पोपटाला कानपिचक्या

सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालय यासारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा सत्ताधारी कसा गैरवापर करतात याचा अलिकडे खूप मोठ्या प्रमाणात अनुभव येत आहे. या गैरवापराचा इतिहास खूप मोठा आहे. सीबीआयला पिंजर्‍यातला पोपट म्हटले जायचे आणि जाते. त्यात बदल करावा असे काही अद्याप तरी घडलेले नाही. तीच बाब सक्तवसुली संचालनालयाची. विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी, खरी खोटी प्रकरणे दाबण्यासाठी आणि निर्माण करण्यासाठी या यंत्रणांचा वापर केला जातो. एक प्रकारे आपल्या विरुद्ध आवाज उठवणार्‍यांवर वचक ठेवण्याकरता त्याचा गैरवापर सर्वाधिक होतो. याप्रमाणेच लोकप्रतिनिधी जर यात अडकले तर ते आपल्याकडील विशेष सत्ताधिकारामुळे त्यांच्या विरुद्धची कारवाई रोखण्याची, ती प्रलंबित करण्याची आणि आपल्या अधिकार व संबंधांचा वापर करून ती कमकुवत करण्याची शक्यता असते. त्याच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा प्रश्‍न उपस्थित करीत सदर केंद्रीय यंत्रणांचे कान खेचले आहेत. आपल्या देशात आमदार आणि खासदार हे लोक सेवक म्हणून येतात आणि ते सत्तेच्या अधिकाराने मालक होऊन त्याचा गैरवापर करू लागतात. अर्थात याला सन्माननीय अपवाद आहेतच. मात्र अनेक प्रकरणात त्यांच्या विरोधातील खटले हे दहा, पंधरा वर्षे त्यांच्यावर आरोपपत्र सादर न होता तसेच प्रलंबित राहतात, असे दिसून आले आहे. म्हणून या प्रश्‍नावर सरन्यायाधीश आरव्ही रामण यांनी सीबीआय तसेच सक्तवसुली संचालनालय आदी केंद्रीय यंत्रणांना जाब विचारला आहे. या विषयावर प्रखर टिपणी करीत ही यंत्रणा केवळ या लोकांच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यापर्यंत कारवाई करते, पण त्याच्या पलिकडे जाऊन आरोपपत्र सादर करण्यापर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण करत नाही असे निरीक्षण नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालय सध्या अत्यंत काटेकोरपणे घटनेच्या अंमलबजावणीसाठी, कायदा-सुव्यवस्थेला सुरळीत करण्यासाठी ठाम भूमिका घेत सुस्पष्ट भाषेत जबाबदार यंत्रणांना फटकारताना दिसत आहे. त्यामुळे या भूमिकेचेही स्वागत केले पाहिजे. सरन्यायाधीशांनी व्यक्तिगत अडचणीची नोंद घेऊन, त्या मान्य करूनही या यंत्रणा सक्षमपणे काम कशा करत नाहीत, हे स्पष्पणे मांडले. ‘अशा प्रकरणात जलदगतीने जनतेला न्याय दिला जाणे आवश्यक आहे. मला या यंत्रणाच्या बाबतीत काही बोलायचे नाही कारण त्यामुळे त्यांचे नैतिक मनोधैर्य खच्ची होण्याची भीती आहे. परंतु आमदार खासदारांच्या विरोधातील थकलेल्या खटल्यांचे प्रमाण पाहता तुम्ही काय प्रकारे काम करता हे दिसून येते,’ अशा भाषेत त्यांनी फटकारले आहे. यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की यातील काही खटले तर 2030 पर्यंत पूर्णत्वास जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच या केंद्रीय यंत्रणादेखील अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि साधनांचा अभाव अशा समस्यांनी ग्रासलेली आहेत आणि काही प्रमाणात या यंत्रणाही न्यायालयाप्रमाणेच रखडलेल्या अनेक प्रकरणांचेही त्यांच्यावर खूप मोठे ओझे आहे. कारण लोकांना कोणतेही छोटे असो वा मोठे, ते प्रकरण सीबीआयकडेच द्यायचे असते. परंतु ही प्रकरणे लोकप्रतिनिधींशी संबंधित आहेत आणि ते आपल्या पदाचा गैरवापर करू शकतात, त्यामुळे त्यांना तो अवधी मिळता कामा नये, म्हणून याला वेग देण्याची आवश्यकता आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यापैकी अनेक प्रकरणे मागे घेण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय ते मागे घेतले जाऊ नयेत अशी अट सर्वोच्च न्यायालयाने टाकलेली आहे. त्या अटीचे कारणही यातून स्पष्ट होते. ही प्रकरणे वेगात निकाली काढली पाहिजेत, यावर सरकारचेही एकमत असते. त्या विधानाबद्दलही उद्वीग्नता व्यक्त करीत न्यायालयाने ‘असे म्हणणे सोपे आहे, परंतु प्रत्यक्षात काय घडते?’ असा सवाल केला आहे. त्यामुळे पुढच्या सुनावणीत सरकार काय निमित्त देणार हे पाहायला पाहिजे. परंतु विषय टाळत तो पुढे ढकलत राहणे हेच सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षित आहे. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात या लोकांना खटले कमकुवत करण्यासाठी वेळ मिळत आहे. अनेकदा त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न होता ते सुटत आहेत. हे एका कायद्याने चालणार्‍या देशाला अजिबात शोभनीय नाही. खटले उभे राहिले पाहिजेत, ते चालले पाहिजेत, दोषी असतील तर कारवाई व्हायला पाहिजे, निर्दोष असतील ते सुटलेही पाहिजेत. तरच येथे कायद्याचे राज्य आहे असे म्हणता येईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेचे स्वागत करताना या कानपिचक्यांचा काहीतरी परिणाम होईल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.