नाव ठेवायला जागा नाही
भारतात सध्या दोन उद्योग जोरात आहेत. नावं ठेवणं आणि नावं बदलणं. नावं दोन प्रकारे ठेवली जातात. एक उदाहरण असं की पंडित नेहरुंचं नाव आता खलनायक आहे. त्यांचं खरं नाव खान आहे यावर व्हॉटसॅप विद्यापीठात बरीच पुस्तकं आहेत. विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनी नावं बदलावीत असा खुद्द नरेंद्र मोदींचा आग्रह असतो हे आपल्याला ठाऊक आहेच. म्हणून तर राहुल हे गांधींऐवजी नेहरू हे आडनाव का लावत नाहीत अशी प्रेमळ विचारणा त्यांनी संसदेत केली होती. जुन्या गोष्टींची नुसती नावं बदलली तरीही जबरदस्त फरक पडतो यावर मोदींपासून सर्वांचा ठाम विश्‍वास आहे. उज्वला गॅस, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास ही सगळी नवीन बारशानंतर टुणटुणीत झालेली बाळं आहेत. इतकी वर्षं ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरी इत्यादींना आपण भरड धान्य म्हणत होतो. पण त्यांना आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन- यांचं नाव अजून तरी तेच आहे- यांनी श्रीअन्न अशी बढती दिली आहे. किंवा सध्याच्या काळाला अमृतकाळ म्हणायचं आहे. कारण, सध्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव चालू आहे. खरं तर सामान्य नागरिकांसाठी चालू काळ हा फारच चालू आहे. कारण, आलेला पैसा त्याच क्षणी त्यांच्या खिशातून बाहेर चालू पडत असतो. हा पैसा अदानीसारख्यांकडे जातो आणि ते जगातले कितव्या तरी क्रमांकाचे श्रीमंत होतात हेच त्यातल्या त्यात एक समाधान आहे. शहरं किंवा गावं यांच्यात जर सुधारणा व्हायला हवी असेल तर त्यांची नावं बदलायला हवीत हेही आपल्या नेत्यांना बरोबर कळले आहे. अलाहाबादचं प्रयागराज आणि मुघलसरायचं दीनदयाळ उपाध्याय जंक्शन असं नाव बदललं आहे. लखनौचं लक्ष्मणपूर करण्याचं चाललं आहे. योग्य वेळ येताच तेही होईलच. निवडणुकांच्या काळात असा नामबदल केला तर त्या शहराचा विशेष वेगाने विकास होतो असं जुन्या पुराणांमध्ये म्हटलेलं असणारच. त्याखेरीज भाजपवाले हा विषय हाती घेणार नाहीत.
महाराष्ट्रही मागे नाही
महाराष्ट्र हा एक प्रगतीशील प्रदेश आहे. आजवर इथं बर्‍याच सुधारणा झाल्या. महात्मा फुले, आगरकर, शाहूमहाराज यांच्यापासून ते अगदी रं.धो. कर्वे किंवा नरेंद्र दाभोलकरांपर्यंत अनेक सुधारक इथं होऊन गेले. पण तरीही आपला म्हणावा तसा विकास होत नव्हता. याचं कारण आता सापडलं आहे. आपल्याकडे नावं बदलण्याची चळवळ पुरेशी जोरात झालेली नव्हती. सुदैवाने आता ती सुरू झाली आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नाव बदलल्यानंतर तिला वेग येत आहे. अहमदनगरचे नाव कसे बदलावे अशी गंभीर चर्चा सध्या सुरू आहे. ते अंबिकानगर करावे अशी जुन्या शिवसेनेची मागणी आहे. ही जुनी शिवसेना आता एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेली आहे. ठाकरे गटाकडच्या शिवसेनेचे नाव अजून ठरलेले नाही. बहुदा अहमदनगरच्या आधी याचाच फैसला करावा लागणार आहे. पण ते असो. दुसरीकडे नगर जिल्ह्यातील चोंडी इथं अहिल्याबाई होळकरांचा जन्म झाला असल्याने त्यांचेच नाव या शहराला द्यावे असा प्रस्ताव आहे. तसा प्रस्ताव लवकरच केंद्र सरकारला पाठवला जाईल असे हिवाळी अधिवेशनात मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले होते.