पहाटेचे भूत  

पहाटेचा शपथविधी हा हॅम्लेटच्या नाटकातील भुतासारखा आहे. साडेतीन वर्षानंतरही महाराष्ट्राच्या राजकारणाला त्याने चांगलेच पछाडलेले आहे. भाजपवाले चळले आणि त्यांनी अजित पवारांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन करण्याचा घाट घातला अशीच सामान्य लोकांची त्याबाबतची प्रतिमा आहे. भाजपच्या हातावरचा हा डाग कितीही धुतला जाणारा नाही. त्यामुळे याचा दोष इतर कोणावर कसा टाकता येईल असा त्याचा सारखा प्रयत्न चालू असतो. देवेंद्र फडणवीस यांचे ताजे वक्तव्य म्हणजे त्याचाच मासला आहे. हा शपथविधी शरद पवारांशी चर्चा करूनच झाला होता असा दावा त्यांनी केला आहे. राष्ट्रवादीकडूनच सरकार स्थापण्याचा प्रस्ताव आला होता असेही देवेंद्र म्हणाल्याचे प्रसिध्द झाले आहे. एक गोष्ट खरीच आहे की, शरद पवार यांच्या नावावर महाराष्ट्रातील राजकारणात अनेक गोष्टी खपवल्या जाऊ शकतात. काळाच्या ओघात त्यांची तशी प्रतिमा तयार झाली आहे. 1990 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी स्वतःच्याच काँग्रेस पक्षातील अनेकांना पाडले आणि तेरा अपक्ष निवडून आणले असे बोलले गेले होते. त्या अपक्षांच्या मदतीनेच पुढचे पाच वर्षे सरकार सत्तेत होते. पवार यांनी राजकारणात अनेक उलटसुलट गोष्टी केल्या आहेत हेही खरे आहे. 1999 मध्ये आधी परदेशी नेतृत्व नको या मुद्द्यावरून ते काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि नंतर त्यांनी त्याच काँग्रेससोबत राज्यात सरकार स्थापन केले. शिवाय 2004 मध्ये ते मनमोहनसिंगाच्या सरकारातही सामील झाले.
युती तुटलेलीच होती
या संदर्भात 2019 चा घटनाक्रम नीट तपासून पाहिला पाहिजे. त्या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि सेना यांची युती होती. पण भाजपच्या जागा कमी होऊन 105वर आल्या. त्यांना सेनेच्या पाठिंब्याची पूर्वीपेक्षाही अधिक गरज होती. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा आग्रह धरला. अमित शाहंच्या वायद्याचा दाखला त्यासाठी दिला. भाजपने तो मानला नाही. आरंभी फडणवीस आणि भाजपवाले सेनेला मोजायलाही तयार नव्हते. सेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत गेल्यावर मात्र पळापळ झाली. मधल्या काळात सरकार स्थापण्याच्या वाटाघाटी बर्‍याच लांबल्या. त्याचा फायदा घेऊन भाजपने अजित पवारांना आपल्याकडे ओढले आणि भल्या पहाटे शपथविधी उरकला. अजितदादांच्या या पवित्र्याची आपल्याला कल्पना नाही आणि राष्ट्रवादीचा त्यांना पाठिंबा नाही अशी निःसंदिग्ध भूमिका शरद पवार यांनी त्यावेळी घेतली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे आमदार शरद पवार यांना ओलांडून जाऊ इच्छित नाहीत हे स्पष्ट झाले. तुम्ही बहुमत सिध्द करू शकणार नाही असे थेट आव्हान पवारांनी भाजपचे चाणक्य अमित शाह यांना दिले. ते खरेही करून दाखवले. अजित पवार यांना माघारी यावे लागले. शरद पवार यांचा या बंडाला पाठिंबा असल्याचे चिन्ह निदान वरवर तरी यात कुठेही दिसले नाही. फडणवीसांचे म्हणणे मान्य करायचे झाल्यास पवारांनी भाजपला उल्लू बनवले याची कबुली द्यावी लागेल. अजित पवार यांच्यावरच्या सिंचन व साखर घोटाळ्यातील आरोपांची