श्रेयाच्या खर्‍या धनिणी

आज जागतिक महिला दिन. सर्व महिलांना या दिवसाच्या शुभेच्छा. लोकसंख्येतील अर्ध्या हिश्श्याच्या वाट्याला पाच टक्केदेखील मानसन्मान, संपत्ती किंवा अधिकार नसावेत हे वर्षानुवर्षे घडले. त्यात बदल होतोय. पण हळूहळू. तो जितक्या वेगाने होईल तितक्या वेगाने विकास घडला असं होईल. अनेकदा असं दिसतं की, काही संस्था, कंपन्या किंवा देश यांच्या प्रमुखपदी महिला दिसतात. पण म्हणून त्या संस्था किंवा देश यामध्ये सर्व काही महिलांना अनुकूल झाले आहे असे होत नाही. दक्षिण आशिया हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. या विभागातल्या पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांगलादेश या देशांच्या सरकारांच्या प्रमुख म्हणून महिलांनी काम केले आहे. इंदिरा गांधी किंवा सिरिमाओ बंदरनायके या अत्यंत प्रभावी नेत्या होत्या. पाकिस्तानमध्ये एकीकडे जनरल झिया यांनी मुस्लिम कायदा लागू केला असतानाच दुसरीकडे बेनझीर भुट्टो यांचा झालेला उदय आणि त्यांनी घेतलेली झेप ही थक्क करणारी होती. बांगलादेशमध्ये तर बराच काळ सरकार आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्या या बराच काळ महिलाच आहेत. म्यानमारमध्येदेखील लष्करी सत्तेला आँग सान सू की या महिलेनेच आव्हान दिले आहे. महिलांना समान हक्क देण्याबाबत भारतीय उपखंडाचा इतिहास फार थोर नसूनही इथे राजकारणाची सूत्रे महिलांनी घेतलेली दिसतात. याउलट अमेरिकेसारख्या प्रगत व पुढारलेल्या देशात आजतागायत अध्यक्षपदी महिला येऊ शकलेली नाही. पुढील वर्षी कदाचित तो योग येऊ शकेल. सध्या कमला हॅरिस आणि निकी हॅले या दोघी जणी अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळवण्याच्या रिंगणात आहेत. अमेरिकेतील सर्वसामान्य महिलांची स्थिती भारत किंवा पाकिस्तानपेक्षा बरीच बरी आहे. पण तरीही सत्तेच्या चाव्या मात्र एकाही महिलेच्या हाती येऊ शकलेल्या नाहीत.
संस्कृतीच्या निर्मात्या
भारतात आजवर तमीळनाडू, बंगाल, गुजरात, दिल्ली इत्यादी प्रगत मानल्या जाणार्‍या राज्यांच्या प्रमुखपदी महिला येऊन गेल्या आहेत. पण केरळसारख्या सर्वाधिक शिक्षित राज्यात आजही महिला राजकारणात मागे आहेत. नजीकच्या काळात तिथे महिला मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता दिसत नाही. उलट कोरोनाच्या काळात उत्तम काम केलेल्या महिला आरोग्यमंत्र्यांना कम्युनिस्ट पक्षाच्या आदेशामुळे पद सोडावे लागले. महाराष्ट्र एरवी फुले-आंबेडकरांचा वारसा सांगतो. पण आपल्याकडेही राजकारणात अग्रस्थानी पोचण्याची महिलांची वाट फारशी सुकर नाही. अलिकडेच विधानभवनातल्या हिरकणी कक्षाची दुरवस्था असल्याने राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज अहिरे यांना परत जावे लागले. राज्याच्या राजधानीत जर ही स्थिती तर गावागावांमध्ये काय असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. तरीही अनेक गावांमध्ये सरपंच वा पंचायत सदस्य म्हणून महिला फार उत्तम कामगिरी बजावत आहेत. महिलांना आरक्षण देण्यामुळे ही प्रगती घडली आहे. मात्र आता या विकासात पुढची झेप घेण्याची वेळ आली आहे. संसदेत आणि राज्यांच्या विधिमंडळात महिलांना किमान एकतृतियांश आरक्षण मिळायला हवे. यामध्ये उच्चवर्णीय महिलांचा वरचष्मा राहील अशी सबब पुढे करून काही राजकीय पुढारी त्याला विरोध करीत असतात. पण तो मोडून पुढे जायला हवे आहे. राजकारणात महिला आल्याने ते अधिकाधिक विकासाभिमुख, विधायक आणि रचनात्मक होईल अशी अपेक्षा आहे. कारण, पुरातन काळापासून स्त्री ही संस्कृतीची निर्माती मानली गेली आहे. शेतीची सुरुवातदेखील आदिम काळात महिलांनीच केल्याचं मानलं जातं. त्यामुळे अधिकाधिक महिलांच्या आगमनानंतर सध्याचं हिंसक आणि काहीसं विनाशक राजकारण व समाजकारण बदलेल यात शंका नाही. आज राजकारणात महिलांचं स्थान दुय्यम आहे. त्यात टिकून राहण्यासाठी त्यांना पुरुषांच्या राजकीय व्यवहारांचं अनुकरण करावं लागतं. त्यामुळे राजकीय महिलाही पुरुषांसारखीच भाषा आणि कृती करतात. अलिकडेच दिल्ली महानगरपालिकेतील भाजप आणि आपच्या नगरसेवकांमध्ये झालेल्या मारामारीत महिलाही सक्रिय सहभागी दिसल्या त्या त्याचमुळे. बहुतेक महिला नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत तेही त्याचमुळे.
