नवनवीन शब्द आणि विशेषणे वापरून लोकांना गुंगवून टाकायचे ही नरेंद्र मोदी सरकारची खासियत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अशा शब्दांची खैरात होती. सोबत जोडायला हजारो कोटींचे आकडे होतेच. या सर्वांमधून त्यांनी मोदी आणि भाजपला हवा तसा भुलभुलैय्या निर्माण केला यात शंका नाही. आयकराबाबतच्या बदलांची घोषणा नेमकी अर्थसंकल्पाच्या शेवटी करून बरीचशी चर्चा त्याभोवतीच फिरत राहील याची तजवीज त्या करून गेल्या. झालेही तसेच.
आयकराचीच चर्चा
अर्थसंकल्पानंतर वृत्तवाहिन्यांवरून झालेल्या चर्चांमध्ये उद्योग, शिक्षण, आरोग्य इत्यादींबाबतच्या तरतुदींची चिकित्सा अपवादाने झाली. गेली जवळपास दोन वर्षे आयकराच्या रचनेत बदल झाले नव्हते. आज ते झाले. मात्र आयकर आकारणीची नवीन प्रणाली मान्य करणार्‍यांनाच त्यांचा फायदा होईल. जुन्या प्रणालीनुसार, गृहकर्ज, विमा इत्यादींसाठी केल्या जाणार्‍या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात करात वजावट होते. नवीन प्रणालीत या सवलती घेता येत नाहीत. त्यामुळे बहुसंख्य करदाते अजूनही जुन्याच प्रणालीमध्ये आहेत. सरकारला अधिकात अधिक लोकांना नवीन प्रणालीकडे ढकलायचे आहे. 80 क व इतर ज्या काही करसवलती मिळतात त्या बंद करायच्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्यानुसार नऊ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नवाल्यांना आता केवळ 45 हजार रुपये कर द्यावा लागेल. वरवर पाहता हा प्रस्ताव नक्कीच आकर्षक आहे. मात्र सर्वांनाच तो सरसकट फायद्याचा आहे असे नव्हे. उलट गृहकर्ज किंवा भविष्यनिर्वाह निधीत भक्कम गुंतवणुका असतील तर जुन्या प्रणालीच्या आधारे दहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नवाल्यांना शून्य कर द्यावा लागेल असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे. प्रत्येकाच्या परिस्थितीनुरुप हे चित्र बदलेल. म्हणजेच सरकारला अपेक्षित असलेली सुलभता येण्याऐवजी हे प्रकरण अधिक किचकट होणार आहे. सरकारच्या भांडवली गुंतवणुकीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 33 टक्क्यांनी वाढ करून ती दहा लाख कोटींवर नेण्यात आली आहे. सरकारतर्फे उभारण्यात येणारे उद्योग व प्रकल्प, बांधले जाणारे रस्ते इत्यादींवरच्या तरतुदीत त्यामुळे भरीव वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होईल व सिमेंट, पोलाद इत्यादी अनेक उद्योगांना फायदा होईल. हे पाऊल स्वागतार्ह असले तरी त्याची पार्श्‍वभूमीही लक्षात घ्यायला हवी.
