संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी सदस्यांना घाऊक रीतीने निलंबित करण्यात आल्याने सहज संमत झालेल्या तीन नव्या फौजदारी कायद्यांकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले. अर्थात. या कायद्यांची चर्चा बराच काळ चालू होती. हा मसुदा ऑगस्टमध्ये मांडण्यात आला. संसदीय चिकित्सा समितीने त्यात काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. अखेरीला डिसेंबरमध्ये आधीचा मसुदा बदलून नवे विधेयक आणण्यात आले व संसदेत या सुधारणांसहित ते मंजूर झाले. यामुळे इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आणि एव्हिडन्स एक्ट हे ब्रिटिशांच्या काळापासूनचे कायदे बदलणार आहेत. आता या कायद्यांची नावेही भारतीय करण्यात आली असून न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता आणि साक्ष कायदा असे त्यांना म्हटले जाईल. यातला बारकावा असा आहे की, हे म्हणायला भारतीयकरण असले तरी प्रत्यक्षात हिंदीकरण आहे. कारण दक्षिणेतील भाषांसाठी सुरक्षा किंवा साक्ष हे शब्दही परकेच आहेत. त्यामुळे तेथील खासदारांनी याला विरोधक करून झालेला आहे. असो. या नामबदलामुळे मूळ कायद्यांमध्ये खरेच काही मूलभूत बदल झाला आहे का हा चर्चेचा विषय आहे. एक ठळक तरतूद मात्र चांगलीच वादग्रस्त ठरली आहे. आतापर्यंत सामान्य गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना ताब्यात घेतल्यावर अधिक चौकशीची गरज वाटल्यास दंडाधिकारी सात दिवसांची पोलिस कोठडी देतो. तरीही तपास अपूर्ण राहिला तर आणखी एक आठवडा ही कोठडी देता येते. पण आता ही मुदत सामान्य गुन्ह्यांसाठी साठ दिवस म्हणजेच दोन महिने तर गंभीर गुन्ह्यांसाठी नव्वद दिवसांपर्यंत वाढवता येऊ शकणार आहे. पोलिस कोठडीत आरोपी पूर्णपणे पोलिसांच्या अखत्यारीत असतो. त्यामुळे त्याची ते वाटेल त्या रीतीने चौकशी करू शकतात. पोलिस कोठडीतील मारहाण, मृत्यू यांची प्रकरणे सतत वाढत आहेत. या स्थितीत सरकारला व पर्यायाने पोलिसांना असे अनिर्बंध अधिकार देणे हे धोक्याचे आहे.
राजद्रोह गेला, देशद्रोह आहे
या भारतीय नावांच्या कायद्यांमध्ये आपण राजद्रोहाचे कलम हटवले आहे असा गाजावाजा भाजपवाले करीत आहेत. पण यात देशद्रोहाचे कलम आहेच. राजद्रोह हा ब्रिटिशांचा वारसा आहे हे खरे. तो कायदा रद्द करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावल्यानंतर अलिकडेच भाजपने त्यासाठी पावले उचलली. मात्र हे करताना त्यांनी देशद्रोहाच्या गुन्ह्याची व्याप्ती अधिकाधिक वाढवत नेली आहे हे विसरून चालणार नाही. वास्तविक निव्वळ देशविरोधी बोलणे किंवा घोषणा देणे हा देशद्रोह होऊ शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे. एखादे वक्तव्य किंवा कृती यातून देशविरोधी हिंसक कारवायांसाठी थेट चिथावणी दिली जात असेल किंवा देणाऱ्याने प्रत्यक्ष तसा सहभाग घेतला असेल तरच तो देशद्रोह ठरू शकतो. मात्र मोदी सरकारने हा कायदा आपल्याला सोईस्कर असा वाकवला आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या जेएनयूमध्ये हमे चाहिये आझादी असे म्हणणाऱ्यांवर देशद्रोहाची कलमे लावण्यात आली होती. वास्तविक एखाद्याने काश्मीरने फुटून निघण्याचे समर्थन केले तरीही तो देशद्रोह ठरू शकत नाही असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. पण ते डावलून जेएनयूच्या