्यंत पीक चांगले येईल अशीच लक्षणे होती. त्यामुळे शेतकरी खुषीत होते. पण त्यांच्या आशेवर पाणी पडले आहे. ओल राहिल्याने सोयाबीन काळं पडलं असून त्याची प्रतवारी घसरणार आहे. कपाशीची बोंडे सडली असून उरलेल्यांची वेचणी पावसाने अशक्य केली आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील द्राक्ष बागांनाही मोठा फटका बसला असून शेतकर्‍यांना औषध फवारणी करावी लागणार आहे. यंदा सत्तर टक्के फळांचं नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. डाळिंबाला कळ्या येण्याच्या सुमारासच नेमका पावसाचा जोर वाढल्याने रोग पडण्याचा धोका वाढला आहे. कोकणातही पाऊस जितका लांबेल तितकी जमिनीतील ओल जास्त राहून आंब्याला मोहोर उशिरा येण्याची शक्यता आहे. गेल्या हंगामातही आंबा उशिराने व एकाच वेळी बाजारात आल्याने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले होते. कोल्हापूर, सांगलीकडे ज्वारीदेखील पिवळी पडली असून अनेक ठिकाणी ऊस शेतात आडवा झाला आहे. बाजरी, मका, तूर ही खरिपातली इतर पिकेही मातीमोल झाली आहेत. भाजीपाल्याचा मोठा पुरवठादार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातही पावसाने होत्याचे नव्हते झाले आहे. भाज्यांचे दर सध्याच सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. ते आणखी काही काळ तसेच राहतील याची चिन्हे आहेत. एकट्या परभणी जिल्ह्यामध्ये शेतकर्‍यांनी विमा कंपन्यांकडे पिकांचे नुकसान झाल्याबाबत दोन लाखांहून अधिक प्राथमिक तक्रारी नोंदवल्या आहेत. त्यावरून एकूण हानीची कल्पना यावी. आजारपणात जसा कॅशलेस विमा असतो त्याप्रमाणे शेतकर्‍यांना अशा संकटांचा सामना करण्यासाठी वीस ते पंचवीस टक्के अग्रीम भरपाई देण्याची एक तरतूद आहे. मात्र त्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेश काढावा लागतो. पावसाने नुकसान तर जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये झाले आहे. पण असा आदेश किती ठिकाणी निघाला आहे याची तपासणी व्हायला हवी. राज्यातले सरकार आणि विरोधी पक्ष सध्या आरोप आणि मेळावे यांच्या राजकारणात मश्गुल आहेत. त्यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांवर दबाव टाकण्यासाठी शेतकर्‍यांचा वकील कोणीच नाही अशी स्थिती आहे. शिंदे सरकारची शक्तिप्रदर्शनाची हौस भागली असेल तर त्याने आता या प्रश्‍नांकडे लक्ष द्यायला हरकत नाही. देशात इतर राज्यांनाही कमी किंवा जास्त पावसाचा फटका बसला आहे. आपल्या शेजारच्या तेलंगणामध्ये अतिपावसामुळे कापसाची पन्नास टक्केच लागवड होऊ शकली. उत्तर प्रदेशात यंदा आरंभी पाऊसच न झाल्याने दुष्काळाची स्थिती होती. गेले आठवडाभर तिथे इतका प्रचंड पाऊस झाला की बरेच पीक वाया गेले. तिथे भाताचे उत्पादन तब्बल वीस टक्क्यांनी घटेल असा अंदाज आहे. हरियाणा, उत्तराखंड या राज्यांमधील भाताच्या पिकालाही मोठा फटका बसला आहे. झारखंड, बिहार, ओरिसा या राज्यांतही कमीअधिक पावसाचे फटके बसले आहेत. या सर्वांचा परिणाम आगामी काळात जाणवणार आहे. तांदुळ व गव्हाचे गरजेपेक्षा दुप्पट साठे सरकारी गुदामांमध्ये असल्याने रेशनवरील धान्यपुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही. मात्र खुल्या बाजारातील दर चढे राहतील अशी शक्यता आहे. मूग, उडीद यांची पिके वाया गेल्याने डाळींचीही महागाई होईल. केंद्र व राज्य सरकारांनी यासाठी आतापासूनच तयारी करायला हवी. गरजेप्रमाणे आयातीसाठी आताच करार करायला हवेत. मात्र ते करताना अतिरिक्त आयात होऊन देशातील शेतकर्‍यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. हा तोल सांभाळण्यासाठीच त्यांना जनतेने तिथे बसवलेले आहे.