बरोबरीचे स्थान हवे
आजवर पुरुषांच्या मानल्या गेलेल्या अनेक क्षेत्रांमध्ये आता महिलांनी प्रवेश केला आहे. भारतीय सैन्यामध्ये, इतकेच काय अगदी सीमेवरदेखील महिला तैनात होऊ लागल्या आहेत. अधिकारी म्हणून एखादीच किरण बेदी असण्याचा जमानाही मागे पडला. मात्र तरीही महिलांना अजूनही पुरुषांच्या बरोबरीने व सहज सन्मान मिळत नाही. फुटबॉल हा जगातला सर्वात लोकप्रिय खेळ आहे. रोनाल्डो, मेस्सी किंवा एमबापे यांच्याभोवती प्रचंड ग्लॅमर आहे. पण महिला फुटबॉलपटूंची चार नावे सांगणे चांगल्या क्रीडारसिकालादेखील शक्य होणार नाही. भारतात चार मार्चपासून महिलांची पहिली आयपीएल क्रिकेट स्पर्धा सुरू झाली. ऑस्ट्रेलिया संघाला पाच वेळा जागतिक अजिंक्यपदे मिळवून देणारी बत्तीस वर्षांची मेग लॅनिंग ही आपल्या महेंद्रसिंग धोनीपेक्षाही यशस्वी म्हणायला हवी. ती आता दिल्ली कॅपिटलची कर्णधार आहे. पण तिचे नाव आपल्याकडच्या मुलींनाही ठाऊक नाही. दिल्लीच्या 26 वर्षीय स्नेहा दीप्तीला मूल झाल्याने मध्यंतरी काही काळ क्रिकेट सोडावे लागले होते. पण ती आता पुन्हा खेळायला सज्ज झाली आहे. या स्पर्धेत देशी आणि परदेशी मिळून शंभर महिला क्रिकेटपटू खेळत आहेत. त्या प्रत्येकीचीच एकेक कहाणी आहे. पण ती रसिकांना ठाऊक नाही. या सर्व जणींना लाखो रुपये (काहींना तर कोट्यवधी) देऊन एकूण पाच संघांनी विकत घेतले आहे. त्यांचे सामने दाखवण्याचे हक्क 951 कोटी रुपयांना विकले गेले आहेत. पण पुरुषांच्या स्पर्धेप्रमाणे या आयपीएलची हवा होऊ शकलेली नाही. हीच गोष्ट हरेक क्षेत्रात आहे. आज देशातील प्रमुख उद्योजक कोण असे विचारले तर पुरुषांचीच नावे प्राधान्याने घेतली जातील. फोर्ब्सच्या सर्वाधिक श्रीमंतांच्या यादीत महिला दिसत नाहीत. संशोधन, लेखन इत्यादी क्षेत्रामध्ये अनेक नामवंत महिला आहेत. पण त्यांना कितपत बरोबरीचे स्थान दिले जाते याची शंका आहे. काळ बदलतो आहे. नवीन तंत्रज्ञान आणि आधुनिक शिक्षण यामुळे महिला आणि पुरुष यांच्यातला भेद तकलादू असल्याचे सिध्द होत चालले आहे. त्यामुळे महिलांना त्यांचे योग्य ते श्रेय मिळण्याचे दिवस दूर नाहीत.