आपलं ठेवायचं झाकून…

एखादी टीका फेटाळता येत नसेल तेव्हा ती करणार्‍याच्या चारित्र्याविषयीच शंका घ्यायची अशी एक पध्दत भाजपवाल्यांनी रुढ केली आहे. तिचाच प्रयोग त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयावर चालू केलेला दिसतो. न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यात झगडा चालू आहे. न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीचा विषय आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका कॉलेजियममार्फत होतात. हे कॉलेजियम म्हणजे सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालची एक समिती. नावांच्या शिफारशी ती केंद्र सरकारकडे पाठवते. केंद्र त्यावर विचार करून मान्यता देते. केंद्राने समजा काही नावे फेटाळली तर कॉलेजियमपुढे दोन पर्याय असतात. नवीन नावे सुचवणे किंवा आधीचीच नावे पुन्हा पाठवणे. संकेत असा आहे की, कॉलेजियमने पुन्हा तीच नावे पाठवली की केंद्र ती अमान्य करू शकत नाही. भाजपवाल्यांना हेच अडचणीचे आहे. त्यामुळे त्यांनी कॉलेजियम पध्दतच भ्रष्ट आहे, असा कांगावा सुरू केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आपल्या सहकार्‍यांमधूनच नवे न्यायमूर्ती निवडत असल्याने या पद्धतीत जणू प्रचंड वशिलेबाजी किंवा मनमानी चालते असा आव भाजपने आणला आहे. कॉलेजियम आणि सरकार यांच्यात पूर्वापार संघर्ष होत आलेला आहे. नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यापासून तो अनेक पटीने वाढला आहे. कॉलेजियमने केलेल्या शिफारशींवर महिनोन् महिने काहीही निर्णय न घेणे हे मोदी सरकारचे वैशिष्ट्य बनले आहे. न्यायमूर्ती होण्यासाठी अनेक वर्षांचा वकिलीचा अनुभव लागतो. या काळात त्या त्या वकिलाची राजकीय भूमिका काय आहे हे स्पष्ट होत असते. आपल्या विचारांशी न जुळणारे जे लोक आहेत त्यांना मोदी सरकारचा आक्षेप असतो. उदाहरणार्थ कामगार वा कष्टकर्‍यांचे खटले लढवणारे, गरिबांच्या केसेस हाताळणारे, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा उचलून धरणारे इत्यादी लोक त्यांना न्यायमूर्ती म्हणून आवडणारे नसतात. अशांची नावे नाकारण्यासाठी सरकारकडे ठोस कारण नसते. त्यामुळे अनेकदा त्यांच्या फाइल्स काहीही निर्णय न घेता तशाच पाडून ठेवल्या जातात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कौल यांनी यालाच अनुषंगून गेल्या आठवड्यात केंद्रावर टीका केली. एकीकडे प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत असताना दुसरीकडे सरकार आमच्या फाईल्सवर बसून राहत आहे असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालय एरवी थेट सरकारवर टीका करणे टाळते. पण बहुदा कडेलोट झाल्यामुळेच ही टीका झाली असावी. इतके झाल्यावर आता तरी केंद्र समजुतीची भूमिका घेईल अशी अपेक्षा होती. पण मोदी सरकारचा आविर्भाव नेहमीच आपण कोणाही पुढे झुकणार नाही असा असतो. कायदामंत्री किरण रिजुजू यांनी न्यायालयावरच उलट टीका केली. तुम्हाला इतका त्रास होत असेल तर न्यायमूर्तींच्या नावांचा निर्णय तुम्हीच घ्या, फाईल आमच्याकडे पाठवूच नका असा अत्यंत उद्धट जबाब त्यांनी न्यायालयाला दिला. यावर उच्च पदावरच्या व्यक्तींकडून असे उत्तर शोभत नाही असे न्यायालयाला सांगावे लागले. हा सर्व प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. मोदी सरकारने आजवर देशातील हरेक यंत्रणेला आपल्या अखत्यारीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक, संसद, नियोजन आयोग इत्यादी संस्थांची प्रतिष्ठा त्यामुळे घसरली आहे. आता न्यायालयांचा नंबर आहे. कॉलेजियमने अडीच महिन्यांपूर्वी म्हणजे बारा सप्टेंबरला एकवीस नावांच्या शिफारशी केल्या होत्या. त्यातल्या तब्बल 19 सरकारने परत पाठवल्या आहेत. हा सरळ सरळ नेमणुकांमध्ये हस्तक्षेप आहे. आम्हाला अनुकूल असतील अशाच उमेदवारांनाच आम्ही मान्यता देऊ असे अप्रत्यक्षपणे सांगण्याचा हा प्रकार आहे. आधीचे सरन्यायाधीश लळित आणि सध्याचे चंद्रचूड यांच्या काळात न्यायालये कणखर भूमिका घेत आहेत. यामुळेच बहुदा सरकार अस्वस्थ झालेले दिसते. त्यांना शह देण्यासाठी एकीकडे कॉलेजियमच्या शिफारशी अडवायच्या आणि दुसरीकडे कॉलेजियम पध्दतीवर टीका करण्याच्या नावाखाली सरन्यायाधीश व इतरांच्या चारित्र्यावरच शिंतोडे उडवायचे असा हा प्रकार आहे. विशेष म्हणजे सरकार आपल्या अखत्यारीतील नेमणुकांबाबत किती हडेलहप्पी करू शकते हे अरुण गोयल यांच्या निवडणूक आयोगावरच्या नियुक्तीत दिसले आहे. आपले ठेवायचे वाकून आणि दुसर्‍याचे पाहायचे वाकून अशा  या सरकारच्या प्रवृत्तीला आता सर्वोच्च न्यायालयच चाप लावू शकेल.