मारेकरी सरकार

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांच्या ताफ्यातील एका वाहनाने शांततेत आंदोलन करणार्‍यांना चिरडून हत्या करण्याच्या भीषण कृत्याने देश हादरून गेला आहे. ही दृश्ये पाहिलेल्यांना ती त्यांच्या अख्या आयुष्यात विसरता येणार नाहीत. सर्व देशवासीयांना लाजेने मान खाली घालायला लावणारी ती घटना आहे. गेल्या वर्षी आणण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांच्या हितविरोधी कृषी कायद्यांच्या विरोधात केंद्र सरकारशी संघर्ष करणार्‍या आंदोलक शेतकर्‍यांनी आपली ठाम भूमिका सोडलेली नाही. आपले आंदोलन कमकुवत होऊ दिलेले नाही आणि त्यात फूट पाडून हे इतक्या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या आंदोलनाला अयशस्वी करण्याचे अनेक प्रयत्नही सफल होऊ दिलेले नाहीत. शेतकरी अनिश्‍चित काळ आंदोलन सुरू ठेवण्याची मानसिक तयारी करून आहेत, हे आतापर्यंत सर्वांच्याच लक्षात आले आहे. आता जसा काळ गेला, अलिकडच्या काळात त्याची तीव्रताही वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे सरकारसाठी ते एक मोठे आव्हान बनून उभे राहिले आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या आठवड्यातील घटना पाहिल्यास अशा प्रकारचा घातपात आणि हिंसा निर्माण होण्याची शक्यता तेव्हाही दिसत होती, असे जाणकार सांगतात. ‘हा देश शेतकर्‍यांचा आहे. मी पण एक शेतकरी आहे, ते पण शेतकरी आहेत. जर मी कृती करायला गेलो तर त्यांना पळून जाण्याचाही मार्ग सापडणार नाही. हे दहा पंधरा लोक आहेत, जे गोंधळ घालत आहेत. जर कृषीकायदे वाईट असते तर आंदोलन देशभरात पसरले असते, असे मंत्री मिश्रा म्हणाल्याचा एक कथित व्हिडिओ आहे. ‘तुम्हा लोकांनी सुधारावे, अन्यथा जर माझ्या समोर आले तर दोन मिनिटात मी सरळ करेन’, असा त्यात आंदोलकांना इशाराही दिलेला आहे. त्यामुळे याची पार्श्‍वभूमी तयार केली जात होती, असे म्हणायला वाव आहे. सरकारला असे वाटू शकते की जेव्हा ते आपल्या विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी बळ आणि हिंसेचा वापर करतात तेव्हा त्यांना सत्ता मिळवून देणार्‍या मतदारांचा पाठिंबा आहे. खरे तर तसे नसते. मतदार एका अपेक्षेने सरकार निवडतो आणि त्यानंतर ते त्याच्या अपेक्षांच्या विपरीत वागू लागले तर तो काही करू शकत नाही हे खरे आहे, मात्र त्याच्या सगळ्या गैरकृत्यांना तो समर्थन देतो हे खरे नसते. आताच्या सरकारने प्रमुख प्रसारमाध्यमे ही सरकारी प्रचारयंत्रणा बनवलेल्या आहेत आणि त्यातून मतदार सरकारच्या बाजूने आहेत, सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाला तथा कृत्यांना त्यांचा पाठिंबा आहे, असे भासवत असतात. येथेही तसे करण्याचा प्रयत्न दिसतो. मात्र ही घटना कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय नाही आणि तसा कोणताही अधिकार सरकारला पोचत नाही. उलट जनतेच्या रक्षणाची त्याची जबाबदारी असते. मात्र सरकारला पराभूत व्हायला आवडत नाही. म्हणून अशा हत्येच्या पातळीपर्यंत ते जाऊ शकले. लोक त्यांना आपले तारणहार मानतात पण सरकार सर्वसामान्यांना कशी वागवते हे या घटनेतून दिसते. आणि ते सगळा देशही पाहात आहे. संसदेत पुरेसा विचारविनिमय न करता संमत करण्यात आलेली ही विधेयके शेतकर्‍यांच्या हिताची असल्याची बतावणी सरकार करत आहे. तसे असते तर त्यांनी मुळात चर्चा होऊ दिली असती आणि त्यात शेतकर्‍यांना सामावून घेतले असते. केवळ आवाजी मतदानाने हे इतके महत्त्वाचे कायदे केले नसते, हे आतापर्यंत बिगर शेतकरी नागरिकांनाही नीट कळलेले आहे. असो. आता मात्र या घटनेने सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील आधीच बिघडलेले संबंध सुधारण्याची शक्यताही मावळली आहे. सरकारला खरोखरीच शेतकरी तसेच देशाचे हित साधायचे असेल तर आधी हे बिघडलेले संबंध सुधारण्यासाठी ठाम पावले उचलावी लागतील. दोषींना अटक आणि शिक्षेचा मार्ग खुला करण्याबरोबरच आपल्या हिंसक, गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या लोकांना आवर घालणे हाही एक महत्त्वाचा भाग आहे. चळवळीला हिंसेचे गालबोट लावून त्याला बोल लावत बसण्यात माध्यमांना रस असू शकेल, पण सरकारने या आंदोलनकर्ते आणि आपला भाजप पक्ष यात सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपात अडकू नये. थेट संवाद आवश्यक आहे, पण त्याआधी हे सांडलेले रक्त साफ करण्याची आणि दोषींना स्वत:हून शिक्षा देण्यासाठी त्वरीत पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा, शेतकर्‍यांना चिरडणार्‍या सरकारची समाधी शेतकरी बांधल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्याला इतिहासाचीही साक्ष आहे.