आणखी एक मुदतवाढ

मुंबई-गोवा मार्गाचे ठराविक रडगाणे सुरू आहे. राज्य सरकारने मुदतवाढ मागितली. उच्च न्यायालयाने ती दिली. देताना नाराजी व्यक्त केली. सरकारने खाली मान घालून ती ऐकून घेतली. हे असेच कित्येक वर्षे चालू आहे. न्यायालयापुढेही दुसरा पर्याय नव्हताच. फार तर सहा महिन्यांची मुदत देतो असे त्याला म्हणता आले असते. पण काम पूर्ण झाले नसतेच. आता 31 डिसेंबर 2024 ही नवी तारीख देण्यात आली आहे. म्हणजे वर्षभराचा कालावधी आहे. अर्थात तोवरदेखील रस्ता नक्की होईलच असे कोणीही सांगू शकत नाही. प्रकल्प रखडण्याच्या कारणांमध्ये पर्यावरण मंजुऱ्या व जमीन संपादनातले अडथळे ही दोन सांगितली जातात. एकूण मार्ग सुमारे 460 किलोमीटरचा आहे. तेरा वर्षांपूर्वी तो सुरू झाला. पर्यावरण इत्यादीच्या मान्यता सुरुवातीला नसतील. पण आता तर जवळपास पूर्ण झाल्या आहेत. जमीन संपादनाचे प्रश्नही काही मोजक्याच ठिकाणी बाकी आहेत. पण ही ठिकाणे वगळता अन्य ठिकाणचे काम का रखडले आहे असा प्रश्न न्यायालयाने विचारायला हवा होता. त्यासाठी सरकार व कंत्राटदार यांना जबर दंड करायला हवा होता. कासू ते इंदापूर या बेचाळीस किलोमीटरच्या पट्ट्यात सर्वाधिक प्रमाणात काम रखडले आहे. या भागातील पुलांची कामे जवळपास काहीही झालेली नाहीत. अनेक ठिकाणी रस्ते खोदून ठेवले आहेत व त्यामुळे एकाच मार्गिकेवरून जाणारी व येणारी वाहने वळवली जातात. जमीन संपादनासारख्या अडचणी नसलेल्या या भागातली कामे इतक्या वर्षात का पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत याचे समाधानकारक उत्तर आजतागायत मिळालेले नाही. गेल्या बारा वर्षात काँग्रेस, भाजप व शिवसेनेची सरकारे होऊन गेली. हे सर्व पक्ष धडाडीच्या आणि कार्यक्षमतेच्या बाता करीत असतात. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे समृध्दी मार्गाच्या निर्मितीसाठी स्वतःवर फुले उधळून घेतात. त्यांनी मुंबई-गोवा मार्गाच्या अपयशाची जबाबदारीही स्वीकारायला हवी. गेल्या वर्षी गणेशोत्सवाच्या आत एक मार्गिका पूर्ण होईल असे मंत्री रवीन्द्र चव्हाणांनी सांगितले. त्यांनी सतत पाहणी दौरे केले. पण त्यांचेही आश्वासन पोकळ ठरले. आता चव्हाण इकडे फिरकत नाहीत. राज ठाकरे यांच्यासारखे नेते मधूनच जाग आल्यानंतर इशारेबाजी करतात. तेही आता गप्प आहेत. अर्थात टोलच्या आंदोलनाची घोषणा करून ते ज्या रीतीने मागे घेतात ते पाहता त्यांच्याकडून वेगळी अपेक्षा नाहीच. या मार्गाचे काम ही राज्य सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांची संयुक्त जबाबदारी आहे. आजवर न्यायालयात या दोघांनीही दोन वेळा मुदतवाढ घेऊन झालेली आहे. वकील ओवेस पेचकर यांनी याचिका करून हा विषय लावून धरला म्हणून त्याची निदान इतकी तरी चर्चा होते. आता तरी सरकारने बारा महिन्यांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखायला हवा आणि दर महिन्याला आढावा घेऊन किती टक्के काम पूर्ण झाले हे तपासायला हवे.