वीजकपातीचे संकट

कोळशाच्या टंचाईमुळे देशात कधी नव्हे असे वीजकपातीचे संकट निर्माण झालेले आहे. राज्यातील ती तूट भरून काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत असे सांगतानाच राज्यात भारनियमन टाळण्यासाठी सकाळी तसेच सायंकाळी विजेचा वापर काटकसरीने करावा असे आवाहनही करण्यात आले आहे. एकीकडे केंद्र सरकार कोळशाच्या तुटवड्यावरून नाहक भिती निर्माण केली जात असल्याचे वक्तव्य करीत आहे तर महाराष्ट्रात महावितरणला वीजपुरवठा करणार्‍या विविध औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांतील एकूण 3330 मेगावॅट क्षमतेचे 13 संच बंद पडले आहेत. राज्यातल्या या वीज संकटाला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे अशी टीका विरोधी पक्षाकडून केली जात आहे तर महाराष्ट्राव्यतिरिक्त दिल्ली, पंजाब, केरळ, कर्नाटक ही राज्येही केंद्राकडे कोळशाचा अतिरिक्त पुरवठा त्वरीत करावा अशी मागणी करीत आहेत व अनेक राज्यांत विजेचे संकट गहिरे होत आहे. त्यामुळे या संकटाचे कारण आणि एकंदर कोळशाची अभूतपूर्व टंचाई याचे रहस्य अधिक गुंतागुंतीचे वाटू लागले आहे. भारत हा चीननंतर दुसर्‍या क्रमांकाचा कोळसा उत्पादक तथा वापरकर्ता देश आहे. भारतात अठराव्या शतकापासून कोळशाचे उत्पादन होत आहे आणि नियमनसुद्धा. स्वातंत्र्यानंतर तेथील कामगारांची भीषण परिस्थिती, भ्रष्टाचार आदी अनेक कारणास्तव 1971 साली इंदिरा गांधी यांनी भारतातील कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्यानंतरच्या दोन वर्षांत त्यांनी ती प्रक्रिया पूर्णही केली. मात्र, केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आल्यानंतर या कोळसा खाणींचे खाजगीकरण करण्यात आले आणि 2015 साली सुरू केलेली ही प्रक्रिया दोन तीन वर्षांत पूर्णही करण्यात आली. हे संकट गेल्या दोन महिन्यांत अभूतपूर्व अशी मागणी आल्याने निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते. वाढणारी उर्जेची गरज भागवण्यासाठी अतिरिक्त कोळशाची गरज पडत आहे. तसेच, कोरोना काळात कोळसा निर्माण होऊनही त्याच्या वाहतुकीला विलंब झाल्यानेही या संकटात भर पडल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे कोळशाच्या वाहतूकीवर परिणाम झाला आहे. त्याचप्रमाणे या कोळशाच्या वाढलेल्या किंमतीवरुन त्याचे उत्पादन आणि विक्री यातील समतोल बिघडल्याने ही कोळसा पुरवठ्याची परिस्थिती नाजूक बनल्याचे सांगतात. कोळशाच्या किमती वाढल्याने वीजनिर्मिती केंद्रे कमी वीज उत्पादन करत आहेत. अनेक ठिकाणी दोन दिवसांचा तर काही ठिकाणी आठवड्याभराचा साठा आहे. कोळसा खाते मात्र देशात पुरेसा कोळसा आहे आणि त्याचा सातत्याने पुरवठा केला जात असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे नेमके कोण सांगते ते खरे हे कळू शकत नाही. त्यात ही कोळसा टंचाईचे वृत्त सुरू झाले तेव्हाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे खास उद्योजक मित्र अडाणी यांच्या मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर घेतल्या गेलेल्या ऑस्ट्रेलियातील कोळसा खाणी आणि देशांतर्गत निर्माण झालेली परिस्थिती ही कृत्रिम असल्याच्या चर्चांना ऊत आला आहे. मोदी सरकारने देशातील कोळसा खाणींचे खाजगीकरण करुन त्यात उद्योगपतींना शिरकाव करु दिल्यानंतर या उद्योगपतीधार्जिण्या निर्णयाचा विरोध केला गेला होता. आता तर कोळशाचा तुटवडा भासू लागल्यानंतर कोळसा खाणींचे मालक उद्योगपती आणि त्यांच्याशी असलेले सरकारचे लागेबांधे याविषयी चर्चा होत आहेत. अडाणी यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या खाणी घेतल्यानंतर तेथील कोळसा भारतासाठीच असेल असे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. म्हणजे तेथील कोळसा भारतातील वीज प्रकल्पांनाच पाठवला जाणार होता. केंद्र सरकार ज्याप्रकारे उद्योगपतींच्या पुढे झुकत आहे, ते पाहता यात उद्या तथ्य सापडले तर आश्‍चर्य वाटणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. मात्र सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने आपल्याला अंधाराच्या सावटात जगावे लागेल का, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. राज्यापुरता विचार करता आता पाऊस माघारी फिरल्यानंतर उष्मा वाढला आहे आणि तो वाढणार आहे. त्यामुळे विजेची मागणी वाढलेली आहे, वाढणारही आहे. राज्य सरकारने यासोबतच कोयना धरण तसेच इतर लघु जलविद्युत निर्मिती केंद्र आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीज उपलब्ध करण्यात येत असल्याचे सांगून दिलासा दिला आहे. तरी शेवटी ग्राहकांच्याच मानेवर वीज दरवाढीचे अजून एक ओझे ठेवले जाणार आहे. कारण, सध्या वीज निर्मिती केंद्रे बंद असल्याने ही तूट खुल्या बाजारातून खरेदी करुन भरली जात आहे. त्यामुळे वीज दर महाग होत आहेत. हा जनतेवर अन्याय आहे.