महाराष्ट्र बंदची हाक

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर येथे झालेल्या भयावह हिंसाचाराचे सावट अद्याप दूर होत नाही. या हिंसाचारात शांततेत आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना ज्या अमानुषपणाने ठार केले गेले, ही घटना दीर्घकाळ विसरता येणार नाही. तसेच, या घटनेला जबाबदार असलेल्यांना त्या राज्य सरकारकडून तसेच केंद्र सरकारकडून ज्या प्रकारे वाचवण्याचे प्रकार सुरू आहेत, त्यामुळेही या शेतकर्‍यांच्या हत्येच्या रक्ताचे डाग ताजे आहेत. या पाश्‍वर्र्भूमीवर त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खेद व्यक्त करणारा ठराव मंजूर करण्याबरोबरच या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीने आज 11 ऑक्टोबरला ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाकही दिली आहे. राज्य आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाडीने शेतकर्‍यांना चिरडून मारले, याविरोधात बंद पुकारला आहे तर या बंदला शेतकरी कामगार पक्षासह सर्व शेतकरी संघटना, डावे पक्ष व विरोधी पक्ष समर्थन देत आहेत. कारण, ज्या मंत्र्याची जबाबदारी संपूर्ण देशातील लोकांचे जीव आणि मालमत्तेचे रक्षण करणे आहे, त्यांच्याकडूनच अशी जाणूनबुजून, सर्वांच्या नजरेसमोर, नि:शस्त्र माणसांच्या अंगावर गाडी चढवून त्यांचा जीव घेण्याचा प्रकार म्हणजे क्रौर्याची परिसीमाच आहे. सत्तेत आलेला पक्ष कसा मुजोर आहे आणि त्याला उच्च स्थानावर बसवणार्‍या जनतेलाच तो कसा आपल्या आलिशान गाडीच्या चाकाखाली चिरडत आहे, याचे हे प्रतिकात्मक दृश्य आहे. या प्रकरणातील मुख्य दोषी असलेला केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशीष ऊर्फ मोनू याला अनेक दिवस लपवून ठेवण्यात आले. अखेर त्याला शनिवारी रात्री अटक करण्यात आली. ही गोष्ट सहजासहजी झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ करून घेत, राज्य सरकारच्या अन्यायकारक वर्तवणुकीवर ताशेरे ओढत पोलिसांना कारवाईस भाग पाडले नसते तर हा मोनू अफवा पसरल्या होत्या, त्याप्रमाणे शेजारच्या देशाच्या वाटे बेपत्ता झाला असता. पोलिसांनी त्याला अटक करण्याऐवजी त्याच्या घरावर चौकशीसाठी येण्याचे पत्र चिकटवले होते. त्यावर सरन्यायाधीशांनी आरोपींना विनंतीपत्रे पाठवण्याची ही कोणती पद्धत आहे अशी विचारणा केली होती. एरव्ही गरीब, कष्टकरी माणसाला कोणत्याही पुराव्याविनादेखील पोलीस काही तासांत पोलीस स्टेशनला खेचून आणतात. येथे तर सर्वांच्या डोळ्यांदेखत या आरोपीने गाडी आंदोलक शेतकर्‍यांच्या अंगावर घातली होती. सत्तेचा माज नेत्याच्या जनतेपुढे जोडल्या जाणार्‍या हातातून तो कसा त्याच्या मस्तकापर्यंत पोचलेला आहे, हेही यातून दिसते. जेव्हा बापच अशा प्रकारच्या गुन्ह्याच्या पार्श्‍वभूमीतून इतक्या कर्तबगार पदावर पोहोचला हे पाहिल्यानेच त्याच्या मुलानेही तोच धडा गिरवायला घेतला, यात आश्‍चर्य ते काय? कारण सत्तेत असलेला भाजपा हा अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांना आश्रय देणार्‍यांचा पक्ष बनलेला आहे. त्याला अटक झाली आहे. त्याला बचावाचे कोणतेही पुरावे देता आले नाहीत. मात्र हा एक टप्पा झाला. आता यापुढेही त्याला त्याने केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा मिळेपर्यंत दबाव कायम ठेवावा लागेल. या हिंसाचार प्रकरणी केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सर्व विरोधी पक्षांकडून होत आहे, तेही साहजिकच आहे. कारण मुलगा आरोपी म्हणून पकडला गेला असताना ज्या खात्याच्या वतीने त्याची चौकशी होणार आहे, त्यावर या बापाचेच नियंत्रण आहे. मग त्यात नि:पक्षपातीपणाची शक्यता कशी असू शकते? त्याने राजीनामा देणे ही न्याय होण्यासाठी पहिली अट आहे. आधीच शेतकर्‍यांच्या विरोधातील, त्यांच्यासाठी घातक ठरणार्‍या कायद्यांद्वारे केंद्र सरकार शेतकर्‍यांची मेहनत धनाढ्य उद्योजकांच्या घशात घालत आहे. त्याला विरोध करत आहेत म्हणून आता ते शेतकर्‍यांना चिरडून मारणार? आपण सर्वांनी या बंदला पाठिंबा द्यायला हवा, तो यासाठी की आपला अन्नदाता शेतकरी एकाकी नाही, हे त्याला सांगण्याची ही संधी आहे. आपल्यासाठी या बंदला पाठिंबा देताना सत्तेचे खरे मालक जनता आहे, हे दाखवून देण्याचीही संधी आहे. जनतेचा, सर्वसामान्यांचा आवाज बुलंद करण्याची ही संधी आहे. ही जी मुजोरी सत्ताधारी पक्ष दाखवत आहेत, ती आपल्याला अजिबात मान्य नाही हे स्पष्टपणे सांगायला हवे. आतापर्यंत तसे सांगण्याचे धाडस जनतेने एकमुखाने केले नाही म्हणून ही मुजोरी इथपर्यंत जनतेचा राजरोस खून पाडेपर्यंत वाढलेली आहे. त्यामुळे या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी या बंदला एकमुखी पाठिंबा द्यायलाच हवा.