महाराष्ट्र गुजरातच्या मागे पडला आहे अशी चर्चा मधूनमधून होत असते. अलिकडे बरेच खासगी प्रकल्प गुजरातेत गेले. पूर्वी असे होत होते ते समजण्यासारखे होते. तेव्हा उद्धव ठाकरे यांचे सरकार होते. पण आता सरकारचे नाव बदलूनही फरक पडलेला नाही हे चिंताजनक आहे. शहरांची नावे बदलणे हा त्यावरचा जालीम इलाज आहे. तो खरं तर आधीच करायला हवा होता. त्यानुसार पुणे, कोल्हापूर यांची नावे फुलेनगर, शाहूनगर अशी करावी. सिंदखेडराजाच नव्हे तर पूर्ण बुलडाणा जिल्ह्याचंच नाव जिजाऊनगर करावं. अजून कोणी सुचवलेलं नाही. पण देहूचं तुकारामनगर आणि आळंदीचं ज्ञानेश्‍वरनगर केलं तर इंद्रायणी नदी आपोआप स्वच्छ होईल अशी एक शक्यता आहे.
रोग म्हणू नये आपला
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात एक याचिका निकाली काढली. देशातील मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी दिलेली नावे बदलून शहरे व स्थळे यांना त्यांची मूळ नावे द्यावी असे या याचिकेत म्हटले होते. यासाठी एक स्वतंत्र नामांतर आयोग स्थापन करावा अशी मागणीही करण्यात आली होती. राष्ट्रपती भवनातील मुघल गार्डनचे नाव अमृत् गार्डनर करण्यात आले मग औरंगजेब रोड वगैरे नावे का बाकी आहेत असे तिच्यात विचारले होते. न्यायमूर्तींनी याचिका फेटाळताना चार शब्द सुनावले. जुन्या काळात अडकून राहू नका. मुस्लिम राज्यकर्ते येथे राज्य करून गेले ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्या धर्माचा द्वेष करू नका असा त्यांच्या म्हणण्याचा आशय होता. अर्थात याचिका नाकारली म्हणजे सर्व काही संपलेले नाही. मोदी सरकारला संसदेत कायदा करण्याची मुभा आहेच. नावे बदलण्याचा संबंधमुस्लिम राज्यकर्त्यांशी नसून विकासाशी आहे असे त्यात सरकार म्हणू शकेल. थोडक्यात धर्माचे नवे नाव विकास असे ठेवता येईल.खरे तर दिल्लीत मोदींनी आणि मुंबईत शिंदेंनी यासाठी एक स्वतंत्र मंत्रालयच निर्माण करायला हवे. कोणत्या ठिकाणांची नावे बदलावीत व नवी नावे काय असावीत याबाबत लोकांकडूनच सूचना मागवता येतील. नाहीतरी जगातला सर्वात स्वस्त मोबाईल डेटा आपल्याकडे मिळतो. लोकांनाही वेळ कसा घालवायचा असा प्रश्‍नच असतो. यातून नाव-बदलाला म्हणजेच विकासाला मोठी चालना मिळू शकेल. भविष्यात चुकून-माकून काँग्रेस किंवा विरोधकांचे सरकार आलेच तर त्यांना नावे ठेवायला एकही जागा शिल्लक राहणार नाही असा बंदोबस्त या सरकारांनी करायलाच हवा. सर्वोच्च न्यायालयाने नावे बदलणे हा काही तरी रोग असावा अशी त्याची संभावना केली. पण हा रोग नव्हे तर हजारो वर्षातून कधीतरी येणारा योग आहे, हे सर्वांना कळले पाहिजे.
