येतं वर्ष देशासाठी निवडणुकीचं वर्ष आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि नंतर लोकसभेच्या निवडणुका पुढच्या सुमारे पंधरा महिन्यांमध्ये होतील. त्याआधी महाराष्ट्रात काही गडबड झाली तर आपल्याही विधानसभा निवडणुका होऊ शकतील. तूर्तास कर्नाटकाच्या निवडणुकांनी या वर्षाचा नारळ फुटला आहे. दहा मे रोजी मतदान आणि तेरा मे रोजी निकाल येतील. कर्नाटक हे भाजपची सत्ता असलेलं एकमेव दक्षिणी राज्य आहे. खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष होण्यासाठी दक्षिणेचा उंबरठा ओलांडून तमिळनाडू, केरळात प्रवेश करण्यासाठी भाजप आतूर आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून कर्नाटकतही त्याची गाडी लडखडते आहे. कर्नाटकात गेल्या वेळी झालेल्या निवडणुकात भाजपने 224 पैकी 104 म्हणजे सर्वाधिक जागा मिळवल्या. पण काँग्रेस (80) आणि संयुक्त जनता दल (37) यांनी युती करून भाजपला विरोधी पक्षात बसायला लावले. अर्थातच भाजपला हे सहन झाले नाही. अमित शहांनी मोहिम हाती घेतली. आमदारांची पळवापळवी झाली. भाजपने असे प्रकार केले तर तो नेहमीच लोकशाहीचा विजय असतो. इतरांनी केले तर ते लोकशाहीवर घाला असतात. शिवसेनेने काँग्रेससोबत युती केली तर ती अनैतिक असते. भाजपने जनता दलाला जवळ घेण्याचा प्रयत्न करणे मात्र पूर्ण तत्वाला धरून असते. असो. त्यानंतर भाजपचे सरकार आले. त्यांनी येडियुरप्पांना निवृत्त करून बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्री केले. बोम्मई हे जनता दलातून आलेले आहेत. पण येडियुरप्पांना हटवल्याने लिंगायत समाज नाराज होऊ नये म्हणून त्यांना संधी दिली. गेल्या तीन वर्षात बोम्मईंना हटवण्याचे बरेच प्रयत्न झाले. पण त्यांना पर्याय कोण या मुद्द्यावर गोष्टी फुटत गेल्या. कर्नाटकात गेल्या काही काळात हिंदू-मुस्लिम तेढ वाढवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न चालू आहेत. हिजा-बंदी प्रकरणात ते दिसले होते. तेजस्वी सूर्यासारखे भडक भाषणे करणारे लोक त्यात तेल ओतत असतात. बाटगे अधिक कडवे असतात याचा प्रत्यय बोम्मई यांनीही आणून दिलेला आहेच.
भ्रष्टाचारामुळे भाजपची अडचण
दोन दिवसांपूर्वी सरकारने मुस्लिमांचे चार टक्के आरक्षण रद्द करून ते लिंगायत व वोक्कलिग या दोन प्रमुख समाजांमध्ये वाटून टाकले. धार्मिक आधारावर आरक्षण अवैध असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचे भाजपचे डावपेच स्पष्ट आहेत. पण ते सहजी सफल होणारे नाहीत. राज्यातील ओबीसी व मागास जाती विविध प्रकारच्या आरक्षणाची मागणी करीत आहे. धनगर समाज मोठा आहे. त्यांना आरक्षणाचा गट बदलून अधिकचे आरक्षण हवे आहे. असेच इतर अनेक समाजांचे आहे. भ्रष्टाचार हा दुसरा प्रमुख मुद्दा आहे. राज्यात चाळीस टक्के दलाली द्यावी लागत असल्याचा आरोप मध्यंतरी ठेकेदार संघटनेने जाहीरपणे केला होता. ठेकेदार मंडळी एरवी असले राजकारण करून कधीही आपल्या धंद्याची बरबादी करून घेत नसतात. पण त्यांनी जाहीरपणे हा आरोप करावा याचा अर्थ गोष्टी किती गळ्यापर्यंत आल्या असतील याची कल्पना येते. एका ठेकेदाराने आत्महत्या केल्याचे प्रकरणही गाजले होते. अलिकडेच भाजपच्या आमदाराच्या मुलाला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडे आठ कोटी रुपये सापडले. येडियुरप्पा यांनाही पूर्वी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळेच बाजूला व्हावे लागले होते. त्यामुळेच बोम्मई आक्रमक विधाने करून लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सीमा प्रश्‍नावर महाराष्ट्राच्या नेत्यांना बेळगावात प्रवेश करू न देण्याची त्यांची घोषणा हा त्याचाच नमुना होता. गेल्या काही महिन्यांपासून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी राज्याचे बरेच दौरे केले आहेत. मात्र भाजपची लंगडी बाजू सावरली जाण्याची शक्यता कमी आहे.
