चंद्रचूडांचे स्वागत

सर्वोच्च न्यायालयाचे पन्नासावे सरन्यायाधीश म्हणून धनंजय चंद्रचूड यांच्या नियुक्तीला केंद्र सरकारने औपचारिक मंजुरी दिली आहे. याबाबत मावळते सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी शिफारस केली होती. अलिकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात मराठी न्यायमूर्तींचा बराच बोलबाला राहिला आहे. यापूर्वी शरद बोबडे हे या पदावर होते. लळित हेही मूळचे महाराष्ट्राचेच आहेत. आता धनंजयरावांची निवड झाली आहे. विशेष म्हणजे त्यांचे वडिल यशवंतराव चंद्रचूड प्रदीर्घ काळ सरन्यायाधीश होते. वडिल व मुलगा यांना सरन्यायाधीशपदाचा मान मिळणं ही दुर्मीळ गोष्ट आहे. अर्थात यात घराणेशाहीचा काही हात नाही. कारण, धनंजय यांची कारकीर्दही चांगलीच लखलखती आहे. येथे कायद्याचे शिक्षण घेतल्यावर त्यांनी अमेरिकेतील हॉर्वर्ड लॉ स्कूल या अत्यंत प्रतिष्ठित कॉलेजातही अध्ययन आणि मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांवरील न्यायमूर्ती म्हणून अनेक महत्वपूर्ण निकालांमध्ये त्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. अनेक वेळा तर ‘मानियले नाही बहुमता’ अशा बाण्याने त्यांनी आपले स्वतंत्र मत नोंदवणारे निकालपत्र दिले आहे. मानवी हक्कांच्या व विशेषतः महिलांच्या हक्कांसंदर्भात त्यांनी दिलेले निकाल हे नवी वाट निर्माण करणारे ठरले आहेत. समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणारं 377 वं कलम रद्द करण्याचा निकाल त्यापैकी एक मानला जातो. मेकॉले या ब्रिटीश अधिकार्‍याने भारतीय दंडसंहिता किंवा इंडियन पीनल कोडची रचना केली होती. त्याला अनुलक्षून ही मेकॉलेची परंपरा मोडीत काढण्याची ठाम गरज चंद्रचूड यांनी त्यावेळी व्यक्त केली होती. केरळातील हादिया केसमध्ये आंतरधर्मीय विवाहाला विरोध करणार्‍यांना कानपिचक्या देणारा त्यांचा निकालही गाजला. मुस्लिमांमधील तिहेरी तलाकाची रुढी बेकायदा ठरवण्याच्या निकालपत्राचेही ते सहलेखक होते. आधारसंबधीच्या गाजलेल्या खटल्यात ते अल्पमतात होते. तरीही त्यांच्या निकालपत्राचीच चर्चा अधिक झाली. कारण, त्यांनी त्यात व्यक्तीचं स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक ओळख आधारच्या बारा आकडी क्रमांकामध्ये दडपून टाकता येऊ शकणार नाही असा स्पष्ट इशारा दिला होता. चंद्रचूड यांचे हे मत सध्याच्या सरकारच्या विचारसरणीच्या विरोधात जाणारे आहे. मोदी सरकारला सर्व नागरिकांची वैयक्तिक माहिती आधार कार्डाला जोडून तो माहितीकोश आपल्या मुठीत ठेवण्याची घाई झालेली आहे. किंबहुना, मतदार ओळखपत्र, पॅनकार्ड, बँक खाते इत्यादी गोष्टी आधारला जोडून त्यांनी तो प्रकल्प पूर्ण करीत आणलेला आहे. अशा स्थितीत सरकारला वेळप्रसंगी चाप बसवू शकतील असे चंद्रचूड यांच्यासारखे न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयात आहेत ही दिलासा देणारी गोष्ट आहे. व्यक्तीचं स्वातंत्र्य, स्वतंत्र राजकीय मत मांडण्याची मुभा याबाबत चंद्रचूड हे कायमच आग्रही राहिले आहेत. त्यामुळेच भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींच्या अटकेसंदर्भातही त्यांनी बहुमतापेक्षा वेगळं निकालपत्र देऊन आरोपींवर अन्याय होता कामा नये असा अभिप्राय नोंदवला. मोदी सरकारच्या गेल्या आठ वर्षांच्या काळात स्वायत्त यंत्रणांची प्रतिष्ठा नाहीशी झाली आहे. राज्यपालासारखी पदे, निवडणूक आयोगासारख्या यंत्रणा आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयासारखे लोकशाहीचे आधारस्तंभ हे वादाच्या आणि संशयाच्या भोवर्‍यात अडकले आहेत. अगदी अलिकडे एकनाथ शिंदे यांच्या अपात्रतेसंबंधातील खटल्याची सुनावणी न करता त्यांच्या सरकारला ज्या रीतीने वैधता दिली गेली त्यामुळे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकाही अनेकांना संशयास्पद वाटू लागली. जेएनयूमधील तरुण कार्यकर्ता उमर खालिद याच्यासारख्यांना जामीन नाकारला जाणे हे प्रकरणही असेच आहे. याखेरीज, राजकीय पक्षांना देणगी देणार्‍यांची नावे गुप्त ठेवणारा कायदा किंवा 370 वे कलम रद्द करणे यांना आव्हान देणार्‍या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपासून टाळली आहे. यामुळे साक्षात सर्वोच्च न्यायालयही मोदी सरकारच्या दबावामुळे झुकते आहे की काय अशी शंका घेतली जाऊ लागली आहे. हे असेच होत राहिले तर एकूण लोकशाहीवरचा लोकांचा विश्‍वास उडून जाईल. चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा आहे. याच काळात पुढच्या लोकसभा निवडणुकाही होणार आहेत. त्यामुळे त्यांची मोठी कसोटी लागेल यात शंका नाही. चंद्रचूड हे या कसोटीला उतरतील अशी आशा करूया. त्यांना हार्दिक शुभेच्छा.