मदतीचा हात

राज्य सरकारने रायगड, कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी एकूण 11 हजार 500 कोटींची मदत करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. हा एकंदर मोठ्या भासणार्‍या आकड्याची फोड केल्यास ही मदत कशासाठी आणि नेमकी किती हे उमजण्यास मदत होऊ शकते. या साडेअकरा हजार कोटींपैकी तातडीची मदत म्हणून केलेल्या घोषणेपोटी दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद झालेली आहे. तसेच पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या पायाभूत सुविधा व अन्य नुकसानीची पुनर्बांधणी करण्यासाठी तीन हजार कोटी खर्च केले जाणार आहेत. शिवाय, या पूरबाधित क्षेत्रात दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी सात हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यांच्या घरांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना दुरुस्तीसाठीची मदत म्हणून 50 हजार ते दीड लाख, तर दुकानांचे नुकसान झालेले असल्यास त्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंतची नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. या पुरात जनावरेही मोठ्या प्रमाणात दगावली आहेत. ते लक्षात घेऊन दुभत्या जनावरांसाठी 40 हजार ओढकाम करणार्‍या जनावरांसाठी 30 हजार, लहान जनावरांसाठी 20 हजार, मेंढी, बकरीसाठी चार हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. या पुरात मच्छीमारांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे त्यांच्या बोटी, जाळे याच्या दुरुस्ती, खरेदीसाठी दहा हजार ते 25 हजार रुपयांपर्यंत मदत केली जाणार आहे. गेल्या महिन्यात दरड कोसळण्याचे भीषण प्रकार घडले आणि त्यात अनेक जण गाडले गेले. वस्तीच्या वस्ती गायब झाली. अनेकांच्या घरात पुराचे पाणी शिरल्यामुळे लोकांचे नित्याच्या वस्तूंचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे तातडीने आवश्यक असलेल्या कपडे, चादरी आदी खरेदीसाठी 5 हजार, त्याचप्रमाणे घरातील वापरासाठीची भांडी, स्वयंपाकासाठी लागणार्‍या विविध वस्तू यांची त्वरीत खरेदी करता यावी, या हेतूने प्रत्येक घरासाठी 5 हजार, असे मिळून 10 हजार रुपये देण्यात येतील. टपरीमालकांनाही मदतसाठी कमाल मर्यादा दहा हजार रुपये आहे. अर्थात यासाठी काही निकषही जाहीर करण्यात आले असून त्यानुसार जे पात्र ठरतील त्यांना कमाल रकमेपर्यंत ही मदत देण्यात येणार आहे. उदा. पुराचे पाणी दुकानात घुसल्यामुळेच नुकसान झालेले असले पाहिजे, तसेच ते स्थानिक रहिवाशी असायला हवेत व त्यांचे नाव स्थानिक मतदारयादीत प्रविष्ट असले पाहिजे, असे निकष टाकण्यात आले आहेत. तसेच, याच पद्धतीने अधिकृतरित्या पात्र मानल्या जाणार्‍या दुकानदारांना पंचनाम्याच्या आधारेच प्रत्यक्ष नुकसान निश्‍चित करण्यात येईल. त्या नुकसानीच्या 75 टक्के अथवा कमाल 50 हजार रुपये, अशी आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. कारागिरांनाही नुकसानीच्या 75 टक्के किंवा कमाल 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जाईल. अर्थात, असे निकष लावणे आवश्यक असते आणि त्यात काही कागदोपत्री त्रुटी राहिल्याने नुकसानग्रस्त पात्र व्यक्ती वंचित राहू शकतात, हे खरे आहे. परंतु अशा विशाल नुकसानीत त्याची सरकार दरबारी दाद लागणे काही वेळा कठीण असते. स्थानिक प्रशासन त्याबाबत किती संवेदनशील आहे त्यानुसार हा न्याय व्यापक बनतो. अन्यथा, अशा राहून गेलेल्यांची काळजी स्थानिक पातळीवर समाजाने घ्यावी, अशी अपेक्षा असते. प्रशासनाने यावेळी थोडा लवचीकपणा दाखवायला हवा. ही मदत सध्याच्या परिस्थितीत पुरेशी मानायला हरकत नाही. मात्र ती त्वरीत मिळाली तर ती कमी भासली तरी उपयुक्त ठरते. जनजीवन वेगात रुळावर येते आणि अशा जीवघेण्या आपत्तीचा सामना केल्यामुळे गमावला गेलेला आत्मविश्‍वास परत मिळण्यासही मदत होते. त्यानुसार राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ही मदत वितरीत व्हायला सुरुही झाली असल्याचे जाहीर केले आहे. तात्काळ मदतीची दहा हजारांची रक्कम हा आठवडा संपेपर्यंत सर्व पात्र कुटुंबापर्यंत जायला हवी. त्यानुसार प्रशासनाचे नियोजन हवे. शेतीचे नुकसान कळण्यास पंचनामे वेगात पूर्ण व्हायला हवेत. तसेच, या रकमेतील मोठा हिस्सा, म्हणजे सात हजार कोटी रुपये हे पूरबाधित क्षेत्रात दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी आहेत. त्याचा कोणताही तपशील उपलब्ध करण्यात आलेला नाही. त्यात नदीकाठी वसणार्‍या तसेच, दरड कोसळण्याच्या शक्यता असलेल्या भागांतील लोकांचे अन्यत्र स्थलांतर व पुनर्वसन याचा समावेश असू शकतो. त्यासाठीचे धोरण तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. आता पूर ओसरल्यामुळे त्याही गोष्टीला विलंब होता कामा नये.