काँग्रेसला सुवर्णसंधी
गेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला सर्वाधिक म्हणजे 38 टक्के मतदान झाले होते. डी.के. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांच्यासारखे प्रभावी नेते त्यांच्यापाशी आहेत. विशेष म्हणजे इडी-सीबीआयच्या धमक्यांना हे दोघे आतापर्यंत पुरून उरले आहेत. राहुल गांधी यांच्या भारत-जोडो यात्रेला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातल्या मतदार चाचण्यांमध्ये काँग्रेस सत्ता प्राप्त करील असे दिसून आले आहे. त्यातच काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे कर्नाटकाचे असल्याने कार्यकर्ते उत्साहात आहेत. खर्गे हे मागास समाजाचे असल्याचाही पक्षाला फायदा होईल. त्यांना गटबाजी मात्र आटोक्यात ठेवावी लागेल. देवेगौडा व कुमारस्वामी यांच्या संयुक्त जनता दलाची वोक्कलिगांमध्ये मोठी ताकद आहे. आजवर ते किंगमेकरच्या भूमिकेत राहिले आहेत. खरे तर काँग्रेसने त्यांच्याशी युती केली तर विजय निश्‍चित होऊ शकतो. पण नेत्यांचे अहंकार आणि कार्यकर्त्यांच्या महत्वाकांक्षा यामुळे ही युती होणे शक्य नाही. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर देशातील वातावरण बदलले आहे. सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र येण्याची गरज पटू लागली आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपचा पराभव झाला तर आगामी काळात विरोधी ऐक्याला मोठे बळ मिळू शकेल. त्यासाठी आवश्यक ती लवचिक भूमिका काँग्रेस घेऊ शकते का याची पहिली मोठी कसोटी कर्नाटकात दिसून येईल. गेल्या वर्षी झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला थोडेफार अनुकूल वातावरण होते. मात्र राहुल यांनी तेथे जवळपास प्रचार केलाच नाही. आता कर्नाटकात ते पाय रोवून उभे राहिले आणि राज्यभर फिरले तर पक्षाला फायदा होऊ शकेल. गेल्या तीन-चार वर्षात काँग्रेसची सतत पराभवांची मालिका चालू आहे. आसाम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश येथील सत्ता राहुल व इतर नेत्यांच्या बेफिकिरीमुळेच गेली. पंजाबसारखे हुकुमी राज्यही काँग्रेसला गमवावे लागले. ही लाट उलटवण्याची चांगली संधी राहुल यांना कर्नाटकात आहे. तिचा ते कसा लाभ घेतात यावर येणार्‍या वर्षातील निवडणुका आणि त्यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. भाजप हे ओळखून आहे. त्यामुळे मोदींनी काही रोड शो केले आहेत. महिला कुटुंबप्रमुखांना तीन हजार रुपये महिना देण्यासारख्या रेवड्या जाहीर करून झाल्या आहेत. मामला भयंकर चुरशीचा होणार आहे.
लढाई क्रमांक एक