खासगी क्षेत्राचा अंगचोरपणा
गेल्या काही वर्षांमध्ये खासगी उद्योग क्षेत्राने देशामध्ये नवीन गुंतवणूक करणे कमी केले आहे. सरकारने अनेक सवलती आणि मेक इन इंडियासारख्या कार्यक्रमांचा गेल्या काही वर्षात बराच गाजावाजा केला. पण प्रत्यक्षात नवीन उद्योग उभे राहिले नाहीत. त्यामुळे बेरोजगारीही बरीच वाढली. आज आपली अर्थव्यवस्था मुख्यतः आयटीसारख्या सेवा क्षेत्राच्या आधारे उभी आहे. मात्र तंत्रज्ञानात बदल होऊन रोबोंचा अधिक वापर सुरू झाला किंवा अमेरिका-युरोपात सध्या आली तशी मंदी आली की या क्षेत्राला फटका बसतो. तसा तो आपल्याला पूर्वी बसला आहे. पायाभूत उद्योग किंवा प्रत्यक्ष वस्तू तयार करण्याचे कारखाने अधिक संख्येने असणे हेच अर्थव्यवस्थेला तारू शकते. गेल्या काही काळातील मंदीवर मात करून चीन आता पुन्हा वेगाने प्रगती करीत आहेत ती याच उद्योगांच्या बळावर. म्हणूनच चीनला जगाचा कारखाना म्हटलं जातं. आपल्याकडे उद्योग क्षेत्र या गुंतवणुकीसाठी तयार नसल्याने सरकारला यात आपली गुंतवणूक वाढवावी लागली आहे. रेल्वेसाठीची तरतूद एक लाख कोटींनी वाढवून 2.40 लाख कोटी करण्यात आली आहे. मात्र यात वंदे भारतसारख्या श्रीमंती गाड्यांमध्ये वाढ करण्यावरच अधिक भर दिसतो. सध्या सामान्यांच्या सोईच्या साध्या रेल्वेगाड्यांच्या फेर्‍या रोज रद्द होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर हे संकल्प चिंताजनक आहेत. शेती क्षेत्रासाठी दोन ठळक घोषणा दिसतात. शेतीकर्जासाठी वीस लाख कोटी आणि शेतीवर आधारित नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एका विशेष निधीची स्थापना. या दोन्ही बाबी स्वागतार्ह आहेत. मात्र शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार किंवा पाटबंधार्‍यांवर भर देणार अशा निर्मलाताईंच्या पूर्वीच्या संकल्पांचे पुढे काय झाले हे देखील कळले असते तर बरे झाले असते. भरड धान्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची योजनाही चांगली आहे. पण डाळींच्या उत्पादनात कमालीची वाढ झाल्यानंतर पूर्वी एकदा त्यांचे दर खाली पडले होते. तसे याबाबत होऊ नये. दुसरे म्हणजे भारताला खाद्यतेलाच्या आयातीपोटी दीड लाख कोटी रुपये मोजावे लागतात. त्यासाठी मोहिम आखणे अधिक योग्य ठरले असते.
निवडणुकीवर डोळा
2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यापूर्वी यंदा वर्षभरात कर्नाटक, मध्य प्रदेश इत्यादी राज्यांच्या विधानसभांसाठी मतदान होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये भाजपची स्थिती कर्नाटकात चांगली नसल्याचे दिसले होते. त्यामुळे इतर मागास आणि अनुसूचित जाती तसेच आदिवासी इत्यादींना आकर्षित करण्यासाठी योजना असणे अपेक्षित होते. त्यानुसार लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सवलतीच्या दरात आणि विनातारण कर्ज अधिक प्रमाणात मिळणार आहे. त्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रोजगारवाढीसाठी ती उपयोगी ठरेल यात शंका नाही. पंतप्रधान आवास योजनेसाठीची तरतूद 66 टक्क्यांनी वाढवलेली आहे. याखेरीज गावागावांमध्ये डिजिटल ग्रंथालये, दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय, फाईव्ह जी एप विकासासाठी प्रयोगशाळा, नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नर्सिंग कॉलेजेस सुरू करणे अशा फुटकळ आणि अर्थसंकल्पाशी संबंध नसलेल्या गोष्टींचीही नेहमीप्रमाणेच यात भरमार आहे. अमृतकाळातला हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे इथपासून निर्मलाताईंनी हा संकल्प सुरु केला. मग भरडधान्याला श्रीअन्न, सात प्राधान्यांना सात ऋषी वगैरे हिंदू नावे ठेवत ठेवत शेवटी तो मध्यमवर्गाच्या आयकराच्या मोक्याच्या मुद्यापर्यंत येऊन पोचला. तेव्हा अर्थातच निवडणुकीसाठी पुरेशी वातावरणनिर्मिती झाली होती. त्यामुळे मनरेगासाठीची तरतूद का घटली इत्यादी प्रश्‍न आजच्या पुरते तरी बाजूला पडले. अदानीची भानगड, घसरलेली निर्यात आणि रुपया, वाढती महागाई इत्यादींचे सरकार काय करणार हे कळले नाही. जागतिक मंदीच्या काळातही भारत जोरात आहे असे मोदी सर्वांना सांगत आहेत. निर्मलाताईंना तोच खेळ कागदावर करायचा होता. तो झाला.
भुलभुलैय्या
