राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार आता सरकारच या धंद्यात उतरणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू काढण्यासाठी सरकारतर्फे कंत्राटदार नेमला जाईल. ही वाळू ठिकठिकाणच्या सरकारी डेपोमध्ये साठवली जाईल. तिथून ती जनतेला सहाशे रुपये ब्रास किंवा 133 रुपये मे. टन या दराने पुरवली जाईल. यामुळे वाळू तस्करीला आळा बसेल असा सरकारचा दावा आहे. वाळूचे बेकायदा उत्खनन आणि त्यात तयार झालेले माफिया या देशातील सर्वच राज्यांमधील गंभीर प्रश्‍न आहे. महाराष्ट्रात या माफियांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांना अंगावर गाडी घालून ठार मारण्याचेही प्रकार झालेले आहेत. हे माफिया इतके निर्ढावले आहेत कारण, या धंद्यातला प्रचंड नफा आणि त्यांना असलेले सर्वपक्षीय संरक्षण. किंबहुना अनेक ठिकाणी हे माफिया स्थानिक आमदार वा नेत्यांनाही जुमानत नाहीत इतके डोईजड होऊन बसलेले आहेत. आजवर नद्या वा खाड्यांमधील वाळू उत्खननाचे लिलाव होत असत. मात्र हे उत्खनन ठरवलेल्या प्रमाणात होईल यावर नियंत्रण ठेवण्याची काहीच सोय सरकारपाशी नव्हती. दुसरे म्हणजे हे लिलाव विकत घेणार्‍यांच्या टोळ्याच तयार झाल्या असून सर्व धंदा त्यांनी आपल्या कबजात ठेवला आहे. त्याहीपलिकडे जाऊन लिलाव बंद असताना वा सरकारची परवानगी नसताना बिनदिक्कत वाळू काढण्याचे प्रकार राज्यभर सर्वत्र होत असतात. बांधकामासाठीची वाळू हा जीवनावश्यकच पदार्थ झाल्यासारखा असल्याने या माफियांचे फावले होते. आता त्यावर सरकारचे नियंत्रण राहणार आहे. यासाठी वाहनांचे जिओटॅगिंग, वाळूची मागणी व पैसे देणे यांची ऑनलाईन नोंद, रेशन कार्डावर साखरेची नोंद करतात त्याप्रमाणे एका घराच्या बांधकामासाठी एकदाच व ठराविक प्रमाणात नोंद करून वाळूचा पुरवठा असे उपाय योजले जाणार आहे.
भ्रष्टाचार कसा रोखणार?
यातील उद्देश चांगला आहे. मात्र सरकारचा कारभारच असा असतो की त्यातून नवनवीन भानगडींचा जन्म होत असतो. उदाहरणार्थ, वाळूचे उत्खनन, वाहतूक आणि सरकारी डेपोतून विक्री या प्रत्येक ठिकाणी होऊ शकणार्‍या संभाव्य गैरव्यवहारांची कल्पना कोणीही सामान्य माणूस करू शकेल. त्यावर नियंत्रण कसे ठेवले जाणार हा महत्वाचा मुद्दा आहे. कोणत्याही व्यवहारात विशिष्ट पदावरील व्यक्तीच्या हातात काही अधिकार दिले गेले की त्यातून भ्रष्टाचाराची सुरुवात होत असते. दुसरे म्हणजे, सध्या खासगी क्षेत्रात असूनही अनेकदा वाळूची टंचाई उद्भवते. त्यावेळी खासगी विक्रेत्यांच्या हातापाया पडून वा त्यांना जादा रक्कम मोजून वाळू विकत घ्यावी लागते असा सामान्य माणसाचा अनुभव आहे. आता हे सगळे सरकारी यंत्रणेच्या ताब्यात गेल्यावर तिथे वाळूसाठी नंबर लावणे व ती प्रत्यक्षात पदरात पाडून घेणे हे अधिकाधिक त्रासाचे ठरू शकते. त्यातून काळाबाजार सुरू होण्याचा व नवे दलाल तयार होण्याचा धोका आहे. तसे ते होणार नाही याची आधीपासूनच काळजी घ्यायला हवी. दुसरा महत्वाचा मुद्दा उत्खननातील भ्रष्टाचाराचा आहे. लिलावांच्याही पलिकडे जाऊन दिवसरात्र बेकायदा उत्खनन करणारे छोटेमोठे