संघर्षाची परिणती

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान या धार्मिक मूलतत्त्ववादी शक्तींनी पुन्हा एकदा बहुसंख्य भागांवर आपली सत्ता मिळवली असली तरी अद्याप त्यांचा सत्तासंघर्ष संपलेला नाही हे नॅशनल रेसिस्टान्स फ्रंटने उभ्या ठाकलेल्या आव्हानामुळे स्पष्ट होते. हा फ्रंट म्हणजे एकेकाळी तालिबानच्या विरोधात दीर्घकाळ संघर्ष केलेल्या अहमद शाह मसूद यांचा आहे. रशियाच्या विघटनानंतर निर्माण झालेल्या पोकळीत तालिबानने आपले निशाण उंचावले तेव्हा त्याच्या विरोधात लढणार्‍या बंडखोर गटांना नॉदर्न अलायन्स म्हटले जायचे. अकरा सप्टेंबरला न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये विमाने घुसवल्याच्या घटनेच्या दोन दिवस आधी अहमद शाह मसूद यांची हत्या करण्यात आली होती. ते पंजशीर खोर्‍याचे सिंह म्हणून ओळखले जात. कारण या खोर्‍यात त्यांचा जम होता. हा भूप्रदेश रशियाने अफगाणिस्तान ऐंशी आणि नव्वदच्या दशकात ताब्यात घेतला तेव्हाही रशियाला घेता आला नव्हता आणि तालिबानने 1996 मध्ये सत्ता स्थापन केली तेव्हादेखील. आताही हा प्रदेश तालिबानला आपल्या ताब्यात घेता आलेला नाही आणि या भागातून त्यांना विरोध होत आहे असे समजल्यावर त्यांनी रवाना केलेल्या तीनशे दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आल्याचे ताजे वृत्त आहे. आता या नॅशनल रेसिस्टान्स फ्रंटचे नेतृत्व अहमद शाह मसूद यांचे पुत्र अहमद मसूद हे करत आहेत. तसेच आधीच्या राजवटीतील माजी राष्ट्राध्यक्ष अमरुल्ला सालेह यांनीही या खोर्‍यात स्थलांतर करून, अद्याप संघर्ष सुरू असल्याचे जाहीर केले होते. अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ गनी यांनी देशातून पळ काढल्यानंतर सालेह यांनी स्वत:ला राष्ट्राची धुरा वाहणारे म्हणून घोषित करून कोणत्याही परिस्थितीत तालिबानला शरण जाणार नाही, असे जाहीर केले होते. हा प्रदेश अजिंक्य मानला जातो तो त्याच्या डोंगराळ स्वरूपामुळे. त्यामुळे आता एका बाजूला तालिबान आपले सरकार बनवण्याच्या प्रयत्नात असताना हा नवा संघर्ष काय स्वरूप धारण करतो आणि त्याची परिणती काय होईल हे पाहणे महत्वाचे आहे. कारण, या आधीची 25 वर्षांपूर्वीची परिस्थिती आणि आताचे वास्तव यात काही प्रमाणात फरक आहे. तालिबानने पंजशीर खोरे वगळता बाकी सर्व ठिकाणांवर कब्जा केलेला आहे. त्यामुळे आता मसूद, सालेह या स्थानिक नेत्यांना तालिबानशी थेट संघर्ष करून त्यांची सत्ता पालटावी लागेल. मात्र पाकिस्तानचा तालिबानला असलेला मजबूत आधार पाहता ते कठीण दिसते. आता अमेरिका येथे इतकी तोंडघशी पडलेली आहे आणि पडत आहे की अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना आपली प्रतिमा सांभाळणे हेच अफगाणितस्तानात तालिबान्यांना हटवण्यापेक्षा महत्त्वाचे बनले आहे. त्यामुळे अमेरिका, निदान इतक्यात तरी, तालिबानविरोधात उभ्या राहिलेल्या फ्रंटला शस्त्रांद्वारे मदत करेल अशी शक्यता कमी आहे. अर्थात तसे ते अनेक मार्गांनी करू शकतात कारण त्यांचा मुख्य व्यापारच शस्त्रविक्री आहे. अहमद मसूद यांनी अमेरिकेला तसे आवाहन केले आहे. अफगाणी जनतेनेही तालिबानची महिलाविरोधी, धर्मांध सत्ता मान्य नसल्याचे सांगून आंदोलन करून दाखवून दिले आहे. त्यामुळे अमेरिकेने या आघाडीला मदत करणे त्यांच्या लोकशाहीभिमुख धोरणामुळे तार्किक वाटू शकते. तथापि, अमेरिकेला केवळ भाषणापुरती लोकशाही हवी असते, बाकी त्याचे व्यवहार तद्दन आपमतलबीपणाचे आणि व्यापारी प्रवृत्तीचे असतात, हे इराकपासून अफगाणिस्तानपर्यंत दिसून येते. थोडक्यात, अशी शस्त्रांत्रांची मदत तालिबानच्या विरोधातील आघाडीला मिळणे कठीण दिसते. तसे असल्यास हा संघर्ष संपुष्टात यायला फार काळ लागणार नाही. कारण जर तालिबानने त्यांची चहुबाजूंनी कोंडी केली तर या खोर्‍यातील नेत्यांना दोन ते तीन महिन्यांत हे खोरे तालिबानच्या ताब्यात द्यावे लागेल. अमेरिकन हेरखात्याच्या अंदाजानुसार तालिबानला काबुलपर्यंत पोचून ते ताब्यात घेण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी लागायला हवा होता. मात्र प्रत्यक्षात तीन आठवड्यांत त्यांनी फारसा संघर्ष न होता ताब्यात घेतले हे विसरता कामा नये. आता बदललेले महत्वाचे वास्तव म्हणजे गेल्या काही वर्षांत चीन एक महासत्तेच्या रूपात पुढे येत आहे आणि त्याने तालिबानच्या सरकारशी सौहार्दाचे नाते प्रस्थापित केले आहे. अमेरिकेने शस्त्रे पुरवली तर तालिबान पाकिस्तान आणि चीन दोन्हींकडून कुमक मिळवू शकतो. आपले साम्राज्य विस्तारण्यात रस असलेला चीन पाकिस्तानप्रमाणेच अफगाणिस्तानमध्येही आपली व्यापारी गुंतवणूक करण्यास आतूर आहे. त्यामुळे तालिबानच्या विरोधात अन्य देश अधिकृतपणे उभे राहिले तरच फरक पडू शकेल.