निरुत्तर करणारे सवाल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विचारसमर्थक साप्ताहिक ‘पांचजन्य’मध्ये गेल्या आठवड्यात ‘इन्फोसिस’ कंपनीच्या माध्यमातून एखादी देशविरोधी शक्ती देशाच्या आर्थिक हिताविरोधात तर काम करीत नाही ना, अशी शंका उपस्थित करत त्यावर बेछूट आरोप करण्यात आले होते. त्यानंतर लगेचच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपला याच्याशी काहीही संबंध नाही असे म्हणून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला होता आणि दोन दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही या विषयावर आपले मत मांडले होते. त्यानंतर हा विषय आता मागे पडला असे वाटत असताना आरबीआयचे माजी गव्हर्नर आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी ‘इन्फोसिस’वरील टीकेचा समाचार घेतला आहे. भारतामधील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असलेल्या ‘इन्फोसिस’कडे वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) आणि प्राप्तीकर पोर्टलचे काम आहे. त्यामध्ये येणार्‍या तांत्रिक अडचणींच्या अनुषंगाने ‘पांचजन्य’कडून अत्यंत बेजबाबदार आणि अनावश्यक टीका करण्यात आली होती. त्याबद्दल एका मुलाखतीत बोलताना रघुराम राजन यांनी कोरोना लसीकरणाच्या बाबतीत सुरुवातीच्या काळामध्ये केंद्र सरकारची कामागिरी वाईट होती, मग तुम्ही केंद्र सरकारला देशविरोधी म्हणणार का, असा थेट सवाल उपस्थित केला.‘इन्फोसिस’ने तयार केलेल्या करसंकलन पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींचा ग्राहकांना बराच काळ सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे करदाते व गुंतवणूकदार यांची गैरसोय होते, असे नमूद करून ‘पांचजन्य’च्या लेखात, भारतीय आर्थिक हिताविरोधात इन्फोसिसच्या माध्यमातून कुणी देशविरोधी शक्ती तर काम करीत नाहीत ना, अशी शंका व्यक्त केली होती. त्यामुळे राजन यांचा सवाल तार्किक आहे की कोरोना हाताळताना केंद्र सरकारला आलेले अपयश आणि अडचणी तर जीवघेण्या होत्या. मग केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कोणत्या तरी देशविरोधी शक्ती काम करत आहे, असे म्हणणार का? या साप्ताहिकाने संघाच्या पद्धतीनुसार कोणतीही जबाबदारी न घेता, इन्फोसिसने अनेकदा नक्षलवादी, डावे, तुकडे-तुकडे टोळी यांना मदत केली असल्याचे आरोप आहेत, पण त्याचे पुरावे आमच्याकडे नाहीत, अशी विधाने लेखात केलेली आहेत. त्यांना जर असे जबाबदारीने सगळे मांडायचे असते तर त्यांनी ते केले असते. मात्र तो त्यांचा अजेंडा नाही. गेली तीन दशके देशातील प्रशासकीय व्यवस्थांशी संघर्ष करीत, नव्या युगाची नवी अर्थव्यवस्थेतील नवीन कंपनी म्हणजे इन्फोसिस. जगभरात नाव कमावण्यासाठी त्यांना तीन दशके लागली, मात्र एक साप्ताहिक येऊन त्यांच्याबद्दल शंका निर्माण करते, ही देशाच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट नाही. या टीकेनंतर उद्योग जगात चांगलीच खळबळ निर्माण झाली होती आणि देशातील उद्योजक वर्ग चिंताग्रस्त बनू लागला असल्याचे वक्तव्य रतन टाटा यांच्यासारख्या देशातील सर्वांत आद्य उद्योगाच्या प्रमुखांनी केले होते. कारण, त्याआधीही गेल्या काही आठवड्यांत सरकारमधील मंत्री तसेच सरकार पक्षाच्या विचारांच्या व्यक्तींकडून काही खासगी कंपन्यांवर तसेच त्यांच्या प्रमुखांवर बिनबुडाचे देशविरोधी असल्याबद्दलचे आरोप करण्यात आले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर रघुराम राजन यांनी याबद्दलचा प्रश्‍न न टाळता त्याला समर्पक उत्तर दिले हे चांगले केले. कोणतेही मोठे प्रकल्प राबवले जात असताना त्यात त्रुटी येतात, अडचणी येतात. काही वेळा वेळेचा अभाव असतो तर कधी व्यक्तिगत अट्टाहास असतो. यात दोन्ही बाजूंनी त्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवलेला आहे. मात्र त्यात अचानक देशद्रोहासारखे शब्द वापरणे हे अयोग्य आहे. रघुराम राजन हे त्यांच्या स्पष्टोक्तेपणाबद्दल ओळखले जातात. त्यांनी या सरकारशी जुळवून घेतले असते तर ते पुन्हा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झालेही असते. त्यापेक्षाही केंद्र सरकारने त्यांचे नोटाबंदीपासून जीएसटीच्या अंमलबजावणीपर्यंतचे सल्ले मानले असते तर देशातील बजबजपुरी काही अंशी तरी कमी झाली असती आणि देशाची अर्थव्यवस्था इतकी पांगळीही झाली नसती. त्यांनी आपली मते नेहमीच स्पष्टपणे मांडलेली आहेत. जीएसटीची अंमलबजावणी अजून चांगल्या पद्धतीने करता आली असती असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. मात्र या चुकांमधून आपण शिकत पुढे गेले पाहिजे, त्याचा वापर जुने हेवे दावे काढण्यासाठी होता कामा नये, असे शहाणपणाचे बोलही त्यांनी ऐकवले. मात्र असे शहाणे होण्याचा या साप्ताहिकाचा अजेंडाच नसल्याने त्यांना काय फरक पडेल असा प्रश्‍न आहे.