वाळू माफिया महाराष्ट्रात जागोजाग तयार झाले आहेत. अलिकडेच धरमतरच्या खाडीतील अशाच वाळू उपशाबाबत ‘दैनिक कृषीवल’ने बातम्या प्रसिध्द केल्या होत्या. अशा बहुसंख्य व्यवहारांमध्ये सरकारी कर्मचारी वा अधिकार्‍यांची एक तर भागीदारी असते किंवा ते या माफियांच्या ताकदीपुढे हतबल असतात. सरकारी यंत्रणेने या ठिकाणी धाडी टाकण्याचे ठरवले की त्याची माहिती आधीच या माफियांना मिळते. अनेकदा पोलिस या धाडींसाठी संरक्षण पुरवणे नाकारतात. मुद्दा असा की, नव्या व्यवस्थेत हे बेकायदा उत्खनन आणि ही माफियागिरी कशी रोखली जाणार आहे याचा काहीही खुलासा नाही. जोवर याला चाप लावला जात नाही तोवर कायदेशीर उत्खनन खासगी कंत्राटदारांकडून काढून घेऊन सरकारने स्वतः सुरू करण्याने फार काही साध्य होण्याची शक्यता नाही.
पर्यावरणाला धोका
देशात दरवर्षी सुमारे सहा कोटी टन वाळूचे उत्खनन व वापर होतो. देशातील नद्या, खाड्या आणि समुद्रकिनारे या ठिकाणी ही वाळू उपसण्याचे उद्योग चोवीस तास सुरू असतात. यामुळे पर्यावरणाच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. नद्यांमध्ये बेसुमार वाळू उपसा केला गेल्याने त्यांच्या पात्रात मोठमोठी भगदाडे पडली आहेत. पाण्याचा प्रवाह आटला आहे. पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी होऊ लागली आहे. नद्यांचे किनारे नष्ट झाले आहेत. थोड्याही पावसाने पूर येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. खाड्यांलगतच्या जमिनींमध्ये पाणी घुसून जमिनी क्षारपड होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याबाबत जाणकारांनी अनेक इशारे दिले आहे. परंतु, देशातील बांधकाम उद्योगाचा विस्तार आणि वाळूची भूक दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. कृषी क्षेत्राखालोखाल बांधकाम हा सर्वाधिक रोजगार पुरवणारा आणि सर्वाधिक उलाढाल असणारा उद्योग झाला आहे. त्यामुळे याबाबत योग्य नियंत्रणे आणणे व त्यांचे कठोरपणे पालन करणे गरजेचे बनले आहे. यापूर्वी विविध राज्यांनी याबाबत काही प्रयोग करून झाले आहेत. उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांनी लोकांनी आपला वाहतूक खर्च करावा आणि कोठूनही फुकट वाळू घेऊन जावी अशी योजना राबवली होती. काही काळ लोक खूष झाले. पण यामुळे कृष्णा-गोदावरील खोर्‍यात बेसुमार उपसा झाला. शिवाय, त्यावरून होणारे झगडे अधिकच वाढले. परिणामी, नंतर आलेल्या जगनमोहन रेड्डी यांनी नवे धोरण आणले. महाराष्ट्राचे नवे धोरण त्यावरच बेतलेले आहे. मात्र त्यातूनही नवे माफिया तयार झाल्याचा आरोप होतो आहे. शिवाय, बेकायदा उत्खननाबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने रेड्डी सरकारला शंभर कोटींचा दंड ठोठावला आहे तो वेगळाच. या स्थितीत शिंदे सरकारला विचारपूर्वक हे धोरण राबवावे लागेल. दुसरे म्हणजे नजीकच्या काळात वाळूला पर्यायही शोधावे लागतील. दगडापासून बारीक वाळू करण्याचा एक मार्ग आहे. क्रश सँड किंवा वॉश सँड असे तिचे प्रकार यापूर्वीच वापरात आहेत. सरकारने त्याचाही विचार करायला हवा.
माफियागिरी थांबेल?
