न्याय बाकी आहे

आजपासून एकोणीस वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये गोध्रा प्रकरणानंतर राज्यभर उसळलेल्या दंगलीत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना विशेष तपास पथकाने दिलेल्या क्लीन चिटला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी सुरू झाली आहे. काँग्रेसचे खासदार एहसान जाफरी यांची विधवा झाकिया जाफरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू असून न्यायालयाने नरेंद्र मोदी व अन्य अनेक प्रशासकीय व पोलीस अधिकार्‍यांना दोषमुक्त करणारा अहवाल पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे सुरू असलेल्या आणि अनेक अर्थाने वादग्रस्त ठरलेल्या प्रकरणी अद्याप न्याय होण्याची आशा निर्माण झालेली आहे. श्रीमती जाफरी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे बाजू मांडत आहेत. त्यांनी न्यायासाठी विनंती करण्यास उभे राहिल्यावर न्यायालयास सांगितले की, सदर याचिका प्रशासकीय यंत्रणेतील नोकरशाहीची निष्क्रियता, पोलिसांची पक्षपाती आणि ढिली भूमिका यासह एका षडयंत्राद्वारे येथे हिंसाचार भडकवण्याच्या व्यापक कटाशी संबंधित आहे. आपला देश एक प्रजासत्ताक म्हणून अन्य दृष्टीने खूप महान आहे, अशी टिप्पणी करीत त्यांनी न्यायालयाला न्यायासाठीची विनंती केली. गुजरातमधील दंगली हा दीर्घकाळ सुरू असलेली चर्चा होती आणि त्यातील अनेक घडामोडी आजही अंगावर काटा आणणार्‍या आहेत. हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा म्हटल्या जाणार्‍या गुजरातमध्ये नव्यानेच मुख्यमंत्री बनलेले नरेंद्र मोदी यांचा कस लावणारी ती परिस्थिती होती. त्यावेळी झालेल्या शेकडो दंगलप्रकरणात सरकारी यंत्रणांची पक्षपाती बाजू दिसून आली आणि त्यापैकी एका प्रकरणी खासदार एहसान जाफरी यांना अन्य असंख्य जणांसोबत जाळून ठार करण्यात आले. त्यांना ठार करण्यासाठी जमलेल्या जमावापासून संरक्षणासाठी त्यांनी केलेली मागणी कोणीही दखल न घेतल्याने जमावाने अन्य अनेक ठिकाणी जाळून ठार केल्याप्रमाणे येथेही केले. हजारो माणसे मारली गेली. दंगलीत दोन समुदायांचे लोक माथी भडकून एकमेकांच्या अंगावर चाल करुन जातात आणि राज्य सरकार आणि प्रशासन कायदा सुव्यवस्था राखते आणि लोकांना वाचवते. मात्र या ठिकाणी या जबाबदार व्यक्तींनी लोकांची माथी भडकवणारी भाषणे करून आगीत तेल ओतलेच, शिवाय एक प्रकारे तेथील मुस्लिमांच्या कत्तलीला मूक पाठिंबा असल्याप्रकारे वर्तन केले. एहसान जाफरी यांच्या विधवा न्याय मिळवण्यासाठी अद्याप संघर्ष करीत आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष चौकशी पथकाने आठ फेब्रुवारी 2012 रोजी, या प्रकरणावर क्लोजर रिपोर्ट दाखल करुन नरेंद्र मोदी यांच्यासह इतर 63 वरिष्ठ अधिकार्‍यांना क्लीन चिट दिली होती. त्यांच्या विरुद्ध कोणताही कायदेशीर पुरावा नसल्याचा निर्वाळा त्यात देण्यात आला होता. त्या क्लोजर रिपोर्टच्या विरोधात श्रीमती जाफरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास दंडाधिकार्‍यांनी नकार दिला होता. श्रीमती जाफरी यांच्या मते, दंडाधिकार्‍यांनी त्यावर विचारच केला नाही. जातीय भावना भडकवणारी द्वेषयुक्त भाषणे, खोटी माहिती पसरवण्याची अनेक उदाहरणे, पोलिसांचे वायरलेस संदेश, वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांची विधाने, याबद्दल जमा करण्यात आलेल्या पुराव्यांची गंभीर दखल घेणे आवश्यक होते. ते झाले नाही. ते तपासायचा आपल्याला अधिकार नाही, असे सांगून दंडाधिकार्‍यांनी याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर विशेष चौकशी पथकाचा क्लोजर रिपोर्ट आणि दंडाधिकार्‍यांच्या आदेशाविरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालयात अपिल केले होते. ते पाच ऑक्टोबर 2017 रोजी फेटाळले गेले होते. शेवटी त्या सर्वोच्च न्यायालयात आल्या आहेत. त्याची सुनावणी आता सुरू झाली. ही श्रीमती जाफरी यांच्यासाठीच नव्हे, तर ज्यांना या दंगलीतील सरकार व प्रशासकीय वर्तवणूक गैर वाटते अशा असंख्य देशवासीयांसाठी अखेरची आशा आहे. केवळ झाकिया जाफरी यांचेच नव्हे तर सगळ्या देशाचेच क्लोजर व्हायला हवे. केवळ गुजरातलाच नाही तर देशालाच हादरवून सोडणार्‍या या दंगल, खून आणि अमानवी हिंसाचाराच्या सुमारे तीनशे घटनांचे क्लोजर होणे आवश्यक आहे. कारण यात कोणा एका दोषी व्यक्तीला शिक्षा करणे एवढाच यामागचा हेतू नाही तर सगळी प्रशासकीय यंत्रणा एका समुदायाच्या विरोधात एक होऊन हत्याकांड घडवून आणते हे कोणत्याही देशाला शोभनीय नाही. कपिल सिब्बल म्हणाले तसे हा केवळ राजकीय मुद्दा नाही, हे राज्याचे प्रशासकीय अपयश असल्याने ती चिंतेची बाब आहे. याची जबाबदारी कोणीतरी घ्यायला हवी.