लसीकरणाला वेग

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण संस्थेने पंतप्रधान कार्यालयाकडे नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालात कोरोनाची तिसरी लाट ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत येऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांचे संपूर्ण लसीकरण हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या पाशर्वभूमीवर महाराष्ट्राने कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेमध्ये लक्षणीय कामगिरी बजावत तब्बल दीड कोटी नागरिकांना लसीचे दोन्ही डोस देऊन पुन्हा एकदा आघाडीचे स्थान प्राप्त केले आहे. त्याचबरोबर शुक्रवारी देशभरात एकाच दिवशी तब्बल एक कोटी डोस नागरिकांना देण्यात आले. त्यामुळे एकीकडे लसीकरणात आलेला वेग उत्साहित करत असताना तिसर्‍या लाटेचा धोका अद्याप पूर्णपणे दूर झालेला नाही असेही दिसून येत आहे. विविध तज्ज्ञ कोरोनाच्या दुसर्‍या तसेच तिसर्‍या लाटेबद्दल वेगवेगळी मते व्यक्त करीत आहेत. अनेक तज्ज्ञ अद्याप कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली नसल्याचा दावा करत असून काही तज्ज्ञ ऑक्टोबरपासून तिसरी लाट येणार असे म्हणत आहेत. लसीकरण वेगात झाल्यास हे तिसर्‍या लाटेचे संभाव्य संकट टळण्यासारखे आहे. मात्र सुरुवातीपासून केंद्र सरकारच्या अनागोंदी कारभारामुळे लसीकरणाचा फज्जा उडाला. भारतीयांना लस मिळणे दुरापास्त झाले. लसीकरण सुरु झाल्यानंतरही त्यांचा निर्णय स्वत:कडे आणि जबाबदारी राज्यांकडे असा खेळ सुरू झाला. मग काही प्रमाणात लसीकरण गेल्या काही महिन्यांत सुरू झाले. आपल्या देशातील लोकसंख्येची आकडेवारी पाहता, दिवसाला पन्नास लाख लसी देणेही पुरेसे नव्हते. खरे तर अवघ्या तीन चार महिन्यांत, ऑगस्ट, सप्टेंबरपर्यंत सर्वांचे लसीकरण पूर्ण झाले तर तिसर्‍या लाटेचा धोका नाही, असे सांगण्यात येत होते. परंतु, दररोज एक कोटी लसी दिल्या तरी सर्वांचे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी सहा सात महिन्यांचा कालावधी लागणार होता. कारण ही लस दोनदा घ्यायची आहे. अनेक महिन्यांच्या प्रयत्नांनी आता कुठे रोज एक कोटी लसीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले. गेल्या आठ महिन्यांत देशभरात 63 कोटी डोस देण्यात आले आहेत. राज्यातील तब्बल एक कोटी 54 लाखांच्या आसपास नागरिकांनी लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण केले. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात दोन्ही डोस पूर्ण झालेल्या नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. जसे देशात एका दिवसात सर्वाधिक लसीकरणाचा विक्रम झाला तसा तो राज्यातही झाला. शुक्रवारी एका दिवसात राज्यात सुमारे 10 लाख नागरिकांना लस देण्यात आली. कोरोनाच्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी सध्या लसीकरण हे एकमेव शस्त्र वापरले जात आहे. बाकी सामाजिक अंतर, हात धुणे आणि मास्क वापरणे याबाबत भारतात काय माहोल आहे, हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे पुन्हा एकदा तिसर्‍या लाटेच्या संदर्भातील अहवालाची दखल घ्यायला हवी. केंद्र सरकारने जनतेला आगामी सणासुदीच्या पार्श्‍वभूमीवर, लोकांची मोठी गर्दी होणार नाही याची काळजी घ्यावी, तसेच कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना केल्या आहेत. उपचाराधीन रुग्णांची एकूण संख्या आणि काही जिल्ह्यांमधील कोरोना संसर्गाचा दर हा अजूनही चिंतेचा विषय आहे, असेही केंद्राने म्हटले आहे. त्यामुळेच येत्या दोन तीन महिन्यांत येणार्‍या सणांच्या काळात मोठी गर्दी जमू नये यासाठी योग्य ते उपाय योजावेत आणि आवश्यकता भासल्यास असे मेळावे रोखण्यासाठी स्थानिक स्तरावर निर्बंध लागू करावेत, अशीही सूचना केंद्राकडून करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या भीतीने दहीहंडी उत्सवाला राज्य सरकारने परवानगी नाकारली आहे. मात्र असे असतानाही मनसेने हा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्याची भूमिका घेतली आहे. तसेच भाजपकडून राज्यात मंदिरे उघडावीत यासाठी राज्य सरकारवर सातत्याने दबाव आणला जात असून आता आंदोलनाचाही मार्ग अवलंबला आहे. ज्या पक्षाचे केंद्र सरकार असा इशारा आणि सूचना राज्यांना देते, ते आपल्या पक्षाला अशा प्रकारे जनतेचे प्राण धोक्यात आणू नयेत, असे का सांगत नाही, या प्रश्‍नाचे उत्तर सर्वांना माहीत आहे. एकीकडे धोक्याच्या सूचना द्यायच्या आणि दुसरीकडे आपल्या फायद्यासाठी जनतेचा जीव धोक्यात घालायचा असा हा दुटप्पीपणा आहे. तो याआधी विधानसभा निवडणुकीतही दिसला आहे. आता तोच दुटप्पीपणा राज्यातील सरकार अस्थिर करण्यासाठीही वापरला जात आहे.