लसीकरण आणि मान्यता

युरोपमधील मुक्त प्रवासासाठी भारतीयांना ग्रीन पास मिळवण्यास पात्र ठरण्याकरिता आवश्यक असलेल्या लसीकरणाला मान्यता देण्यास युरोपीय समुदायाने घेतलेली ताठर भूमिका भारताच्या कडक प्रत्युत्तरामुळे मागे घेतली आहे. त्यामुळे युरोपातील नऊ देश ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आयसलेंड, आयर्लंड, स्पेन, एस्टोनिया आणि स्वित्झर्लंड यांनी भारतातील सिरम इन्स्टिट्यूटने तयार केलेली कोव्हिशिल्ड ही लस घेतलेल्या भारतीय प्रवाशांना युरोपमधील या देशात कोणताही अटकाव केला जाणार नाही हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत भारताचा हा विजय आहे. युरोपियन वैद्यकीय संघटनेने तयार केलेल्या निकषात ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अ‍ॅस्ट्राझेनेका यांच्या सहाय्याने जगातील सर्वाधिक मोठी लस उत्पादक संस्था सिरम इन्स्टिट्यूट या भारतीय संस्थेने तयार केलेल्या लसीला मान्यता दिली नव्हती. त्याच्या यादीत भारत बायोटेकने तयार केलेल्या कोव्हॅक्सिनचेही नाव नाही. त्यामुळे यापैकी कोणतीही लस घेतलेल्या भारतीय प्रवाशांना युरोपमध्ये मुक्तपणे प्रवास करता येणार नाही आणि त्यांना सक्तीचे कॉरन्टाईन करण्यात येऊ शकते असे युरोपीय समुदायाने म्हटले होते. त्याच्या भूमिकेत कोणताही बदल होत नव्हता. त्यानंतर भारताने सांगितले की जर भारतीय लशींना युरोपमध्ये मान्यता दिली नाही तर युरोपमधून भारतात प्रवास करणार्‍यांना कॉरन्टाईन सक्तीचे करण्यात येईल. त्यानंतर त्यांनी आपल्या भूमिकेत बदल केला. त्यापैकी एस्टोनिया या देशाने दोन्ही लसी मान्य असल्याचे आणि त्या घेतलेल्यांना त्यांच्या देशात मुक्तपणे संचार करता येईल असे स्पष्ट केले. त्यामुळे यानिमित्ताने दुसरा विषय चर्चेला घ्यायला हवा तो म्हणजे भारतातील घसरलेले लसीकरण. 21 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त देशात विक्रमी लसीकरण झाले होते. मात्र त्यानंतर या लसीकरणाची गती तशी राहिली नाही. केवळ त्या एका दिवशी 86 लाख जणांना डोस दिल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांच्या आत हे प्रमाण तब्बल 68 टक्क्यांनी घसरल्याचे दिसते. आरोग्य खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवार 30 जून रोजी देशात केवळ 27 लाख साठ हजार डोस देण्यात आले. म्हणजे अवघ्या दहा दिवसांच्या आत ही संख्या दोन तृतीयांशांनी घटलेली आहे. इतकेच नाही तर 27 जून रोजी गेल्या पंधरा दिवसातील सर्वाधिक कमी म्हणजे केवळ 17 लाख 21 हजार डोस देण्यात आले, जे 21 जूनच्या तुलनेत 80 टक्क्यांनी कमी आहेत. म्हणजे आपण लसीकरणात सातत्य हरवत चाललेलो आहोत आणि अधिकाधिक जनतेला सध्याच्या धोक्याच्या परिस्थितीपासून पुरेसे सुरक्षित ठेवण्यात कमी पडत आहोत. लसीकरणाचे प्रमाण एका दिवशी खूप ठेवण्यामागे केवळ जाहिरातबाजी होती का, आधीच खूप कमी लसी देऊन एकाच दिवशी केवळ ऐंशी लाखांचा आकडा गाठणे, हा हेतू होता का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. दरम्यानच्या काळात काही दिवस लसीकरण बर्‍यापैकी चांगले झाले म्हणजे. 24 जूनपर्यंत दररोज 50 लाखापेक्षा जास्त लोकांचे लसीकरण झाले. 23 आणि 26 जूनच्या दरम्यान साठ लाखांहून अधिक जणांचे लसीकरण झाले. मात्र त्यानंतर लसीकरणाचे प्रमाण इतके खाली आले की ते 28 लाख ते 38 लाख या दरम्यानच राहिले. 15 जून ते 30 जूनपर्यंतचा लसीकरणाचा तक्ता जर पाहिला तर केवळ 21 जून रोजी मोठा आकडा दिसतो आणि त्यानंतर त्याच्या पुढील सहा दिवस पन्नास लाखांच्या पुढे लस दिलेली दिसते. मार्चपासूनचा विचार केल्यास जूनमध्ये सर्वाधिक लसी दिल्या गेल्या आहेत हे खरे आहे. मात्र लक्ष्य खूप मोठे आहे. आता लसीकरण वाढेल, तसे लोकांचे अभिसरण, वाहतूक आणि कामानिमित्त फिरणे आणि वेगवेगळे उद्योग व क्षेत्रे खुली होणे हे सुरू होणार आहे. तोपर्यंत पुरेसे लसीकरण झाले नाही तर जनता धोक्याच्या टप्प्यात राहील आणि त्याचा भार समाजावर आणि सरकारवर पडेल. त्याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च, व्यवस्था उभ्या कराव्या लागतील. प्राणांचा धोका वेगळाच. त्यामुळे लसीकरणाचा वेग किमान पन्नास लाखांच्या वर दररोज कसा ठेवता येईल आणि डिसेंबरपर्यंत सगळ्या जणांचे लसीकरण कसे शक्य होईल हे मोठे आव्हान आहे. कारण सध्याच्या परिस्थितीत सगळ्यांचे लसीकरण डिसेंबरपर्यंत होईल हा सरकारचा दावा आकडेवारी पाहिल्यास खरा ठरेल असे वाटत नाही.