प्रकरणात आणि नंतरही देशद्रोहाचे अनेक खटले भरण्यात आले. शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देणाऱ्या बंगळुरुच्या एकवीस वर्षीय दिशा रवीचे उदाहरण सर्वांना ठाऊक आहे. या कार्यकर्त्या मुलीवर त्या देशद्रोहाच्या कटाला मदत करण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता व तिला दिल्लीत उचलून आणण्यात आले होते. पुढे न्यायालयाने हा खटला उडवून लावला म्हणून ती बचावली. दिल्ली दंगलीच्या काळात अनेक महिला कार्यकर्त्यांना याच रीतीने तुरुंगात डांबण्यात आले होते. थोडक्यात राजद्रोहाचा कायदा रद्द केल्याची टिमकी अमित शाह कितीही वाजवत असले तरी प्रत्यक्षात याच सरकारच्या काळात फुटकळ कारणांवरून देशद्रोहाचे कलम लावण्याचे प्रकार प्रचंड वाढले आहेत. विरोधी कार्यकर्त्यांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी याचा सर्रास वापर केला जात आहे. त्यामुळे सरकारचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे.
दुरुपयोगाचे काय?
झुंडबळी इत्यादींसाठी नवा कायदा करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र तसे पाहायला गेल्यास जमावाने एखाद्याची हत्या केली तर प्रचलित कायद्यानुसार देखील गुन्हा व शिक्षा होऊ शकतेच. प्रश्न असा आहे की, भाजपच्या राज्यात हे होत नाही. किंबहुना, मोदी सरकारच्या काळातच झुंडबळींची प्रकरणे वाढली आहेत. गोमांस घरात असल्याच्या संशयावरून अखलाख नावाच्या मुस्लिमाची हत्या करण्यात आली होती. तथाकथित लव्ह जिहादच्या कारणावरूनही ठिकठिकाणी असे गुन्हे घडले आहेत. मात्र पोलिसांनी त्यावर कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे झुंडबळींचा कायदा आणण्यामागे सरकारचा नेमका हेतू काय आहे व त्याचा वापर नेमका कोणाविरुध्द केला जाणार आहे हे गूढ आहे. बलात्कारांच्या आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आता करण्यात येणार आहे. याची घोषणा खरे तर पूर्वीच झाली होती. मात्र बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्येही धर्माचा मुद्दा ज्या रीतीने घुसवण्यात आला आहे तो चिंताजनक आहे. लग्नाचे आश्वासन देऊन परधर्मीयाने केलेली फसवणूक किंवा आपला धर्म व ओळख लपवून ठेवलेले संबंध या गुन्ह्यांची शिक्षा वाढवण्यात येणार आहे. लग्नाचे आमीष दाखवून केलेल्या फसवणुकीबाबत सध्याही कायदा आहे. मात्र आता आधी दोन व्यक्तींमध्ये सहमतीने संबंध आले असतील व नंतर त्यांच्यात दुरावा आला तरीही त्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करता येऊ शकणार आहे. हा धोकादायक प्रकार आहे. आर्थिक गुन्ह्यांचा समावेश दहशतवादाच्या व्याख्येत करणे हाही संदिग्ध प्रकार असून त्याचा गैरवापर होण्याची भीती आहे. नवीन कायद्यातील काही तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. उदाहरणार्थ, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पोलिस ज्या धाडी घालतात व झडत्या घेतात त्यांचे यापुढे व्हिडिओ चित्रीकरण करावे लागणार आहे. यामुळे अधिकाराचा दुरुपयोग टळू शकेल. सर्व प्रकरणांमध्ये त्वरीत न्याय मिळावा हा नव्या कायद्यांचा उद्देश आहे असे शाह संसदेत म्हणाले. मात्र सरकार व पोलिसांकरवी फौजदारी प्रक्रियेचा जो दुरुपयोग सध्या चालू आहे त्याचे काय करणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
भारतीय नावांचे कायदे
