हानीची भरपाई

बिघडलेल्या हवामानाला कारणीभूत असलेल्या पर्यावरणाच्या हानीची भरपाई विकसित राष्ट्रांनी करावी, अशी मागणी भारत करणार असल्याचे पर्यावरण विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍याने म्हटले आहे. पुढच्या आठवड्यात होणार असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानविषयक शिखर परिषदेत करावयाच्या वाटाघाटींबाबत भारताची भूमिका काय असेल, याचे त्यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत. भारत याबाबतीत इतर गरीब, कमी उत्पन्न असलेल्या आणि विकसनशील देशांच्या पाठीशी उभा आहे, असेही त्यांनी सांगितले. जगभरातील नेते आणि राजनैतिक अधिकारी, ग्लासगो, स्कॉटलंड येथे वार्षिक पर्यावरणविषयक शिखर परिषदेसाठी एकत्र येणार आहेत. या परिषदेकडे हवामान बदलाचे वाईट परिणाम रोखण्यासाठीचा ‘मेक-ऑर-ब्रेक’ बैठक म्हणून पाहिले जात असून, हवामान बदलातून आलेली आपत्तीची भरपाई हा चर्चेचा एक महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. भारताने अमेरिकेचे दूत जॉन केरी यांच्याकडे हा मुद्दा आधीच उपस्थित केलेला आहे. ज्यामुळे आपला ग्रह औद्योगिक क्रांतीच्या काळाच्या आधीपेक्षा जास्त गरम झाला असे मानले जाते, त्या सर्व हरितगृह वायूंचा समावेश श्रीमंत देशांनी गृहित धरलेला आहे. 2015 मध्ये पॅरिस करारावर 190 हून अधिक देशांनी स्वाक्षरी केली होती. वाढत्या तापमानाला आळा घालण्याच्या अत्यावश्यकतेवर तेव्हा नव्याने जागतिक पातळीवर एकमत तयार झाले होते. तेव्हापासून सामूहिक प्रयत्न अपुरे पडल्याने एकूणच पृथ्वीचे तापमान म्हणजेच हरितवायू उत्सर्जन वाढले. आता ग्लासगो, स्कॉटलंडमध्ये होत असलेल्या परिषदेत श्रीमंत देशांच्या प्रचंड उत्सर्जनाला आळा घालण्याच्या महत्त्वपूर्ण योजना करता येतील अशी अपेक्षा आहे. कारण त्यात या देशांचा हिस्सा अधिक आहे. त्यासाठी भारताने या देशांकडून भरपाई मिळावी, अशी मागणी करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. पर्यावरणाच्या र्‍हासाबद्दल कोणालाही शंका नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी हवामान संकटावरील आयपीसीसीच्या अहवालाला मानवतेसाठी कोड रेड म्हणजे धोक्याचा अंतिम इशारा असे म्हटले आहे. आपण रसातळाला जाण्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत, असे शब्द त्यांनी वापरले. अशा प्रकारच्या इशार्‍याने सगळे जग, आपला समाज खडबडून जागा होईल, अशी अपेक्षा करणे फोलपणाचे ठरेल. कारण, असे इशारे याआधीही बर्‍याच वेळा दिले गेले. हवामान आणि पर्यावरणविषयक संकट हे प्राधान्यक्रमावर नसते आणि त्याला बाजूला ठेवून नित्याचे व्यवहार चालू ठेवता येतात, असा समज असतो. त्यामुळे या संकटाला कोणी अन्य कोणत्याही संकटासारखे मानत नाही. ही नकारात्मकता काही अंशी हे संकट आज गंभीर परिस्थितीत रुपांतरीत होण्याला कारणीभूत आहे. परंतु, विज्ञान आपले काम करत राहते आणि ते कधी वस्तुस्थिती लपवत नाही. त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे सोपे असले तरी त्याचे परिणाम आज सगळे जण भोगत आहेत. त्याचे दुष्परिणाम चक्रीवादळे, तीव्र पाऊस आणि उन्हाळे आदींतून अगदी स्पष्ट दिसत आहेत. परंतु आपण ती मान्य करत नाही. आपल्याला स्वत:ला जगवायचे आहे हे खरे आहे. त्यासाठी ही पृथ्वीही जगली पाहिजे हे भान येणारे जागतिक नेतृत्व आणि स्थानिक नेतृत्व या दोन्हींचीही वानवा आहे. श्रीमंत देशांवर दबाव हवा आणि त्यांनी अन्य देशांसाठी मार्गदर्शक आणि साह्यभूत ठरले पाहिजे हे खरे आहे. त्यासाठी भारताची नुकसानभरपाईची मागणीही योग्य आहे. मात्र प्रत्येक देशाला पर्यावरणस्नेही धोरणे आखण्याची आणि ती राबवण्यास समाजाला दिशा देण्याची गरज आहे. ती केवळ नुकसान भरपाईतून मिळणार नाही. जर एक मानवजात म्हणून आपल्याला एकत्रितपणे 2015 सालच्या पॅरिस करारामध्ये निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करायची असेल तर सर्वप्रथम अन्य कोणत्याही गोष्टींपेक्षा आपल्याला तात्काळ, कठोरपणाने दरवर्षी होत असलेले कर्बवायूंचे उत्सर्जन कमी करत करत ते निम्नतर स्तरावर आणणे आवश्यक आहे. तसे करण्याचे आपल्याकडे रामबाण उपाय नसले तरी मार्ग जरूर आहेत. मात्र त्या मार्गावरील धोकेही वेळीच ओळखावे लागतील. उदा. ग्रीनपीस या पर्यावरणविषयक काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थेने ग्लासगो येथे भरणारी आगामी संयुक्त राष्ट्र हवामान परिषद बड्या देशांकडून तसेच कॉर्पोरेशन्सकडून सौम्य केली जाण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढीला धोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी सगळ्या मानवजातीला उपलब्ध असलेली ही शेवटची सर्वोत्तम संधी म्हणून वर्णन केले जाणार्‍या या परिषदेला यशस्वी करण्यासाठी भारताप्रमाणेच अन्य देशांनीही जोर लावला पाहिजे.