चौकशी रद्द करून घेण्यासाठी हा सर्व बनाव रचला गेला असे त्यावेळी काही लोकांचे म्हणणे होते. पण सध्याच्या राजकारणात इतकी जोखीम कोणी घेऊ शकेल काय हा खरा प्रश्‍न आहे. अजित पवार यांचा शपथविधी झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे आमदार त्यांच्यामागे जाण्याचा धोका होता. तसे झाले असते तर अजितदादांनी पवारांना शह दिला असे वातावरण तयार झाले असते. म्हणजे पवारांचे राजकारण आणि कुटुंब दोन्हीही मोडले असते. तरीही पवारांनीच हे केले असे म्हणायचे असेल तर पवारांनी जोखीम घेतली आणि त्यात ते जबरदस्त यशस्वी झाले हे भाजपला मान्य करावे लागेल. शिवसेनेने आमचा विश्‍वासघात केला असा आरोप भाजपवाले वारंवार करीत असतात. पण स्वतःचे पाप झाकण्यासाठीचे हे आकांडतांडव असते. सेनेने भाजपशी युती पहिल्यांदाच तोडलेली नव्हती. 2014 मध्ये विधानसभेला हे दोन्ही पक्ष वेगवेगळे लढले होते. निवडणुकांनंतर राष्ट्रवादीच्या बाहेरील पाठिंब्यावर फडणवीसांचे सरकार स्थापन झाले होते. सेना सरकारात नंतर सामील झाली. पण वैरभाव राहिलाच. मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये एकमेकांवर अत्यंत खालच्या पातळीवरचे आरोप-प्रत्यारोप झाले होते.
भाजपनेच केला विश्‍वासघात
त्यातूनच युतीमध्ये सेना सडल्याची भाषा उद्धव यांनी केली होती. पण इतके सगळे होऊनही भाजपने स्वतःची गरज म्हणून 2019 च्या विधानसभेला पुन्हा सेनेशी युती केली होती. हा खरं तर भाजपच्या मतदारांचा मोठा विश्‍वासघात होता. त्यानंतर पहाटेचा शपथविधी हीदेखील भाजपची आपल्याच मतदारांशी गद्दारी होती. ज्या राष्ट्रवादीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून भाजप निवडून आली त्याच पक्षाचे मेरुमणी अजितदादा यांच्यासोबत घाईघाईने, लपवाछपवी करून शपथविधी उरकण्यात आला. थोडक्यात या प्रकरणात, पवारांना हे ठाऊक होते की नाही यापेक्षा, खरा महत्वाचा प्रश्‍न असा आहे की, भाजपने राष्ट्रवादीसोबतच्या युतीच्या प्रस्तावाला का मान्यता दिली? भाजपचे भक्त आणि फडणवीसांचे समर्थक यांच्यासाठी तो कायमच अडचणीचा आहे व राहील. आता फडणवीसांनी त्याच्यातून सुटण्यासाठीच पवारांवर वार केला आहे. त्याची वेळही पाहण्यासारखी आहे. मंगळवारपासून शिंदे गटाच्या पात्रतेबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली. न्यायालयाचा निर्णय काय आणि कधी येईल हे कोणालाच ठाऊक नाही. समजा न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरवले किंवा त्या प्रक्रियेबाबतच ताशेरे मारले तर शिंदे सरकार अडचणीत येऊ शकेल. तेव्हा होणार्‍या संभाव्य बदनामीला शह देण्यासाठी आधीपासूनच सेना आणि पवारांच्या बदनामीची मोहीम फडणवीसांनी सुरू केलेली असावी. देवेंद्रांना आपण एक सभ्य आणि सुसंस्कृत नेते समजत होतो. ते अशी खोटी विधाने करतील असे वाटले नव्हते असे पवार यावर म्हणाले आहेत. सभ्यता आणि सत्यता या राजकारणातून खूप वर्षांपूर्वीच नष्ट झाल्या. सध्याच्या विषयापुरते बोलायचे तर सत्य म्हणून इतकेच सांगता येईल की, पवारांनी 2019 नंतर अजूनपर्यंत तरी भाजपच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे आणि म्हणूनच ते शाह-फडणवीसांचे वरच्या दर्जाचे शत्रू आहेत.