महागाईचा कहर 

दरवर्षी दिवाळीच्या सुमारास वस्तूंचे दर थोडेफार वाढतात. पण यंदा सर्वच क्षेत्रात महागाईने कहर केला आहे. बर्‍याच भाज्या ऐंशी ते शंभर रुपये किलो झाल्या आहेत. पावसाळी हंगामात सर्वसाधारणपणे चारा भरपूर असल्याने दुधाची दरवाढ होत नाही. पण यंदा तीही झाली आहे. याखेरीज धान्ये, डाळी, खाद्यतेल इत्यादींच्या किमती हळूहळू वाढतच आहेत. सामान्य माणसाच्या या रोजच्या अनुभवावर आता रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीचेही शिक्कामोर्तब झाले आहे. सोमवारी प्रसृत अहवालानुसार ग्राहक किंमत निर्देशांकनुसार चलनवाढ किंवा महागाईचा दर ऑगस्ट महिन्यात सात टक्के तर सप्टेंबर महिन्यात 7.4 टक्के होता. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार हा दर दोन ते सहा टक्क्यांपर्यंत असता तर तो सहन करण्याजोगा होता. पण सध्याचा दर बँकेच्या या सहन-पातळीच्याही कितीतरी वर आहे हे लक्षात ठेवायला हवे. यापुढच्या काळात दरवाढ क्रमाक्रमाने कमी होईल असा अंदाज बँकेने व्यक्त केला असला तरी महागाईचे परिणाम दीर्घकाळ सहन करावे लागतील असा इशाराही दिला आहे. याचाच अर्थ बँकेच्या आधीच्या अंदाजाप्रमाणेच महागाई कमी होण्याचे भाकितही साफ चुकीचे ठरू शकते याची खुद्द बँकेला जाणीव आहे. सभोवतालची स्थितीही त्याला पूरक अशीच आहे. युक्रेनचे युध्द लवकर थांबण्याची शक्यता नाही. खनिज तेलाच्या पुरवठादार देशांनी याचा फायदा घेऊन आपले दर वाढवले आहेत व आता क्रूड तेलाचा दर बॅरलमागे शंभरावर जाईल असा अंदाज आहे. भारताला जवळपास ऐंशी ते 85 टक्के खनिज तेल आयात करावे लागते. नैसर्गिक वायूचीदेखील हीच स्थिती आहे. सध्या रशियाने युरोपला पुरवल्या जाणार्‍या नैसर्गिक वायूवर बंधने आणल्याने जगाच्या बाजारात त्याची किंमत वाढली आहे. त्यामुळेच देशामध्ये सीएनजी आणि डिझेल यांच्या दरातील एरवी बरीच असलेली तफावत आता घटू लागली आहे. घरगुती वापराच्या गॅसच्या किमतीही सिलेंडरला हजार रुपयांवर गेल्या आहेत. सध्या गुजरातच्या निवडणुका येऊ घातलेल्या असल्याने केंद्राने तेलाच्या किमती कृत्रिमरीत्या रोखल्या असल्या तरी वर्षाच्या शेवटी त्या एकदम वाढतील असा अंदाज आहे. दुसरीकडे यंदा पावसाने पिकांची नासाडी केली आहे. आरंभी उत्तर भारतात या पावसाने ओढ दिली. तर आता परतीच्या पावसाने अनेक ठिकाणी पिकांचे मोठे नुकसान केले आहे. महाराष्ट्रात कापूस, सोयाबीन, डाळी इत्यादींचे अर्धेअधिक पीक हातातून गेले आहे. ओला दुष्काळ जाहीर केला जावा अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. यातच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अन्न महामंडळाकडचे गहू व तांदळाचे साठे गेल्या पाच वर्षात कधी नव्हे इतके खाली गेले आहेत असे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिले आहे. यामुळे अन्नधान्यातील आपल्या स्वयंपूर्णतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. रेशन दुकानांमार्फत अन्नधान्य फुकट वाटण्याच्या गरीब कल्याण योजनेला केंद्राने अलिकडेच मुदतवाढ दिली होती. या योजनेचा सर्व भरवसा आपल्या गुदामांमधील तांदुळ व गव्हाच्या साठ्यांवर असतो. त्यामुळे ही योजना आता फार काळ वाढवता येणार नाही. दरम्यान, नुकत्याच जाहीर झालेल्या जागतिक भूक निर्देशांकानुसार 121 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 107 वा असल्याचे जाहीर झाले आहे. गरीब कल्याण योजनेतील वाटपानंतरही ही स्थिती असेल तर ती योजना बंद केली गेली तर गरिबांवर मोठी आफत ओढवेल हे उघड आहे. महागाई व गरिबी हे या देशातले सनातन मुद्दे राहिले आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातच हे प्रश्‍न निर्माण झाले किंवा वाढले असे कोणीही म्हणणार नाही. मात्र भाजपचे मोदींसकटचे सर्व नेते विरोधात असताना हिरीरीने या प्रश्‍नांवर बोलत असत आणि आता तितक्याच शिताफीने त्याबाबत टाळाटाळ करीत असतात. मोदी हे तर सतत नवनवीन भव्य प्रकल्पांची स्वप्ने दाखवण्यात मग्न असतात. मधल्या काळात पेट्रोल लिटरमागे सव्वाशे रुपयांवर जाऊनही सरकारने त्यावर काहीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. शेवटी पंजाबच्या निवडणुकांमुळे हे दर कमी करण्यात आले. तरीही ते शंभरीपार आहेतच. पूर्वी पंतप्रधानांपासून ते खालच्या मंत्र्यांना पत्रकार अशा दरवाढीबाबत धारेवर धरत असत. आज मात्र महागाईची झळ सरकारला लागतच नाही ही अडचण आहे.