जत्रेतली खेळणी

स्वित्झर्लँडमधील दावोसमध्ये दरवर्षी जगभरच्या श्रीमंतांची जत्रा भरत असते. भारतासारख्या गरीब देशांमधले राजकारणी, उद्योगपती आणि तमाम चमको लोक या जत्रेत जाऊन त्यांच्या भेटीगाठी घेतात. अब्जावधीच्या गुंतवणूक प्रकल्पांची चर्चा करतात. शेवटी एक सांमजस्य करार करतात. खरे तर याला आपल्या जमिनीच्या व्यवहारातल्या साठेखताइतकीही किंमत नसते. कारण, साठेखतात निदान थोडी इसारा रक्कम दिलेली असते. इथे तसे काहीच नसते. फक्त शाब्दिक बडबड कागदावर उतरवलेली असते. जत्रेतून आणलेली खेळणी दाखवत यावे तसे आपले नेते हे करार अभिमानाने दाखवतात. यंदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे झटपट दावोसला जाऊन एक लाख 37 हजार कोटींचे करार करून आले आहेत. येण्याजाण्याच्या प्रवासात जेवढा वेळ गेला त्याहीपेक्षा कमी वेळ ते दावोसमध्ये असावेत. त्यांना नरेंद्र मोदींचा मुंबई-दौरा गाठायचा होता. अलिकडेच योगी आदित्यनाथ मुंबईत नुसता रोड शो करून पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळाली, घेऊन गेले असे म्हणतात. त्या मानाने दावोसचा महागडा दौरा महाराष्ट्राला महागात गेला असे म्हणायला हवे. असो. पण, निदान खेळणी भरपूर जमा झाली आहेत, असा शिंदे यांचा दावा आहे. या करारांपैकी दहा हजार कोटींची गुंतवणूक मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर या शहरांमध्ये होणार आहे. उरलेली एक लाख 27 हजार कोटींची गुंतवणूक कोणत्या क्षेत्रात आणि कोठे होणार आहे हा प्रश्‍नच आहे. आकडे तर बरेच दिले आहेत. उदाहरणार्थ उर्जा आणि इलेक्ट्रिकल वाहन क्षेत्रात 46 हजार कोटी किंवा आयटीमध्ये 32 हजार कोटी इत्यादी. नेहमीप्रमाणे यातून हजारो रोजगार निर्माण होणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. यापूर्वी काँग्रेसच्या आणि नंतर भाजपच्या काळातले मुख्यमंत्री याच रीतीने वर्षानुवर्षे दावोसला जाऊन असेच दावे करीत आले. त्या करारांपैकी किती प्रत्यक्षात आले याबद्दल शिंदे सरकारने एक श्‍वेतपत्रिकाच काढायला हवी. शिवाय, पुढच्या वर्षी जे कोणी मुख्यमंत्री असतील त्यांनी यंदाच्या एक लाख 37 हजार कोटींचे काय झाले हेही जाहीर करायला हवे. नाणार आणि जैतापूर प्रकल्पांचे करार होऊन बसलेले आहेत. स्थानिक नागरिकांचा आक्षेप आणि गरजा लक्षात न घेता परस्पर ते करण्यात आले होते. त्यामुळे ते पुढे सरकू शकलेले नाहीत. अन्य काही प्रकल्प मध्यंतरी परस्पर गुजरातने आपल्याकडून पळवले. महाराष्ट्र हे प्रगत औद्योगिक राज्य आहे. मुंबईसारखे जागतिक कंपन्यांना आकर्षक वाटणारे शहर आपल्याकडे आहे. त्यामुळे योग्य धोरणे आखली तर गुंतवणूक आपल्या दाराशी चालत येते हा पूर्वापारचा अनुभव आहे. पण, केवळ मुंबईच्या आसपास नव्हे तर सर्वत्र ही गुंतवणूक जावी यासाठी सरकार काय करणार हा कळीचा प्रश्‍न आहे. साधा अलिबाग-वडखळ रस्ता धड न करू शकणार्‍या आणि बहुसंख्य ठिकाणचा पाण्याचा प्रश्‍न सोडवू न शकणार्‍या सरकारला साध्या आणि मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष देण्याचीच अधिक गरज आहे.